राज्य विधिमंडळ अंदाज समितीच्या दोऱ्याने निकृष्ट दर्जाच्या कामाला वाचा फुटणार
✍ रेश्मा माने ✍
महाड शहर प्रतिनिधी
८६००९४२५८०
राज्य विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचा तीन दिवसीय रायगड जिल्हा दौरा असून या दौर्‍यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग पंचायत समिती पाणी पुरवठा विभाग रायगड किल्ला प्राधिकरण विभागाच्या माध्यमातून सोळा गावात चाललेली विकास कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याने अंदाज समितीच्या पाहणी दौऱ्यात भ्रष्टाचाराचे बिंग फुटणार असल्याने अधिकारी वर्गांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. तर भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी अनेक गावातील ग्रामस्थ अंदाज समिती च्या पाहणी दौऱ्याकडे मोठ्या आशेने लक्ष ठेवून आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यात ग्रामीण भागात होत असलेल्या विकास कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट पणे दिला जात असून या विकासकामांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग पंचायत समितीच्या पाणी पुरवठा विभाग रायगड प्राधिकरण माध्यमातून सोळा गावांचा होत असलेला विकास ही सर्व कामे अत्यंत बेसुमार पद्धतीने चालू असून निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे एक वर्षाच्या आत कामांची पूर्णपणे वाताहात होऊन शासनाचे लाखो रुपये पाण्यात जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. रायगड जिल्ह्यात तालुकास्तरावर जनतेच्या विकासकामांची सूत्रे ज्या सरकारी यंत्रणांकडे सोपविली गेली आहे ती बाबू यंत्रणा ठेकेदारांच्या निकृष्ट कामांना दुजोरा देत असल्याने तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील विकास कामे बकाल होत चालली आहे. विकास कामांच्या माध्यमातून ठेकेदारांचा विकास होताना दिसतोय परंतु विकासकामांचा सर्वनाश असे विदारक चित्र ग्रामीण भागात पाहण्यास मिळत आहे.
रायगड जिल्ह्याच्या पनवेल, उरण, कर्जत, खालापुर, सुधागड, पाली, पेण, अलिबाग, मुरुड, रोहा, श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, महाड, पोलादपूर या तालुका तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून पंचायत समितीच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून व रायगड प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सोळा गावांचा होणारा विकास ही सर्व कामे ज्या वरिष्ठ पातळीवरून त्या कामांची शहानिशा केल्यास त्या कामांचा दर्जा अत्यंत बेसुमार असल्याचे पाहण्यास मिळेल. ज्या यंत्रणेमार्फत विकास कामे केली जात आहेत त्या यंत्रणांकडे मुळातच मनुष्यबळ अत्यंत कमी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग पंचायत समितीचा पाणी पुरवठा विभाग व रायगड प्राधिकरण या सर्वच खात्यांकडे खासदार निधी आमदार निधी जिल्हा वार्षिक योजना जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडामधून व राज्याच्या बजेटमध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून व अन्य भागातून येणाऱ्या निधीमधून विकास कामे मंजूर झाली आहे. ती झाल्यानंतर त्या कामाचा दर्जा व त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी ज्या शाखा अभियंत्यावर आहे त्या शाखा अभियंत्याकडे कामाचा वाढता ताण असून प्रत्यक्ष कामावर न जाताच ठेकेदाराने काढलेल्या छायाचित्राच्या आधारावर बिल रेकॉर्डिंग करण्याचे काम होत आहे.
महाड तालुक्यातील अनेक गावात एकच काम जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून मंजूर करून घेतले जाते. तेच काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देखील केल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर केलेले काम जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून करून घ्यायचे तेच काम आमदार निधी किंवा खासदार निधी मध्ये दाखवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केल्याचे उघड झाले आहे. तीच परिस्थिती पंचायत समितीच्या पाणी पुरवठा विभागात कार्यरत असल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. पाणीपुरवठा योजनेचे काम मंजूर असताना ते काम करीत असताना नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी वापरण्यात आलेले पाईप आयएसआय नामांकित केलेल्या कंपनीचे वापरणे आवश्यक असताना कमी दर्जाचे पाईप वापरून अनेक नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या एकाच एजन्सीमार्फत अनेक तालुक्यात केली गेली आहेत. तसेच पाणीपुरवठा योजनांची कामे चालू असताना त्यात पाणी पुरवठा योजना करिता जिल्हा वार्षिक योजना आमदार निधी खासदार निधी तसेच ग्रामपंचायतीचा १४ वित्त आयोग त्यांच्या माध्यमातून देखील खर्च करण्यात आले आहेत
रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात ज्या गावात रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग मार्फत विकास कामे राबविली जातात. मात्र अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांवर जिल्हा परिषदेची परवानगी न घेता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मार्फत मंजूर केलेल्या खासदार व आमदार निधी जिल्हा वार्षिक योजना डोंगरी विकास विभाग योजना सामाजिक न्याय विभाग आदिवासींचा ठक्कर बाप्पा योजना पर्यावरण विभाग पर्यटन विभाग इत्यादी विविध योजनांमधून कामे चालू आहेत. ही कामे चालू असताना कोणत्याही विभागाला त्याचा ताळमेळ नसल्याने अनेक कामे बोगस व मंजुरी मिळण्यापूर्वी ती पूर्ण झाल्याचे अनेक गावातील ग्रामस्थांनी सांगितले. एकंदरीत काय कामे पडली अनंत वेळ मात्र मर्यादित मात्र ज्या कामांची आखणी व व त्याची जोपासना करण्याचे काम ज्या खात्याकडून व्हायला हवे तेच खाते भ्रष्टाचाराची गंगोत्री झाल्याने शासनाचे रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यात विकास कामांसाठी वापरले गेलेले करोडो रुपये नाहक खर्च झाल्याचे दिसून येत असून विकासाच्या नावाने मात्र शिमगा झाल्याचे चित्र दिसत आहे. या निकृष्ट दर्जाच्या कामांची पाहणी राज्य विधिमंडळाच्या अंदाज समितीमार्फत केली जाणार असल्याने अनेक अधिकाऱ्यांची पोल-खोल यानिमित्त उघड होणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक विभागांतर्गत वफ्प बोर्डाच्या एकूण जमिनी किती आहेत व कोणाच्या नावाने व कोणत्या ठिकाणी आहेत याची यादी तसेच मागील पाच वर्षात किती जमिनींची खरेदी, विक्री झाली आहे व किती जमिनींना जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता होती तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या माहिती तसेच जमीन विक्री प्रकरणी शासनास किती नजराणा जमा केला आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सन २०२१ – २२ या वर्षासह गट पाच वर्षात व पूल, टोल नाके, राष्ट्रीय हायवे, बांधकाम दुरुस्ती, व इमारतींची कामे पार पाडण्यासाठी यंत्रसामग्री, प्राप्त झालेला निधी, केलेली कामे, निविदा प्रक्रिया, व नुकतीच पूर्ण झालेली कामे, प्राप्त झालेल्या तक्रारी, त्यावर झालेली कार्यवाही, गुण नियंत्रण, व दक्षता कक्षाने केलेल्या तपासणी, इत्यादी घटकास, केंद्र / राज्य शासन व यासाठी जागतिक बँक, व एशियन बँक, वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त झालेला निधी व झालेला खर्च, लेखापरीक्षण, महालेखापालांनी काढलेले आक्षेप, व आक्षेपनिहाय केलेली कार्यवाही तसेच कृषी, महसूल, वन विभाग, मदत व पुनर्वसन, अन्न नागरी पुरवठा, उद्योग उर्जा कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आदिवासी विकास विभाग, नगरविकास विभाग, जलसंपदा विभाग, ग्रामविकास विभाग, गृह विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, जलसंपदा विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग, पणन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आदी विभागांचा कामांची झाडाझडती होणार असल्याने सर्व अधिकारी घाबरले आहेत.
