गरिबातील गरीबाचीही आर्थिक परिस्थिती सुधारावी हा मानव विकासचा उद्देश : मानव विकास आयुक्त नितीन पाटील
✍मनोज खोब्रागडे✍
मध्य महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ
8208166961
यवतमाळ : – गरिबातील गरीब व्यक्तीची आर्थीक परिस्थिती सुधारून त्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी शासनामार्फत मानव विकास योजना कार्यान्वित आहे. मानव विकास योजना राबविण्यासंदर्भातील शासन निर्णय 10 वर्षापुर्वी निघाला आहे, यात आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीला अनुसरून काय सुधारणा करण्यात यावी, कालबाह्य योजना रद्द करून नवीन योजनांचा समावेश करता येईल का, ज्यांच्यासाठी शासन योजना राबविते आहे त्यांच्या अपेक्षा व योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या शासनाकडूनच्या अपेक्षा व सूचना या बाबी जाणून घेण्यासाठी विविध जिल्ह्यात दौरा करत असल्याचे राज्याचे मानव विकास आयुक्त नितीन पाटील यांनी आज सांगितले.
मानव विकास आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसुल भवन येथे आज आढावा सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) अ.वि.सुने, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पी.एस.चव्हाण, राज्य परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक श्री जोशी, प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील कळंब, घाटंजी, मारेगाव, पांढरकवडा, आर्णी, महागाव, उमरखेड, पुसद व झरी या नऊ तालुक्यांचा समावेश आहे. आयुक्त नितीन पाटील यांनी यावेळी मानव विकास योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यात तज्ञ महिला डॉक्टरांकडून गर्भवती महिलांची व 6 महिनेपर्यंतच्या वयोगटातील बालक व त्यांच्या मातांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील बाळांत महिलेला बुडित मजूरी देणे, ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इ. आठवी ते बारावी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे याकरिता गाव ते शाळा या दरम्यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे, शाळेतील गरजु मुलींना सायकलीचे वाटप करणे, तालुक्याचे ठिकाणी बालभवन विज्ञान केंद्र स्थापन करणे, माध्यमीक शाळेत अभ्यासिका सुरू करण्यासाठी सुविधा पुरविणे इ. विविध योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला व त्याअनुषंगाने आवश्यक सूचना केल्या. बाळांत महिलेला बुडित मजूरी वेळेवर मिळावी असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), माविम, आरोग्य विभाग, वन विभाग, महिला व बालकल्याण इत्यादी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
