महाराष्ट्रातील 18 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांना होम क्वारंटाईन राहण्यास पाबंदी.

48

महाराष्ट्रातील 18 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांना होम क्वारंटाईन राहण्यास पाबंदी.

कोविड केअर सेंटरमध्येच व्हावे लागणार दाखल.

महाराष्ट्रातील 18 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांना होम क्वारंटाईन राहण्यास पाबंदी.
महाराष्ट्रातील 18 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांना होम क्वारंटाईन राहण्यास पाबंदी.

✒मुकेश चौधरी, विदर्भ ब्युरो चीफ✒
नागपुर,दि.25 मे:- महाराष्ट्र राज्यात कोरोना वायरसचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. रोज शेकडो कोरोना वायरस बाधित समोर येत असल्याने आरोग्य यंत्रणाची स्थिती बिकत झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने काही महत्वपुर्ण निर्णय घेतले आहे. याच धरतीवर कोरोना वायरस बाधित रुग्णांची सरासरीपेक्षा अधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रातील 18 जिल्ह्यांमध्ये होम क्वारंटाईन राहण्यास पूर्णपणे बंद कऱण्याचे आदेश दिल्याचे महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. आज म्युकरमायकोसिस आणि कोरोना या दोन आजारांसंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्रातील जे जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये होम क्वारंटाईन 100 टक्के बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्व बाधितांना कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील कोविड केअर सेंटर्सची संख्या वाढवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात सध्या सातारा, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, बीड, रायगड, पुणे, हिंगोली, अकोला, अमरावती, कोल्हापूर, ठाणे, सांगली, गडचिरोली, वर्धा, नाशिक, अहमदनगर, लातूर हे जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरसकट चाचण्या करणे टाळायला हवे. बाधितांच्या जवळच्या ज्या रुग्णांना सर्वाधिक धोक आहे, तसंच ज्यांना कमी धोका आहे, अशांच्याच चाचण्या कऱण्यात याव्यात. जनरल टेस्टिंग टाळून फोकस टेस्टिंगवर भर देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर टोपे यांनी कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला असून त्याबद्दलच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे सांगितले. लसींच्या ग्लोबल टेंडरसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, की राज्याच्या लसींच्या ग्लोबल टेंडरला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्यामुळे केंद्राने लसीकरणासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे.