शेतकऱ्यांनाही पेन्शन सुरू करा…

शेतकऱ्यांनाही पेन्शन सुरू करा…

अभिजीत ध. बेहते (कृषी अभियंता)

मो: 8669187867

चिमूर – ‘ एकच मिशन – जुनी पेन्शन ‘ या अजेंड्याखाली कर्मचारी – अधिकाऱ्यांनी सात दिवस संप पुकारला. शहरी भागासह ग्रामीण भागातही संपाचा थेट परिणाम अनुभवायला आला. त्यामुळे साहजिकच चर्चेला ऊत आला आहे. नेटकऱ्यांनी शेतकऱ्याला देशाचा आदर्श समजत त्यालाही महिन्याकाठी दहा-वीस हजारांची पेन्शन सुरू करावी, अशा आशयाची पोस्ट व्हायरल करीत पेन्शनसाठी हक्कदार असल्याचा संदेश सोशल मीडियावर धूम माजवित आहे.

शेतकरीसुद्धा सेवानिवृत्तीनंतर २००५ नंतरच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जुन्या पेन्शनच्या नियम मोडीत निघाला आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्चाचा बोजा असाय्य होण्याची भीती कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना भेडसावत आहे. जनी पेन्शन ही आमची हक्काची व न्यायाची असल्याची बतावनी छातीठोकपणे जनतेसमोर व सरकारपुढे मांडत आहेत. आमच्याच पगारातून कपात करून आम्हालाच देण्याचा जुना नियम वैध ठरावा. असा त्यांचा आग्रह आहे.याकरिता ग्रामीण स्तरापासून शहरी भागापर्यंत कर्मचारी संपात सहभागी असून, समाजाला सुद्धा स्वतःची मागणी पटवून देत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार स्वतःचा सन्मान टिकविण्याकरिता शासनाला सूचना पुरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 30 टक्के मानधनावर आम्हाला कामावर घ्या.पात्रतेनुसार आमची नोंदणी करा.लाखोंचा पगारावर कर्मचारी, अधिकारी भरती करण्यापेक्षा बेरोजगार भरतीला सहकार्य करा. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरचा भार कमी होऊन समाजातील आर्थिक दुरी कमी होईल. शेतकऱ्यांच्या पोराला योग्यतेनुसार काम मिळेल. घराघरात नोकरदार मिळतील. अशा आशयाचे निवेदन सुशिक्षित बेरोजगारांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फेत मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. चिमूर तालुक्यात बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची मुले मोठ्या प्रमाणात आहेत. शेतीकडे मुले वळली असली तरी उत्पादनात होणारी घट पाहता शेतिकडील कल कमी झाल्याचे दिसून येते शासनाने शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना सुरू केल्यास दुर्लक्षित झालेल्या शेतीकडे बेरोजगार वळून देशाच्या विकासात हातभार लावू शकतो.

राबणारा बळीराजा विचारतो, खरा देशसेवक कोण ? 

शेतकरी तोट्यात शेती करून देशाला अन्नधान्य पुरवतो. तो खरा देश सेवक आहे आपली कसलीही पर्वा न करता निरंतर काम करतो भाव वगळता कसलीही मागणी तो कधीच करत नाही रस्त्यावर उतरत नाही त्यामुळे सर्वांत अगोदर अन्नदात्याचा सन्मान करीत सर्वांनी याकरिता आले पाहिजे वयाच्या 60 नंतर त्यालाही सन्मानाने जगण्याकरिता कवडीचे हजार रुपये नव्हे किमान दहा हजारांपासून पेन्शन सुरू करा, असे संदेश सोशल मीडियावर सध्या फिरत आहेत. जनप्रतिनिधींच्या मालमत्तेचा विचार केल्यास खरंच त्यांना पेन्शन व इतर सेवा सुविधा पुरवाव्यात काय ? असा प्रश्नही विचारला जात आहे..

लोकप्रतिनिधींना पेन्शन सुविधा का ?

खासदार-आमदार हे सर्वसामान्य जनतेचे सेवक आहेत ते जनतेतून निवडून जातात पाच वर्षांपर्यंत त्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार मानघन अथवा पेन्शन दिल्यास हरकत नसावी. परंतु हल्ली त्यांना मिळत असलेल्या पेन्शन व इतर सुविधांचा विचार केल्यास विचार करण्यास भाग पाडतो शेवटी लोकशाही निश्चितच मुठभर लोकांच्या विकासात व्यस्त आहेत त्याचा मोबदला अधिक पट त्यांना मिळतो की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो.