वाढीव फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचीत ठेवू नये: शालेय शिक्षण विभागाचे निर्देश

वाढीव फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचीत ठेवू नये: शालेय शिक्षण विभागाचे निर्देश

️मनोज खोब्रागडे

गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली:- विध्यार्थ्यांनी वाढीव फी भरली नाही म्हणून त्यांना शिक्षणापासून , परीक्षेस बसण्यापासून वंचीत ठेवता येणार नाही असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिनांक 1मार्च 2021 ला दिला आहे.त्यामुळे कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांनी   वाढीव फी भरली नाही म्हणून त्यांना शिक्षनापासून किंवा परीक्षेसाठी बसण्यापासून वंचीत ठेवल्यास ही बाब पालकांनी समनधित शिक्षणाधिकारी यांच्या निदर्शनास  आणून द्यावी, असे आव्हान राज्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

कोरोना विषाणू या आजाराचे संसर्गास प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 ची अंमलबजावणी सुरू असून राज्यात लाकडाऊन असताना काही संस्था /शाळा, विध्यार्थ्यांना /पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे शिक्षण विभागाने दि.30 मार्च 2020 च्या शासण परिपत्रकानव्ये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विध्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्ष्याची व आगामी वर्ष्याची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करू नये, लाकडाऊन कालावधी संपल्यावर फी जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क  अधिनियम 20011 मधील कलम(21) नुसार प्राप्त अधिकारणव्ये तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम (26) (i ) व ( 1 ) अनवये प्राप्त अधिकारानव्ये शासन निर्णय दि.8 मे 2020 रोजी सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमाच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यन्तच्या  विद्यार्थ्यांनसाठी , पालकांच्या सोयीच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 व2020-21 मधील देय/शिल्लक फी वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, शैक्षणिक वर्ष 2020 ते 2021 साठी कोणतीही फी वाढ करू नये,शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 साठी जर काही शैक्षणीक सुविधाचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव  करून त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लाकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय दयावा असे आदेश देण्यात आले होते. शासनाच्या दि. 8 मे 2020 रोजीच्या  शासननिर्णय विरोधात मा. उच्च न्यायालय , मुबंई येथे काही शैक्षणिक संस्थांनी याचिका दाखल केल्या होत्या व शासनाच्या दि. 8 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दि.26 जून 2020च्या आदेशानवे दि. 8मे 2020 च्या शासन निर्णयास स्थगिती दिली होती. तथापी, मा.उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या दि.8 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयास दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने दि.1मार्च 2021 रोजी उठविली आहे. अशी माहिती शालेय शासन विभागाने दिली आहे.