रेती तस्करांच्या प्रशासनाने मुसक्या आवळल्या आता ‘मकोका’ लावणार
रेती तस्कारांवर आता मकोका अंतर्गत करवाई करण्यात येणार वर्धा उपविभागाने कसली कंबर.
वर्धा :- रेती घाटाचा या वर्षी सरकारने लिलाव न केल्या मुळे बांधकामा करिता लागणारी रेतीची आज मोठ्या प्रमाणांत तस्करी होत आहे. वर्धा जिल्हात रेती लिलाव पर्यावरण अनुमतीअभावी यंदा मान्सून चक्र संपले तरीही रेती घाटांचे लिलाव होऊ शकले नाही. परिणामी जिल्हा प्रशासनाने लिलावा करिता प्रस्तावित केलेल्या वाळू घाटातून वारेमाप रेती उपसा सुरुआहे. त्यामुळे या रेती तस्कारांच्या मुसक्या आवळण्याकरिता वर्धा उपविभागाने आता कंबर कसली असून तीन पेक्षा जास्त कारवाई झालेल्या रेती माफीयांवर आता मकोका अंतर्गतही कारवाईची तयार सुरु केली आहे. त्यामुळे ‘मकोका’चा पहिला पाहूूणा कोण ठरतो याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील 37 रेतीघाट लिलावाकरिता प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
नवीन रेती निर्गती धोरणानुसार तालुकानिहाय तांत्रिक समितीव्दारे ‘ओपन कास्ट’ पद्धतीने उत्खनन करण्याकरिता हे घाट प्रस्तावित करुन पर्यावरण अनुमतीकरिता जनसुनावणी घेतली. यानंतर अहवाल सादर केला पण, सप्टेंबर महिना उलटल्यानंतरही अनुमती न मिळाल्याने लिलाव होऊ शकले नाही. याचाच फायदा घेत जिल्ह्याभरातील प्रस्तावित तसेच इतर घाटातून अवैधरित्या रेती उपसा सुरु आहे. महसूल व पोलीस विभागाच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन रात्रीच्या अंधारात नदी पोखरण्याचा कार्यक्रम राबविला जात आहे.
विशेषत: कोरोनाकाळात प्रशासकीय यंत्रणा साथरोग नियंत्रणात असल्याचाही फायदा या रेती माफीयांनी उचलला आहे. आता कोरोना नियंत्रणात येत असल्याने वर्धा उपविभागाने रेती चोरट्यांकडे आपले लक्ष केंद्रीत केले असून धाडसत्र राबविले जात आहे. यामध्ये सापडलेल्या रेती माफीयांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असून त्याच्यावर यापूर्वी तीनपेक्षा अधिक कारवाई झाल्या असल्याने मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यासंदर्भातही हालचाली सुरु केल्या आहे. या पंधरवड्यात कारवाई करण्यात आलेल्या रेती चोरट्यांचा यापूर्वीचा डाटा कलेक्ट केला जात आहे. त्यामुळे रेती चोरट्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.
कोट्यवधीच्या महसुलावर पाणी
जिल्ह्यातील वाळू घाट लिलावातून दरवर्षी २५ कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळतो पण, लिलावाअभावी हा महसूल पाण्यात गेला आहे. वाळू अभावी शासकीय कामांनाही ब्रेक लागला असून सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्नही अधुरेच राहिले आहे. मात्र, या काळात वाळू चोरटे आणि प्रशासनातील त्यांचे हितचिंतक मात्र गब्बर झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे रेती घाट लिलावासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेऊन चोरट्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
वर्धा उपविभागातील सर्व तहसीलदारांना रेती चोरट्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या लेखी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कारवाईला गती देत वाहने जप्त करुन दंडही आकारल्या जात आहे. सोबतच पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हाही दाखल केल्या जात आहे. एकाच रेती चोरट्यांविरुद्ध तीन पेक्षा अधिक कारवाई झाल्यास मकोका अंतर्गतही कारवाई केली जाईल.
– सुरेश बगळे, उपविभागीय अधिकारी, वर्धा.
