लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकारी वर्गाकडून शासन नियमांची पायमल्ली..
अधिकारी देतात सूट व्यावसायिकांकडुन होते शासन कररुपी महसूलाची लूट..
✍सचिन पवार ✍
माणगांव तालुका प्रतिनिधी
📞८०८००९२३०१📞
माणगांव :-सह्याद्री च्या कुशीत रायगड जिल्ह्यातील मनमोहक व निसर्ग रम्य पर्यटनस्थळे ही नेहमी पर्यटकांना भुरळ घालत असतात. गड किल्ले, विस्तीर्ण समुद्र किनारा ही रायगड जिल्ह्याची नैसर्गिक ओळख आहे.पण निसर्गाचा वापर देखील कुणी मनसोक्त धंदा म्हणून करत असेल तर त्यावर नियंत्रण कुणाचे? हा प्रश्न रोह्याच्या कुंडलीका नदीवर शासनाच्या महसूल नियमांना पायदळी तुडवणाऱ्या व्यावसायिकामुळे जगासमोर आला आहे.
मुळशी धरणातुन कुंडलीका नदीला सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा वापर करीत रिव्हर राफ्टींगचा व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. या रिव्हर राफ्टींग मुळे रायगड जिल्ह्यातील कोलाड आता सर्वश्रुत झाले आहे.पण नैसर्गिक पाण्याचे स्तोत्र वापरण्यासाठी बळीराजा असो किंवा पाण्याची योजना असो. त्यांना पाटबंधारे व महसूल विभागाचे नियम आहेत. त्यांना फाटा देऊन गेली अनेक वर्षे हा गोरखधंदा कुंडलिकेच्या उरावर सुरु आहे.
कुंडलीका नदी क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या पैशासाठी सुरु असलेल्या या व्यवसायामुळे लघु पाटबंधारे विभागाला लाखो रुपयांचा कर रूपात महसूल मिळाला पाहिजे होता. परंतु नदीच्या पाण्यात जोरदार प्रवाहासोबत वाहत जात थ्रील अनुभवणाऱ्या पर्यटकांच्या रूपाने मिळणारा महसूल हा खाजगी उद्योजक मिळवत आहे. महसूल शासनाला न जाता संपूर्ण मेहनताना काही खासगी लोकांच्या हातात जातो. त्यामुळे सरकारचा लाखो रुपयाचा महसूल बुडतो आहे. याकडे लघु पाटबंधारे विभागीय अधिकारी वर्ग दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे.प्रशासनाला लाखोंचा चुना लावण्याचा हा उद्योग जाणीवपूर्वक होतो आहे कि अजून काही ? हे तपासणे अत्यावश्यक आहे.
कोलाडच्या कुंडलीका नदीत जे वॉटर स्पोर्ट्स व रिव्हर राफ्टिंग चालू आहेत ती कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर ?बंजी जंप ही अतिक्रमणात आहे का? मग असेल तर कार्यवाही का होत नाही? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. कारण एका ठिकाणच्या रिव्हर राफ्टिंग वाल्यांना टॅक्स भरण्यासाठी भली मोठी रक्कम आणि दुसरा मात्र टॅक्स न भरता बेकायदेशीर लोकांच्या जीवाशी खेळतो आहे असे का?त्यामुळे दाल में कुछ काला अशी अवस्था स्पष्ट दिसत आहे.
ज्या कुंडलीका नदीच्या कुशीत व्यवसाय चालू केला आहे. ज्यामुळे लाखो पटीत कमाई केली जाते. तर मग सरकारी महसूल भरण्यात काटकसर का?लघु पाटबंधारे विभागाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शासनाला का? पुढे येणाऱ्या ऑनलाईन टेंडर पध्दत आणि त्यासाठी लागणारे डिपॉझिट इतर व्यवसायिक भरतील का?
रायगडमध्ये पर्यटनावर आधारित व्यवसाय करण्यात व रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. असे असताना सर्व कायदेशीर होताना दिसून येते. परंतु शासनाला महसूल भरताना व्यावसायिक बेकायदेशीर का?त्यांच्यावर इतकी मेहेरबानी का?किंवा कोणत्या राजकीय पक्षाचा दबावाखाली असे काम करता येते का? असे सारे प्रश्न लघु पाटबंधारे विभागाला सर्वसामान्यांकडून विचारले जात आहेत…?
आंधळं दळतंय आणी… अशा अर्थाची आपली परंपरागत म्हण आहे.रायगड जिल्हा महसूल प्रशासनाने आता या महत्वाच्या करबुडव्या बेकायदेशीर व्यवसायाकडे लक्ष देऊन शासनाचा बुडणारा महसूल वाचवण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे.
