हिंदी सक्ती वाद केवळ भाषिक नाही तर राजकीय
अमर वार्डे यांचे मत
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळेपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यात जोरदार वाद सुरू आहे. शिक्षण संस्था चालक अमर वार्डे यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका मांडताना, हा वाद केवळ भाषिक नसून त्यामागे अन्य काही कारणे असू शकतात, असा संशय व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत एका सभेमध्ये बोलताना ते म्हणाले होते की, “मराठी माणूस अन्य भाषा न स्वीकारण्याइतका संकुचित नाही.” या भाषिक वादामुळे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकाच व्यासपीठावर आले होते, ज्याचे कौतुक उभ्या महाराष्ट्रातून झाले.
डॉ. नरेंद्र जाधव समिती आणि त्यांचे मत
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदी भाषेच्या अंमलबजावणी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीत इतर सदस्य कोण असतील हे नंतर जाहीर केले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, परंतु अद्याप उर्वरित सदस्यांची नावे जाहीर झालेली नाहीत.
‘मुंबईतक’ च्या कार्यक्रमात डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी “१ ली पासून ३ भाषा जगात कुठेही शिकवल्या जात नाहीत” असे वक्तव्य केल्याचे वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले आहे.
मनसेचा विरोध आणि शाळा बंद पाडण्याची धमकी
मुंबईबाहेरच्या एका जाहीर सभेत बोलताना मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सरकार हिंदी अनिवार्य केल्यास शाळा बंद पाडू अशी थेट धमकी दिली आहे. टोलबंदी आंदोलनाप्रमाणे शाळा बंद करण्याचे आंदोलन सोपे नसेल हे त्यांना माहीत नाही असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल, असे मत अमर वार्डे यांनी व्यक्त केले आहे.
एकिकडे मुख्यमंत्री शासनाची भूमिका रेटू पाहत आहेत, तर दुसरीकडे मनसे प्रमुख त्यांच्या अजेंड्यानुसार हिंदी भाषेला विरोध करत आहेत. हा भाषिक वाद केवळ राजकारण आहे की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, हे सध्या तरी अस्पष्ट आहे, असे वार्डे म्हणतात.
महाराष्ट्रातील शिक्षण पद्धतीचा इतिहास आणि सद्यस्थिती
महाराष्ट्रातील शिक्षण पद्धतीचा मागोवा घेतल्यास काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात. पूर्वी इंग्रजी पाचवी किंवा आठवीपासून शिकवली जात असे, पण आता मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्येही पहिलीपासून इंग्रजी शिकवली जाते. खेडेगावातही इंग्रजी माध्यमाच्या प्री-स्कूल चालविल्या जातात, ज्यांच्या दर्जाबद्दल सरकार किंवा पालकांना विशेष देणेघेणे नसते.
अमर वार्डे यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील शिक्षण पद्धतीनुसार हिंदीचा प्रवेश साधारणपणे पाचवी इयत्तेत होतो, तर आठवीत संस्कृतचा अभ्यासक्रमात समावेश होतो. म्हणजेच, आठवीत विद्यार्थी मराठी, हिंदी, संस्कृत आणि इंग्रजी अशा चार भाषा शिकतात. दहावीच्या परीक्षेत काही विद्यार्थी ५० मार्कांची हिंदी आणि ५० मार्कांची संस्कृत घेतात, तर काही १०० मार्कांची हिंदी किंवा १०० मार्कांची संस्कृत घेऊन परीक्षा देतात. शिक्षणाचा पहिला टप्पा संपेपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात चार भाषा येतात.
राजकारण की शैक्षणिक धोरण?
या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री म्हणतात ते त्रिभाषा सूत्र आणि मनसे प्रमुख म्हणतात ती शाळा बंद पाडण्याचे सूत्र, यात नक्की कोण कोणाला खेळवत आहे, किंवा हा केवळ भाषेच्या वादावरून सुरू असलेले राजकारण आहे का, हे आजतरी स्पष्ट नाही, असे अमर वार्डे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांना ही वस्तुस्थिती ज्ञात आहे आणि मुख्यमंत्री व मनसे प्रमुख यांना ही स्थिती ज्ञात नाही असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल, असेही ते नमूद करतात.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात इंग्रजीला सुरुवातीला विरोध झाला, पण बदलत्या काळानुसार पहिलीपासून इंग्रजी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा विस्तार झाला. आता आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळांपर्यंत शिक्षण क्षेत्राने मजल मारली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आणि त्यांच्या सरकारला आपण काहीतरी वेगळे करत आहोत असे दाखवण्याची हौस असते, आणि या हौसेपोटी शिक्षण व्यवस्थेत बळी जाणाऱ्यांची फौज उपलब्ध आहे. जोपर्यंत ही फौज उपलब्ध आहे, तोपर्यंत सरकारला प्रयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे. या प्रक्रियेत नक्की नुकसान कोणाचे होते, याचा अभ्यास सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे, असे अमर वार्डे यांनी सांगितले.
