सरकारजमा जमिनीवर जेएसडब्ल्यू कंपनीचे अतिक्रमण
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यामधील मौजे जुई बापूजी येथील सर्वे नंबर 50-ड मधील जेएसडब्ल्यू या नावे बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित केलेली जमीन क्षेत्र 1.84 हे.आर. सरकारजमा झाले असले तरी या जमिनीवर जेएसडब्ल्यू कंपनीने आधीच अतिक्रमण केले असल्याचा गौप्यस्फोट सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. याशिवाय महसूल व वन विभाग जेएसडब्ल्यू कंपनीने 2009 पासून कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट करून केलेला मातीचा भराव, संरक्षक भिंत, कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे केलेले फाउंडेशन अनधिकृत असून, ते बांधकाम पाडण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.
सावंत यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनूसार, उपवनसंरक्षक अलिबाग यांच्या दि. 13 नोव्हेंबर 2019 च्या जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केलेल्या अहवालामध्ये जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनीने अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचायत अंतर्गत मौजे जुईबापूजी येथील सर्वे नंबर 50- ड मधील 1.84 हे.आर. हे क्षेत्र राखीव वने म्हणून घोषीत केले होते. या जमिनीमध्ये बेकायदेशीररित्या कब्जा करून संपूर्ण जमिनीमध्ये कंपनीने 2009 पासून कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट करण्याचा सपाटा लावाला. त्यानंतर प्रकल्पाच्या विस्ताराकरीता कंपनीने मातीचा भराव, संरक्षक भिंत, कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे फाउंडेशन अशी कामे विनापरवाना केली असल्याचेही उपवनसंरक्षकाने नमूद केले आहे. याबाबत सावंत यांनी सन 2020 मध्ये तत्कालीन वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही.
त्यानंतर राखीव वने म्हणून घोषित असलेली सरकारी जागा सीआरझेड 1 व इकॉलॉजीकल सेन्सेटिव्ह क्षेत्रामध्ये येत असल्याचे सहायक संचालक नगररचना अलिबाग यांनी दि. 7 सप्टेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले. तसेच उपवनसंक्षक अलिबाग यांनी जिल्हाधिकारी रायगड, अपर प्रधान मुख्य संरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे यांना सादर केलेल्या दि.13 नोव्हेबर 2019 रोजीच्या अहवालामध्ये या राखीव वनांच्या जागेवर जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपनीने 2009 पासून कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट करून विनापरवाना कामे केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अतिक्रमण केल्याचे अहवालात स्पष्ट उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, अलिबाग-रायगड यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केलेल्या दि. 23 जानेवारी 2020 च्या अहवालानुसार या जमिनीची संयुक्त मोजणी जेएसडल्यू कंपनीच्या प्रतिनीधींसह दि. 10 जानेवारी ते 13 जानेवारी दरम्यान करण्यात आली. त्यावेळी या संपूर्ण 1.84 हे.आर. या राखीव वन जमिनीवर जेएसडब्ल्यू कंपनीतर्फे प्रकल्प विस्ताराचे काम दिसून आले असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कंपनीने अतिक्रमण केल्याचेही या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन जेएसडब्ल्यू कंपनीने सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन केले असल्याचे शासनाकडे प्राप्त अहवालांमधून स्वयंस्पष्ट होत आहे. त्यामुळे कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याबाबत सावंत यांनी जिल्हाधिकारी रायगड व वन विभागासोबत स्वतंत्र पत्रव्यवहार केला आहे. कंपनीने राखीव वन जमिनीमध्ये केलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत गुन्हा नोंदविण्यांत आला आहे. परंतु, बेकायदेशीर बांधकामे निष्कासित करण्याबद्दल अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
राखीव वनक्षेत्रात कंपनीकडून बांधकाम
जेएसडब्ल्यू कंपनीने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या कांदळवनयुक्त जमिनीची मागणी ही 7 जुलै, 2011 रोजी केली असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे दिसून येते. यातील गंभीर बाब म्हणजे कंपनीने जमिनीची मागणी करण्याआधीपासूनच या कांदळवनांच्या राखीव वन क्षेत्रामध्ये वनेत्तर कामे केली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने कांदळवन राखीव वन जमिनीवर कंपनीने मातीचा भराव 28 जानेवारी, 2010 पूर्वी केला आहे, तर संरक्षक भिंत 6 नोव्हेंबर 2011 रोजी बांधली आहे. तसेच कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे फाउंडेशनचे काम 1 ऑक्टोबर 2017 ते 4 एप्रिल 2018 या कालावधीत पूर्ण केले आहे. कंपनीने अशी वनेत्तर कामे केली असल्याचा स्पष्ट अहवालच उपवनसंरक्षक विभागाने जिल्हाधिकारी यांना 15 सप्टेंबर, 2018 आणि 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिला आहे. या अहवालामध्ये ही बेकायदा कांदळवन तोड जेएसडब्ल्यू कंपनीले केले असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. आता ही जागा सरकारजमा झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी व उपवनसरंक्षक यांनी तात्काळ कारवाई करून ही अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे
