कोविड काळात सेवा बजावलेले कंत्राटी कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत – शासन आणि केंद्राकडे साद
मुंबई: २०२० ते २०२२ या काळात कोविड-१९ महामारीच्या कठीण परिस्थितीत, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, परळ येथे जीव धोक्यात घालून सेवा बजावलेले जवळपास ७० कंत्राटी कामगार आजही तितक्याच निष्ठेने काम करत आहेत, मात्र अद्यापही त्यांचे नियमितीकरण वा शासकीय सेवेत समावेश झालेला नाही.
हे कामगार “वॉर्ड बॉय”, “हाऊसकीपिंग स्टाफ” अशा पदांवर कार्यरत होते. त्यांच्याकडे शासनाने अधिकृतपणे दिलेली नेमणूक पत्रे, पगार पावत्या आणि सेवा विस्ताराचे पुरावे आहेत. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिनांक ०३ मे २०२१ रोजी सर्व राज्यांना शिफारस केली होती की, १०० दिवसांहून अधिक सेवा केलेल्या कोविड कर्मचाऱ्यांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्यावं.
या शिफारशीची अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. संबंधित कामगार सध्या थर्ड पार्टी कंत्राटी पद्धतीत कार्यरत असून, स्थैर्य, सुरक्षा आणि सन्मान या सर्व बाबतीत ते वंचित आहेत.
कामगारांच्या एका गुप्त गटाने मा. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य विभाग, TMC मॅनेजमेंट, आणि केंद्र सरकारला पत्राद्वारे निवेदन पाठवले असून, न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांनी संविधानाच्या कलम 14, 16, 21 आणि 23 चा आधार घेत समता, संधी आणि शोषणविरोधी अधिकारांची आठवण करून दिली आहे.
संस्थेमध्ये नियमितपणे “अटेंडंट”, “लोअर डिविजन क्लार्क”, “ट्रेड हेल्पर” इत्यादी पदांवरील भरती होत असते, मात्र त्यामध्ये या सेवाभावी कर्मचाऱ्यांचा विचार होत नाही. “आमच्यातील अनेकजण शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र आहेत. वयोमर्यादा व परीक्षा न लावता, प्रत्यक्ष सेवेसाठी दिलेलं योगदान लक्षात घेऊन आम्हाला संधी द्यावी, हीच आमची मागणी आहे.” – असं गुप्त प्रतिनिधींनी स्पष्ट केलं.
कामगारांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, संस्था व मॅनेजमेंटप्रती त्यांचा पूर्ण आदर आहे. या मागणीचा हेतू फक्त न्याय्य हक्क, सुरक्षितता आणि सन्मानासाठी आहे. “कोविड काळात आमच्यावर ‘कोविड योद्धा’ म्हणून टाळ्या वाजल्या, आता मात्र आम्ही दुर्लक्षित. आम्हाला न्याय हवा – हे आमचं एकमेव मागणं आहे.”
