3.62 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचे आदेश 8 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले, सरकारी पक्षाने वाढवून मागितला दोन आठवड्यांचा कालावधी
त्रिशा राऊत
नागपुर जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधि
मो.न: 9096817053
नागपूरः शहरातील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात प्रलंबित असलेल्या रोबोटिक सर्जरी युनिटसाठी कमी पडणारा 3.62 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचे आदेश 8 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते.मात्र राज्यातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत सरकारी पक्षाने दोन आठवड्यांचा कालावधी वाढवून मागितला आहे. न्यायालयाने विनंती ग्राह्य धरत चार आठवड्यांचा अवधी वाढवून दिला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील अपुऱ्या सोयी-सुविधांवरील याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात रोबोटिक सर्जरी युनिट बसविण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. 8 जून रोजीच्या सुनावणी दरम्यान, युनिट स्थापन करण्यासाठी 3.62 कोटी रुपयांची कमतरता भासत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. ही तूट सीएसआर फंड आणि खनिकर्म निधीतून भरून काढण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व राज्य शासनाला दिले होते.
यात न्यायालयाने शासनाला अवधी वाढवून देत निधी सोबतच वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, मेडिकलमध्ये अग्निशमन यंत्रणा याचाही विचार करावा, असेही नमूद केले. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी निश्चित केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अनूप गिल्डा यांनी बाजू मांडली. तर, शासनातर्फे विशेष विधीज्ञ फिरदोस मिर्झा, सहाय्यक सरकारी वकील एम.जे. खान यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान खनिकर्म विभागाचे सचिव वैद्यकीय रजेवर असल्याची बाब शासनाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत आदेशाचे पालन करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी वाढवून देण्याची विनंतीसुद्धा केली. न्यायालयाने परिस्थिती ग्राह्य धरत दोन ऐवजी चार आठवड्यांचा अवधी सरकारी पक्षाला दिला. तसेच, यानंतर वेळ वाढवून दिला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
