गोंदियाच्या शाळेत केले होते तीन मुलींचे लैंगिक शोषण, शिक्षकाला वीस वर्षांची शिक्षा.

दरम्यान, पिडीत मुलींच्या बयाणांमध्ये तफावत असल्याचे कारण देत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी 5 जानेवारी 2019 रोजी आरोपी गोपाल जनबंधू याची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने हायकोर्टात दाखल केली. त्यावर न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सत्र न्यायालयाने अत्यंत असंवेदनशीलपणे खटला चालवल्याची परखड टीका हायकोर्टाने केली. पिडीत मुलींच्या मानसिकतेवर या घटनेने प्रचंड परिणाम झाला. त्यांनी कोणत्या यातना सहन केल्या त्याकडे सत्र न्यायालयाने दुर्लक्ष केले, असे निकालात नमूद केले. त्यामुळे आरोपी गोपाल याला वीस वर्षांच्या कारवासाची शिक्षा ठोठावण्यात येत आहे. त्यातील दहा वर्षे त्याला पॅरोल अथवा फर्लो मिळणार नाही, आरोपीला एक लाख 80 हजाराचा दंड, दंड न भरल्यास मालमत्ता विकून दंड जमा करावा लागेल. तरीही दंड न जमा केल्यास त्याला कधीही पॅरोल व फर्लो मिळणार नाही, असे निकालात नमूद केले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.