देशातील पाच राज्यांना आरबीआयचा गंभीर इशारा…
🖋 अश्विन गोडबोले
चंद्रपूर महानगर प्रतिनिधी
📞 8830857351
नवी दिल्ली,: – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राजस्थान, पंजाब, बिहार, केरळ आणि पश्चिम बंगालसह देशातील पाच राज्यांना आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ज्ञांच्या टीमने तयार केलेल्या आरबीआयच्या लेखात म्हटले आहे की, राजस्थानसह पाच सर्वात कर्जबाजारी राज्यांना त्यांच्या अनावश्यक गोष्टींवरील खर्चात कपात करण्याची गरज आहे. या लेखात सुचविले आहे की, राजस्थानने आपल्या सुधारात्मक कृतीसह आपली आर्थिक स्थिती निश्चित करणे आवश्यक आहे.कर्जबाजारी राज्यांनी शेजारील श्रीलंकेतील अलीकडचे आर्थिक संकट लक्षात घेतले पाहिजे. श्रीलंकेतही बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली होती. यात सांगण्यात आले आहे की, कर्जबाजारी राज्यांपैकी पंजाबला सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचे कर्ज-ते जीडीपी गुणोत्तर 2026-27 मध्ये 45% पेक्षा जास्त असेल असा अंदाज आहे. राजस्थान, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये तोपर्यंत कर्ज (एकूण राज्य देशांतर्गत उत्पादन) प्रमाण 35% पेक्षा जास्त असेल असा अंदाज आहे. या राज्यांनी त्यांची कर्ज पातळी स्थिर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक पावले उचलली पाहिजेत.
* प्रत्येक नागरिकावर 59 हजारांचे कर्ज
वित्त विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गेहलोत सरकारने 2019 पासून साडेतीन वर्षांत 1 लाख 61 हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने पाच वर्षांत 1 लाख 81 हजार कोटींचे कर्ज घेतले होते. अवघ्या साडेतीन वर्षांत कर्ज घेण्याच्या बाबतीत सरकार त्या आकड्याच्या जवळपास पोहोचले आहे. राजस्थान विधानसभेत नुकत्याच सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यावरील एकूण कर्ज 4 लाख 72 हजार कोटींच्या पुढे गेले आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर सुमारे 59 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. कोरोनाच्या काळात दरडोई कर्जाचा बोजा 1400 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. कोरोनाच्या काळात घेतलेल्या कर्जामुळे हा कर्जाचा भार वाढला आहे. जुनी आणि नवीन कर्जे मिळून सरकार दरवर्षी 28,000 कोटी रुपयांचे व्याज देत आहे.
