आता शाळांमधून मिळणार सकस आहार, परसबागाची निर्मिती करून भाजीपाला पिकविणार…
रत्नाकर पाटील
अलिबाग प्रतिनिधी
केंद्र शासनाने पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबागा साकारून उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारात करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये परसबागा तयार करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी परसबागेत पिकविलेला भाजीपाला, फळे इत्यादींचा समावेश शालेय पोषण आहारात करून विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचा मानस शासनाचा आहे. परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 1515 शाळांमध्ये परसबागा साकारण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील उर्वरित शाळांमध्ये परसबाग निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे.
आता जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर परसबाग स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. बक्षिसेही दिली जाणार आहे. शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तसे परिपत्रक 5 सप्टेंबर रोजी जारी केले.
उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धेचे तालुका, जिल्हा व राज्यपातळीवर आयोजन केले जाणार आहे. तालुकास्तरावर प्रथम 5 हजार, द्वितीय 3 हजार, तृतीय 2 हजार रुपये तसेच प्रत्येकी 3 शाळांना प्रोत्साहनपर 1 हजार रुपये बक्षीस मिळणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम 10 हजार, द्वितीय 7 हजार, तृतीय 5 हजार रुपये तर प्रत्येकी 3 शाळांना प्रोत्साहनपर 2 हजार रुपये बक्षीस दिले जाणार आहे. राज्यस्तरावर प्रथम 55 हजार, द्वितीय 31 हजार, तृतीय 21 हजार रुपये तर प्रत्येकी 3 शाळांना प्रोत्साहनपर 11 हजार रुपये बक्षीस मिळणार आहे.
परसबाग उपक्रमासाठी शाळांना नजीकचे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि शाळा, कृषि विभागातील कृषि सहायक, पर्यवेक्षक, कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थाम, सेंद्रीय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषि तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य घेता येणार आहे. स्पर्धेचे मूल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण, आहारतज्ज्ञ, कृषी, आरोग्य, अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी, स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी यांची समिती नियुक्ती करायची आहे.
हवामानानुसार भाज्यांची लागवड, विविधता, देशी वाणांचाय वापर, मायक्रोग्रीन पद्धतीचा वापर, परसबागेचे व्यवस्थापन, सेंद्रिय परसबाग, सिंचन पद्धत, शाळेमधील टाकाऊ पदार्थांचा उपयोग, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, विद्यार्थ्यांच्या सहभागासह लोकसहभाग यात राहणार आहे. जवळच्या कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी शाळा, कृषी विभागातील सहायक, पर्यवेक्षक, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था, सेंद्रिय शेती करणारे पालक, शेतकरी, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व सहकार्य घेण्यात येणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पुनिता गुरव यांनी सांगितले.
