११० कोटीच्या प्रस्तावाला मंजुरीची प्रतीक्षा!
रायगड आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठविला
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९
अलिबाग : आपत्ती कधी सांगून येत नाही . रायगड जिल्हा नेहमीच आपत्तीच्या केंद्रस्थानी असणारा जिल्हा आहे. विशेष म्हणजे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात येथील प्रशासनासह नागरिकांना आपत्तीचा सामना करावा लागतो .यावर उपाययोजना करण्यासाठी रायगडच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. या माध्यमातून नऊ तालुक्यातील ४९गावात आपत्ती उपायोजनाच्या ६५ कामासाठी तब्बल ११० कोटी ७२ लाख ६५ हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. सरकारने तातडीने निधी वर्ग केल्यास कामांना सुरुवात करून निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण होतील. त्यामुळे आगामी कालावधीत येणाऱ्या आपत्तींना रोखता येऊ शकते. असा दावा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचां आहे.
*रायगड करांसाठी आपत्ती शब्द नवीन नाही*
रायगडकरांनी या आधी अशा बऱ्याच आपत्तीचा मुकाबला केला आहे. त्यामध्ये शेकडो माणसे मृत्युमुखी पडले आहेत. अनेकांनी पालक गमावले, तर अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत.महाड, म्हसला, श्रीवर्धन, पोलादपूर, माणगाव, तळा, अलिबाग, कर्जत हे तालुके आपत्तीच्या केंद्रस्थानी आहेत.खालापूर तालुक्यातील ईशाळ वाडी असो अथवा महाड तालुक्यातील तळीये येथे दरड कोसळून झालेली दुर्घटना असो. यातून सरकार धडा घेणार आहे की नाही. असा सवाल उपस्थित होतो.
*सरकारकडून वेळेत मंजुरी नाही*
भूस्खलनाचे वहन, स्खलन, डोंगरकड्यावरून खडक कोसळने असे अनेक प्रकार असतात. पश्चिम घाट जैवविविधता तज्ञ समितीचा अहवाल सरकारला सादर करून काळ लोटला. पण योग्य वेळेत मंजुरी आणि त्याचा अंमलबजावणी झाली असती तर काही घटना टाळता आल्या असत्या. असे निरीक्षण जेष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी याआधी झालेल्या आपतीच्या दुर्घटनावरून नोंदवला आहे.त्यामुळेच आपत्तीच्या उपाययोजनासाठी स्थानिक प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावांना सरकारने तात्काळ मंजुरी देणे गरजेचे आहे.
*निधी अभावी तात्काळ उपायोजना शक्य नाही*
डोंगरकड्यावरून दरड किंवा खडक कोसळणे, जमीन खचणे अशा घटनांना आपण भूस्खलन म्हणतो. याचा वेग इतका असतो की त्याच्या प्रवाहात येणाऱ्या कोणत्याही वस्तू किंवा जीवाला आपल्या सोबत घेऊन जातं. भूस्खलनाचा अंदाज लावणे हे सहज शक्य नसते.त्यामुळे त्यावर तात्काळ उपाययोजना शक्य होत नाही.
“रायगड जिल्ह्यात सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना करण्यात येत आहे.दरड प्रवण क्षेत्रातील काही गावांमध्ये दगड माती प? हटविणे ,संरक्षण भिंत बांधणे, नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह सुस्थितीत करणे यासह अन्य कामे होणे गरजेचे आहे. यासंबंधीच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठविला आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
-सागर पाठक
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रायगड
निधीची वर्गवारी
तालुका महाड गावाची संख्या १८ कामाची संख्या १८ रक्कम ६० कोटी ९७ लाख, तालुका म्हसळा गावांची संख्या २ कामाची संख्या २ रक्कम ५ कोटी ३६लाख, तालुका श्रीवर्धन गावाची संख्या १ कामाची संख्या ० रक्कम ५कोटी ६३ लाख, तालुका पोलादपूर गावाची संख्या ५ कामाची संख्या ५ रक्कम ४कोटी ९३ लाख, माणगाव गावांची संख्या २ कामाची संख्या २ रक्कम १ कोटी ८४लाख तालुका, तळा गावांची संख्या ३ कामाची संख्या ३रक्कम १० कोटी ४९ लाख ९८ हजार ,तालुका अलिबाग गावांची संख्या १३ कामाची संख्या २९ रक्कम २ कोटी ९६ लाख, तालुका कर्जत गावांची संख्या १८ कामाची संख्या १८ रक्कम १८ कोटी ५१ लाख २४ हजार, एकूण गावांची संख्या ४९ कामाची संख्या ६५ रक्कम ११० कोटी ७२ लाख ६५ हजार रुपये.
