नागपूर :- सध्या देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे 62 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 76 वर्षांपूर्वी सुरू केलेली पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीची योजना बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारकडून रचला जात आहे, सुरुवातीला या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा जास्त होता. परंतु आता तो कमी होऊन 40 टक्के केंद्र व 60 टक्के राज्य असा झाला आहे. केंद्राचा 40 टक्के वाटा सुद्धा राज्यांना उशिरा प्राप्त होतो. गेल्या काही वर्षांत केंद्राचा निधी 11 टक्के पर्यंत खाली गेला आहे. सध्या या योजनेत देशभरातील सुमारे 62 लाख एस.सी., एस.टी. विध्यार्थी आहेत. ही योजना राज्यांना पूर्ण आर्थिक मदतीसह केंद्रीय योजना म्हणून सुरू झाली होती. काही काळानंतर हळूहळू ही योजना राज्य व केंद्राच्या वाटासह संयुक्त योजनेत रूपांतरित झाली. परंतु, आता विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. केंद्र सरकार शिष्यवृत्ती मधिल वाटा आता फक्त 10 टक्के इतका मर्यादित करण्याचा विचार करीत आहे. याचा अर्थ राज्यांना शिष्यवृत्तीचा 90 टक्के भार आता सोसावा लागेल. हे फार अशक्य आहे. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारला हा भार सोसण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. एकूणच हा प्रकार म्हणजे दलित आदिवासींना उच्च शिक्षणापासून रोखण्याचा कुटील डाव असल्याचा आरोपही अनेकानी केला.

 एस्सी, एसटीच्या विध्याथ्र्यांना उच्च शिक्षण सुरू राहावे यासाठी ही योजना सुरू ठेवावी, केंद्र व राज्यातील वाटा 60-40 असा असावा, या योजनेसाठी केंद्राने दरवर्षी 10 उहजार कोटींची तरतूद करावी, उत्पन्नाची मर्यादा 2 लेखावरून 8 लाख करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.