प्रांताधिकारी आणि पोलिस यांच्याच आशीर्वादाने देवकुंडवर लाखोंची गर्दी ?
✍️सचिन पवार
कोकण ब्युरो चीफ
मो: 8080092301
माणगांव :-स्वर्ग कसा असेल, असतो याची प्रचिती मृत्युनंतर येत असेल पण सर्वांनुमते देवकुंड पृथ्वी वरील स्वर्ग आहे. आणि हाच स्वर्ग पाहण्याकरीता हजारोंच्या पटीने पर्यटकांची दर विकेंडला गर्दी होत आहे. देवकुंड धबधबा या स्वर्गाकडे जाताना सर्वांनाच दमछाक करावी लागते, तेही बरोबरच आहे म्हणा. स्वर्ग जिवंतीपणी बघण्यासाठी दमछाक ही झालीच पाहिजे. तेव्हाच तर जिवंतपणी स्वर्गात गेल्याचा आनंद मिळेल.
देवकुंड हा पृथ्वीवरील स्वर्ग पाहण्यासाठी पावसाळा सुरु झाल्यावर या देवकुंड धबधब्यावर पर्यटकांची गर्दी होणार दरवर्षी प्रमाणे जिवितहानी होणार आणि जिवंतपणी स्वर्ग पाहण्याच्या लालसेने पर्यटक मृत्युच्या दारात ओढले जातात या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेता काही काळा करीता लाभलेले प्रांताधिकारी उमेश बिरारी यांनी दि. ६/ ६ /२०२३ रोजी दरवर्षी होणाऱ्या जिवितहानीचा विचार करता या धबधब्यांच्या एक किलोमिटर परिसरात १९७३ चे कलम १४४ (१)(४) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागु केलेले होते, आहेत परंतु आता या लागु केलेल्या आदेशाचे पोलिस प्रशासन आणि महसुल अधिकाऱ्यांकडूनच पायमल्ली होत आहे. त्यामुळेच पोलिस प्रशासन आणि महसुल अधिकारी यांच्याच आशिर्वादाने देवकुंडवर लाखोंची गर्दी होत असल्याची चर्चा तालुक्यात होत आहे.
दि. १७ जुलै २०२३ रोजी या देवकुंड आणि सिक्रेट पाईंट येथे सारखी गर्दी होत असल्याने सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. अगदी प्रांताधिकारी, तहसिलदार, पोलिस उपविभागीय अधिकारी, पोलिस निरिक्षक, पाटबंधारे विभाग या सर्वांनाच याबाबत कल्पना आहे. परंतु आजता गायत या देवकुंड व सिक्रेट पाईंट या परिसरात पोलिस प्रशासनाने कोणताही बंदोबस्त ठेवला नाही ना ठेवण्याची चिन्हे आहेत. दर शनिवार – रविवारी ही गर्दी हजारोंच्या पटीने वाढतच चालली आहे.
प्रांताधिकारी, तहसिलदार तसेच पोलिस उपविभागीय अधिकारी यांची प्रतिनीधींनी भेट घेऊन भारतीय दंंड संहिता १९७३ चे कलम १४४ चे पालन होत नसेल तर कलम १४४ का आणि कशासाठी लागु केलंय याबाबत विचारणा केली असता प्रांताधिकारी डॉ. संदिपान सानप यांनी सायंकाळी ५ वाजता तहसिलदार, पोलिस उपविभागीय अधिकारी, पोलिस निरिक्षक तसेच पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व वनविभाग यांची बैठक लावून निर्णय घेतो असे सांगण्यात आले. पण प्रश्न असा पडतो जर कलम १४४ लागु आहे मग पुन्हा याच विषयावर बैठक कशासाठी? पोलिस बंदोबस्त ठेवून ज्या गोष्टीसाठी निर्बंधने लागु केली गेली आहेत त्यावर अंमलबजावणी का नाही? की कलम १४४ लावून अनाधिकृतपणे यांच्याच आशीर्वादाने चालु ठेवून येणारा मलिदा महसुल अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन मिळून खात आहेत?
प्रशासनाने जर कलम १४४ हटविला तर याच अधिकाऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही, मलिदा मिळणार नाही शिवाय एखादा अनुचित प्रकार किंवा जिवित हानी झाली तर यांच्यावरच शिंतोडे उडतील. यासाठीच ना कलम १४४ हाटवायचा, ना बंदोबस्त ठेवायचा. म्हणजे कसे, आपण दोघे भाऊ भाऊ, सगळे मिळून वाटून खाऊ, तेरी भी चुप मेरी चुप….कोणाला काही…
आम्ही समिती स्थापन केलेली आहे. कलम १४४ हटविल्यास पर्यटनाच्या आणि गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करु – विकास तरसे – वनक्षेत्रपाल, वन्यजीव अभयारण्य, सुधागड
आमच्याकडे स्टाफ कमी आहे आम्ही प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून जागोजागी बॅनर लावलेत परंतु स्थानिक सांगुन देखील ऐकत नाही – अनिल बुधराम, उपअभियंता पाटबंधारे विभाग, रवाळजे
