मणिपूरची हिंसा देशाला व मानवतेला काळीमा फासणारी ! राष्ट्रपती राजवट एकमात्र उपाय...
गेल्या दोन महिन्यांपासून मणिपूरमधील हिंसा अती टोकाला पोहचली असुन भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे.मुख्यत्वेकरून हिंसेची सुरूवात तेव्हा निर्माण झाली जेव्हा कुकी समुदायाने पहाडी जिल्ह्यात “आदिवासी एकजुटता मार्च”काढण्यात आल्या आणि मैतेई समुदायाचे अनुसूचित जनजातिमध्ये सहभागी केल्या जाण्याच्या मागणीचा विरोध करण्यात आला.कारण मणिपूरची लोकसंख्यामध्ये मैतेई समुदायाची संख्या 53 टक्के आहे.हा समुदाय जास्ततर इंफाळ घाटीमध्ये रहातो व कुकी आणि नगा आदिवासींची संख्या 40 टक्के आहे व जास्ततर पहाडी विभागात रहातात.यातुनच या संघर्षाला सुरुवात झाली.याचे पडसाद देशातच नाही तर जगात उमटल्याचे दिसून येते.संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारे मणिपूरमधील धिंड प्रकरण ज्या दिवशी घडले त्याच दिवशी राज्यातील कांगपोकपी जिल्ह्यात आणखी दोन तरूणींना पाशवी हल्ला करून ठार करण्यात आले होते अशी माहिती समोर आली आहे.तरीही मणिपूरमधे हिंसा थांबण्याचे नाव नाही.
आता नुकताच घडलेली घटना म्हणजे चुराचांदपुरमध्ये दोन गटांमध्ये संघर्षमय तनाव निर्माण होवून फायरिंग झाल्याची घटना सामोरं आली आहे.गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या जातीय हिंसेच्या काळात आतापर्यंत 150 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झालेला आहे व मोठ्या संख्येने लोक गंभीर जख्मी झाले आहेत.यावरून स्पष्ट होते की कुकी समुदाय व मैतेई समुदाय यांच्यात चांगलेच वैरत्व निर्माण झालेले आहेत.म्हणजेच आजच्या परिस्थितीत मणिपूरमधील हिंसा थांबता-थांबेना यामुळे कायदा सुव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडल्याचे स्पष्ट दिसुन येते. त्याचप्रमाणे मणिपूर घटनेवर पक्ष-विपक्षाकडुन मोठ्या प्रमाणात राजकारण होतांना दिसत आहे व आपापली पोळी शेकत आहे.अशा परिस्थितीत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करून हिंसाचार आटोक्यात आणला पाहिजे.
कारण मणिपूरमधील घटना दिवसेंदिवस राज्य सरकारच्या आवाक्या बाहेर जातांना दिसत आहे व या आगीत राजकीय पुढारी तेल ओतन्याचे काम करीत आहे.त्यामुळे देशात कधी न पहालेली घटना मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या रूपात आपल्याला दिसून येते व हा वनवा वाढण्याची शक्यता आहे.यावर वेळीच लगाम कसला नाही तर अनर्थ होऊ शकतो याला नाकारता येत नाही.कारण आज संपूर्ण देशात सतत पावसामुळे अनेक राज्य महापुरामुळे अत्यंत कठीण परिस्थितीत आहे तर दुसरीकडे मणिपूरमधील हिंसाचाराचा वनवा शर्मशार करणारा आहे.यावर पडदा टाकण्याकरीता ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट लावने गरजेचे आहे.यामुळे राजकारण्यांचे राजकारण करने कमी होईल व देशात पावसाने केलेला कहर व हाहाकार याकडे लक्ष देता येईल.कारण मणिपूरमधील घृणास्पद व शर्मशार करणारी घटना गल्ली पासून तर दिल्ली पर्यंत आणि दिल्ली पासून देशाच्या बाहेर पसरलेली आहे. त्यामुळे या घटनेला अंकुश (ब्रेक) राष्ट्रपती राजवट मार्फतच लागु शकते.त्यामुळे महामहीम राष्ट्रपती महोदयांना विनंती करतो की या घटनेवर जातीने लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे व ताबडतोब शांतता प्रस्थापित करावी.
मणिपूरमधील हिंसाचार सुरू असतांना बाजूचे राज्य मिझोराममधील मैतेई समुदायाला मणिपूर सोडण्याची धमकी मिळत आहे.त्यामुळे मिझोराममध्ये रहात असलेले मैतेई समुदायाला हवाईमार्गाने आणन्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यावरून स्पष्ट होते की मणिपूर-मिजोरमची परिस्थितीत चिघळलेली आहे हा अत्यंत चिंतेचा आणि गंभीर विषय आहे.मैतेई समाजाला धमकी दिली जात आहे की “अपनी सुरक्षा प्यारी है तो मिजोरम छोड दें”कारण जातीय संघर्षामध्ये दोन महिलांना निर्वस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेनंतर मिजो युवकांमध्ये गुस्सा चरनसिमेवर पोहोचला आहे यामुळे हिंसा आणखी वाढू शकते.
मिजोरमचा गैर राजनीतिक संगठन पीएएमआरए ने म्हटले आहे की मणिपूरमधील जो जातीय समुदाय (कुकी-जो) यांच्या सोबत झालेल्या हिंसेमुळे मिजोरमच्या भावना दुखावल्या आहेत.त्यामुळे पीएएमआरए संघटनेने चेतावनी दिली आहे की जर मिजोरम मधील मैतेई समाजावर जर कोणतीही हिंसात्मक कारवाई झाली तर याला जबाबदार स्वतः मणिपूर राहील.मिजोरमचे काही विद्रोही नेत्यांनी मैतेई समुदायाला मणिपूर सोडण्याची धमकी सुध्दा दिली आहे. म्हणजेच मणिपूरमधील आग कमी न होता वनवा वाढतच आहे व हा भडका इतरत्र पसरू नये याकरिता राष्ट्रपती राजवट लागू करने गरजेचे आहे.सध्याच्या परिस्थितीत मणिपूरमधील जातीय हिंसा अती शिगेला पोहोचली आहे.त्यामुळे पुढे हिंसा होवू नये व यावर अंकुश लावण्यासाठी राष्ट्रपतींचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे व हिंसाचाराचे मुख्य कारण शोधून काढून त्यावर उपाययोजना केली पाहिजे.
त्याचप्रमाणे महत्वाचे म्हणजे देशात काही राज्यांत हिंसाचार झाल्यात त्यावर फिल्म निर्मात्यांनी पिक्चर काढून करोडोंची कमाई केली. परंतु यांचे पडसाद पुढे काय उमटतील याचा विचार निर्मात्यांनी केलेला नाही.उदाहरण द्यायचे झाले तर ताश्कंद फाइल्स,द केरल स्टोरी,द कश्मिर फाइल्स तर मग आता काय “द मणिपूर स्टोरी” बनविणार काय? असे होवू नये यावर अंकुश लागणे गरजेचे आहे.ज्या-ज्या राज्यात हिंसेचे प्रकार दिसून येतात ती हिंसा रोखण्याच्या उद्देशाने चित्रपट बनविले पाहिजे.जेनेकरून समाजात चांगला संदेश जावा असे मला वाटते. मणिपूरमधे भडकलेली आग ताबडतोब विझविली पाहिजे.
आज मणिपूरच्या घटशनेचे पडसाद भारतातच नाही तर विदेशात सुध्दा दिसून येत आहे.अमेरिका, फ्रांस, युरोपीय युनियन आणि आता ब्रिटनमध्ये सुध्दा मणिपूरचा मुद्दा उठत आहे व याचे पडसाद ब्रिटनच्या संसदेत दिसून आले.त्यामुळे केंद्र सरकारला आग्रह आहे की मणिपूरची भयावह घटना पहाता महामहीम राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री यांनी यावर सविस्तर चर्चा करून ताबडतोब शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करावा व शांतता प्रस्थापित करावी यातच खरी लोकशाही आहे हीच अपेक्षा!
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर)
मो.नं.9921690779
