अनिल आबाजी पाटील यांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आपल्या दोन एकरच्या शेतजमनीत चक्क गांजा लावण्याची परवानगी मागितली आहे. शेतीमालापेक्षा गांजाला चांगला भाव मिळत असल्याने घेतला निर्णय.
मनोज कांबळे: सामान्य शेतकरी आपल्या देशातल्या करोडो सामान्य नागरिकांची पोट भरण्याची व्यवस्था करत असतो. पण या दरम्यान त्या शेतकऱ्याचा खिसा मात्र नेहमीच खाली राहतो. दरवर्षी शेतीचा हंगाम सुरु झाला का, कि शेतकरी बँका, सरकारी कार्यालये यांच्या असंख्य फेऱ्या घालून कसेबसे पीक कर्ज मिळवतो. त्यानंतर निसर्गाच्या कृपादृष्टीची आस बाळगत शेतीकामाला सुरुवात करतो. पाऊस-पाणी नीट झाल्यास पुढे अपुरा वीजपुरवठा, बोगस बियाणे, पिकांवरील रोग यांसारख्या समस्यांचा सामना करत पीक तयार करून बाजारपेठेत विकायला जातो आणि तिथे त्याला भाव मिळतो किती? एक रुपये किलो, दोन रुपये किलो. शहरांमधल्या बाजारपेठेमध्ये १०० रुपये किलो दराने भाजीपाला विकत घेताना आपण त्या शेतकऱ्याचा विचार करतो का? त्याला ह्यातले किती पैसे मिळाले असतील? त्यांना तोट्यात घालणाऱ्या जीवनावश्यक शेतीमाल पिकवायचंच शेतकऱ्यांनी बंद केलं तर? सावधान सामान्य नागरिकांनो. याची सुरुवात झालीय. आपल्या सोलापूर जिल्ह्यातून.
शिरपूर येथे राहणाऱ्या अनिल आबाजी पाटील यांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आपल्या दोन एकरच्या शेतजमनीत चक्क गांजा लावण्याची परवानगी मागितली आहे. निवेदनात ते म्हणतात कि, मी कोणतेही पीक घेतले तरी त्याला हमी भाव मिळत नसल्याने शेती तोट्यात करावी लागत आहे.साखर कारखाने ऊस गाळपाचे बिल वेळेवर चुकते करत नाहीत आणि त्यामुळे शेतीच्या उत्पन्नातून मशागतीचाही खर्च निघत नाही. जीवनावश्यक शेतीमालापेक्षा गांजाला चांगला भाव मिळत असल्याने मी शेतात गांजाचे पीक घेण्याचे ठरवले आहे.
व्यावसायिकदृष्ट्या तर अनिल पाटीलांचा निर्णय योग्यच आहे, नाही का? अखेर शेतीही एक व्यवसाय आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला फायदा बघणं हे कोणत्याही शेतकऱ्याचे कामच आहे. कि शेती व्यवसायामध्ये फायदा कमविण्याचा हक्क अधल्या-मधल्या दलालांचाच असतो?
अनिल आबाजी पाटील यांनी आपला निर्णय अगदी ठामपणे सांगितला आहे, १५ सप्टेंबर पर्यंत मला गांजाची लागवड करण्याची लेखी परवानगी द्यावी. न मिळाल्यास १६ सप्टेंबरला प्रशासनाकडून परवानगी मिळाली आहे असे गृहीत धरून मी गांजाची लागवड सुरु करणार आहे. यासंबंधी माझ्यावर गुन्हा दाखल झाल्यास त्यास प्रशासनच जबाबदार राहील. अनिल पाटीलांच्या या निवेदनावर जिल्हाधिकारी आणि प्रशासन यांचं उत्तर काय असेल हे बघणं महत्वपूर्ण असेल.
आधीच गेल्या वर्षभरापासून दिल्ली बॉर्डरवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार उत्तर देऊ शकलेलं नाही. पिकांना मिळणार हमीभाव हटवून, शेती व्यवसायाचे खासगीकरण करणारे नवीन शेतीकायदे सामान्य शेतकऱ्यांसाठी कसे फायद्याचे आहेत हे अजूनही सरकारला समजावून सांगता आलेले नाही. दरम्यान या आंदोलनात आजवर ६०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून जवळपास दहा हजार शेतकरी दर वर्षाला आत्महत्या करतात. म्हणजेच दर दिवसाला जवळपास २७ भारतीय शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यात आपल्या महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक येतो. २०१९ च्या आकडेवारीप्रमाणे आपल्या राज्यात ३९२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती.
अनिल आबाजी पाटीलांचं निवेदन पुढे काही दिवस सोशल मीडियावर पसरत राहील. इन्फ्लुएन्सर्स त्यावर जोक्स, मिम्स बनवून आपले फोल्लोवर्स वाढवतील आणि थोड्या दिवसानंतर त्या निवेदनाचा फोटो इंटरनेटच्या गर्दीत हरवून जाईल. पण शेतकरी अनिल आबाजी पाटीलांनी आपल्या निवेदनातून मांडलेल्या समस्यांना उत्तर देण्यास कोण बांधील आहे? सोलापूरचे जिल्हाधिकारी? शेताच्या बांधावरून दिल्लीच्या दरबारापर्यंत पोहचलेले शेतकऱ्यांचे तथाकथित नेते? अनिल आबाजी पाटीलांसारख्या असंख्य शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या अन्नधान्यावर जगणारी आपल्यासारखी सामान्य जनता? अनिल पाटीलांनी १५ सप्टेंबर पर्यंत वेळ दिला आहे. बघूया त्यांना कोण उत्तर देतंय?
