बदलत्या GST चा सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम*

*बदलत्या GST चा सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम*

भारतामध्ये वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक महत्त्वाचा करसुधारणा कायदा २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्याने केंद्र व राज्य सरकारांकडून आकारले जाणारे विविध अप्रत्यक्ष कर एकत्र करून एकच कर प्रणाली तयार केली. “एक राष्ट्र – एक कर – एक बाजार” ही संकल्पना घेऊन GST अस्तित्वात आला. परंतु वेळोवेळी या करामध्ये बदल होत असतात. नुकतेच २२ तारखेला काही नवीन दर व शुल्क लागू झाले. बातम्यांमधून आपण सर्वांनी ऐकलेच की काही वस्तूंवर करदर वाढले, तर काहींवर कमी झाले. या बदलांचा थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होतो. कारण कर प्रणाली ही केवळ शासकीय महसूलवाढीसाठी नसून ग्राहकांचे खर्च, उद्योगांचे उत्पादन आणि अर्थव्यवस्थेच्या गतीशी निगडित असते.

*GST म्हणजे काय?*

GST हा अप्रत्यक्ष कर असून वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना ग्राहकाला भरावा लागतो. हा कर केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात विभागला जातो. वस्तूंच्या श्रेणीनुसार ५%, १२%, १८% आणि २८% असे वेगवेगळे करदर निश्चित करण्यात आले आहेत. ज्या वस्तू जीवनावश्यक आहेत त्यावर करदर कमी ठेवलेला आहे, तर लक्झरी किंवा हानिकारक वस्तूंवर करदर जास्त आहे.

*या करदरात नुकतेच झालेले बदल*

२२ तारखेला जाहीर झालेल्या GST बदलांनुसार, काही किराणा माल, दैनंदिन जीवनातील वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, हॉटेल सेवा, रुग्णालयीन सेवा, विमा हप्ता इत्यादींवर करदरांमध्ये बदल झाले. उदाहरणार्थ –
* काही पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर कर वाढला.

* घरगुती वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर करदर बदलले.

* काही वैद्यकीय साधनांवरील कर कमी करण्यात आला.

हे बदल थेट ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम करणारे आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता कशाप्रकारे भरडली जाणार आहे पहा –

*सर्व सामान्य जनतेच्या जीवनावर होणारे परिणाम*-

१) दैनंदिन खर्च वाढणे किंवा कमी होणे:-
सर्वसामान्य माणूस आपल्या मासिक उत्पन्नाचा मोठा भाग अन्नधान्य, वीज-बिल, घरगुती वस्तू, शिक्षण आणि आरोग्य यावर खर्च करतो. जर पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ, साबण, डिटर्जंट किंवा इंधनसंबंधी उत्पादनांवर कर वाढला, तर थेट खर्च वाढतो. उलट आरोग्यसंबंधी औषधे किंवा काही मूलभूत सेवांवरील कर कमी झाला तर खर्च थोडासा कमी होऊ शकतो.

२) महागाईत होणारा परिणाम:-
GST मधील बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम महागाईवर दिसतो. जर वस्तू महाग झाल्या तर किरकोळ बाजारात दर वाढतात. परिणामी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागते. अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर या वाढीचा जास्त ताण पडतो.

३) जीवनमानावर परिणाम:-
जेव्हा एखाद्या कुटुंबाचा खर्च वाढतो तेव्हा त्यांच्या जीवनमानात घट दिसून येते. उदाहरणार्थ, महागाईमुळे मनोरंजन, प्रवास किंवा इतर अतिरिक्त खर्च कमी करावा लागतो. कुटुंबे केवळ आवश्यक खर्चापुरतीच मर्यादित होतात.

४) लघु उद्योग व रोजगारावर परिणाम:-
GST मधील बदलांचा केवळ ग्राहकांवरच नव्हे तर लघु व मध्यम उद्योगांवरही परिणाम होतो. उत्पादन खर्च वाढल्यास ते ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. काहीवेळा लहान उद्योग टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करतात. उद्योगांमध्ये मंदी आली तर रोजगाराच्या संधी कमी होतात, याचा फटका पुन्हा सर्वसामान्यांना बसतो.

५) सेवा क्षेत्रावरील परिणाम:-
हॉटेल, पर्यटन, विमा किंवा रुग्णालयीन सेवांवरील GST वाढल्यास सेवा घेणाऱ्याला जास्त पैसे द्यावे लागतात. यामुळे सामान्य कुटुंबाची आर्थिक तारेवरची कसरत अधिक वाढते.

६) करप्रणालीतील पारदर्शकता:-
GST चा एक फायदा म्हणजे ग्राहकाला पावतीत स्पष्टपणे करदर दिसतो. यामुळे पूर्वीप्रमाणे विविध करांची गुंतागुंत राहिलेली नाही. मात्र, दरांमध्ये वारंवार बदल झाल्यामुळे सामान्य माणसाला गोंधळ निर्माण होतो. कोणत्या वस्तूवर किती कर आहे हे लक्षात ठेवणे अवघड जाते.

७) ग्रामीण भागावर परिणाम:-
ग्रामीण भागातील लोक मुख्यतः शेती व कृषीउत्पादनांवर अवलंबून असतात. शेतीसंबंधी खते, बियाणे, साधनसामग्री यांवरील करदरात जर वाढ झाली तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. परिणामी अन्नधान्याच्या किंमती शहरांमध्येही वाढतात.

*सकारात्मक बाजू*

१) सरकारी महसूल वाढतो :-
GST मधून सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर महसूल मिळतो. हा महसूल सार्वजनिक सुविधा, रस्ते, पायाभूत सुविधा यासाठी वापरता येतो. GST मुळे देशभर एकसंध बाजारपेठ तयार झाली आहे. त्यामुळे वस्तूंची वाहतूक, व्यापार सुलभ झाला.

२) करचुकवेगिरी कमी झाली:-
इलेक्ट्रॉनिक बिलिंगमुळे व्यवसाय अधिक पारदर्शक झाला आहे.

*नकारात्मक बाजू*
१) वारंवार बदलांमुळे गोंधळ :-
सामान्य लोकांना व व्यापाऱ्यांनाही सतत दर लक्षात ठेवणे अवघड जाते.

२) महागाईचा दबाव:- दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर जर दर वाढले तर सामान्य माणूस सर्वात जास्त त्रस्त होतो.

३) लहान उद्योगांसाठी आव्हान:-
वाढलेले करदर त्यांना टिकवून ठेवणे कठीण होते.

अशाप्रकारे बदलत्या GST चा परिणाम थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. काही वेळा यामुळे वस्तू महाग होतात, काही वेळा किंमती कमी होतात. परंतु स्थिर व दीर्घकालीन धोरण नसल्यामुळे सामान्य माणसाला अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. सरकारने धोरण ठरवताना जीवनावश्यक वस्तूंवर करदर कमी ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अल्प उत्पन्न गटातील लोकांवर भार पडणार नाही. GST हा आधुनिक भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा टप्पा असला तरी त्यातील बदल संतुलित असणे गरजेचे आहे. कारण अखेरीस करप्रणालीचे यश हे सामान्य माणसाला दिलासा मिळतो की अधिक भार, यावर ठरते. भारतामध्ये २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (GST) लागू झाला. “एक राष्ट्र – एक कर – एक बाजार” ही संकल्पना घेऊन आलेल्या या कायद्यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक व एकसंध झाली. परंतु वेळोवेळी दरांमध्ये बदल होत राहतात. नुकत्याच झालेल्या बदलांनंतर सामान्य माणसावर त्याचे चांगले-वाईट परिणाम स्पष्ट दिसतात. जीवनावश्यक वस्तू, पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ, साबण, डिटर्जंट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इत्यादींवरील करदर वाढल्यास मासिक खर्च थेट वाढतो. यामुळे महागाईचा दबाव वाढतो आणि विशेषतः अल्प उत्पन्न गटांवर सर्वाधिक परिणाम होतो. खर्च वाढल्यामुळे कुटुंबांचे जीवनमान खालावते; त्यांना मनोरंजन, प्रवास किंवा इतर आवश्यक खर्च मर्यादित करावा लागतो. लघु व मध्यम उद्योगांवर उत्पादन खर्चाचा ताण पडतो. रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. सेवा क्षेत्रात – हॉटेल, पर्यटन, विमा व रुग्णालय – दर वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे येते. ग्रामीण भागात खते, बियाणे यांचा खर्च वाढला की शेतकऱ्यांना त्रास होतो आणि अखेरीस अन्नधान्य महाग होते. तरीही GST चे काही सकारात्मक पैलू आहेत. सरकारी महसूल वाढतो, देशभर एकसंध बाजारपेठ तयार होते आणि करचुकवेगिरी आटोक्यात येते. मात्र वारंवार बदलांमुळे सामान्य माणूस व व्यापाऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो. शेवटी असे म्हणता येईल की बदलत्या GST चा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. म्हणून सरकारने धोरण ठरवताना जीवनावश्यक वस्तूंवरील करदर स्थिर व कमी ठेवणे अत्यावश्यक आहे. करप्रणाली यशस्वी ठरेल ती केवळ महसूलवाढीमुळे नव्हे, तर सामान्य माणसाला दिलासा मिळाल्यावरच.
GST सारखी करप्रणाली थेट प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी जोडलेली असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्याचा दृष्टीकोन खूप महत्त्वाचा ठरतो. अनेकांना कोणत्या वस्तूंवर किती कर आहे याची कल्पना नसते, त्यामुळे योग्य माहितीच्या अभावामुळे गोंधळ निर्माण होतो. शेतीसंबंधी साधनांवरील कर वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. आरोग्य, शिक्षण, विमा यांसारख्या सेवांवरील दर वाढल्यास गरीब कुटुंबांवर अन्याय होतो. जीवनावश्यक वस्तूंवर करमुक्ती किंवा कमी दर आखणे आवश्यक आहे. अन्नधान्य, औषधे, शिक्षणसामग्री यांसारख्या वस्तूंवर कमी कर असावा.
त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.
अल्प उत्पन्न गटांसाठी विशेष अनुदान/सब्सिडी योजना असाव्यात. ज्यामुळे गरिबांसाठी विशेष संरक्षण मिळेल. तसेच GST मधून आलेला महसूल सामाजिक कल्याणासाठी वापरणे गरजेचे. सर्वसामान्यांना सोप्या भाषेत GST दरांची माहिती मिळावी. त्यामुळे पारदर्शकता व योग्य माहितीचा प्रसार होण्यास मदत होईल.यासाठी शासनाने शैक्षणिक मोहिमा राबवून जनजागृती करावी. लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. GST रिटर्न प्रक्रिया सुलभ करावी. लहान उद्योगांसाठी कमी करदर ठेवावेत, जेणेकरून रोजगार टिकेल. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात करमाफी असावी. समाजाच्या दृष्टीने ही मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे शक्य तितके करमुक्त ठेवावे. समानतेचा दृष्टिकोन श्रीमंत व गरीब यांच्यावर कराचा परिणाम समान नसतो. गरीबासाठी ५% करही मोठा असतो. त्यामुळे कर धोरण करताना समाजातील दुर्बल घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच समाज हितासाठी GST मध्ये सुधारणा सुचविणे गरजेचे आहे. स्थिर दररचना ठेवावी, वारंवार बदल टाळावेत. महसूल वाढवताना लोकांच्या जीवनमानाचा विचार व्हावा. “प्रगतीशील करप्रणाली”
(Progressive taxation) अवलंबावी – जास्त उत्पन्नवाल्यांवर जास्त कर आणि कमी उत्पन्नवाल्यांवर कमी कर.
एक सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून माझे स्पष्ट मत आहे की, GST ही प्रणाली समाजासाठी चांगली आहे, पण तिची रचना अधिक न्याय्य, पारदर्शक व सर्वसमावेशक असणे आवश्यक आहे. सरकारने महसूल वाढवणे महत्त्वाचे आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकावर तो भार समान व योग्य प्रकारे वाटला गेला पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तू, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजा कराच्या बाहेर ठेवल्यासच समाजकल्याण साध्य होईल.
लोकांच्या बाजूने उभे राहून – “GST जनसामान्यांसाठी सुलभ, पारदर्शक व न्याय्य असावा” – हे ठामपणे मांडणे आवश्यक आहे. GST ही करप्रणाली देशभर एकसंध बाजारपेठ निर्माण करणारी असून पारदर्शकते कडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. अल्प उत्पन्न गटावर जादा भार पडणार नाही याची काळजी घ्यावी. लघु उद्योगांना सोपी प्रक्रिया व सवलती दिल्यास रोजगार टिकेल. तसेच करदर वारंवार बदलण्याऐवजी स्थिर धोरण असावे. शासनाने लोकांमध्ये GST विषयी जागरूकता निर्माण करणेही आवश्यक आहे. GST चा उद्देश महसूलवाढीपुरता न राहता सामाजिक न्याय, समानता व सर्वसामान्यांचे कल्याण साधणे हाच असावा.

ॲड. जीविता पाटील. (सामाजिक कार्यकर्त्या तसेच लेखिका ह्या बिसिटी. कॉलेज ऑफ लॉ पनवेल येथे एलएलएमच्या शैक्षणिक वर्षात शिकत आहेत.)