पंतप्रधान पीक विमा योजना: सरसकट शेतकऱ्यांची लूट, विमा कंपनीने शेकडो कोटी घाटले घसात.
✒मुकेश चौधरी, विदर्भ ब्युरो चीफ✒
यवतमाळ:- या देशातील सर्वात अभागी जीव म्हणजे शेतकरी. तो सर्वांना जनतेला अन्न पुरवितो मात्र स्वतः कुपोषित असतो. वस्त्रासाठी कापूस पिकवितो पण त्याला अंगभर कपडे नसतात. ऊन, पाऊस, वारा, थंडी याची पर्वा न करता दिवस रात्र शेतात राबतो परंतु त्याच्या कष्टाचा योग्य मोबदला त्याला मिळत नाही. लाखो रुपयाच्या शेतीचा तो मालक असतो परंतु वेळ प्रसंगी खिशात रुपया नसतो.
भारतीय शेतकरी हा शेतमालाचा केवळ उत्पादक आहे. त्याला शेतमालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे शेतकरी हा पिढ्यान पिढ्या दरिद्री असतो. परंतु याच शेतकऱ्यांच्या जीवावर मात्र पीक विमा कंपन्या श्रीमंत होत चालल्या आहे. कोणताही घाम न गाळता, कोणतेही कष्ट न करता. त्यामुळे या पीक विमा कंपन्यां या शेतकऱ्यांना छळणाळ्या ठरत आहे.
यवतमाळ जिल्हातील शेतकरी वर्गाने गेल्या खरीप हंगामात पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी चार लाख 67 हजार 21 शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला होता. यातील केवळ 61 हजार शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून मदत मिळाली आहे. उर्वरित तब्बल चार लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
गेल्यावर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा मात करावी लागली. यवतमाळ जिल्ह्यातील चार लाख 67 हजार शेतकऱ्यांनी तीन लाख 36 हजार 659 हेक्टरचा पीकविमा उतरविला. यासाठी विमा कंपनीकडे 35 कोटींचा भरणा केला. गेल्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि ओल्या दुष्काळामुळे पिकांना फटका बसला. सोयाबीन, कापूस या प्रमुख पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. तूर शेतकऱ्यांच्या घरात येईल अशी अपेक्षा असताना पुन्हा पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे कवच असल्याने शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची अपेक्षा होती. त्यातून काही प्रमाणात का होईना, यावर्षीच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळाला असता. मात्र, याठिकाणीही शेतकऱ्यांची निराशा झाली. पीकविमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक जोखीम परतावा मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केलीत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला विमा कंपन्यांनी पान पुसण्याचे काम केले.
