सरकारी शाळा बंद…मजाक करता की काय?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु वीस किमीच्या परीसरातील जि प. शाळा बंद करुन एकच शाळा सुरु ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील गोरगरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आहे. जवळपास पंधरा हजार शाळा बंद होत आहेत. यातूनच शाळा बंद झाल्यास शिक्षणाची कत्तल होईल. कारण वीस किमीपर्यंत शिकायला गोरगरीबांची मुलं जावू शकणार नाहीत. तसं पाहता मुली तर अजिबात जावूच शकणार नाही. हं, कॉन्व्हेंटच्या शाळा पुढे गावागावात असतील. कारण त्या शाळेला अलिकडील काळात भरपूर मुलं मिळतात.
शाळा बंद. शाळा बंद म्हणजे एखाद्या मुसळधार पावसाच्या दिवशी शाळेला मा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी सुट्टी देणं नाही तर ती कायमची बंद करणं. का? तर शाळेत पटसंख्याच नाही. शाळेत पटसंख्या नाही. मग कुठं गेली पटसंख्या आणि ती कशी काय गेली?
शाळेतील पटसंख्या. अलिकडे शाळा शाळांमध्ये पटसंख्याच नाही. ती कमी होत आहे आणि शाळा ओस पडत आहे. मुळात याबाबतीत विचार केल्यास शाळेत पटसंख्या नसण्याची बरीच कारणं आहेत.
पहिलं कारण म्हणजे कुटुंबनियोजन. कुटुंबनियोजनातून शाळेत शिकणारी मुलं अचानक कमी झाली. त्यामानानं शिक्षक कमी झाले नाहीत. कारण कुटुंबनियोजन करुन लोकांनी एक वा दोनच मुलं ठेवली. जशी पुर्वी देवाची देण समजत कुटुंबनियोजन केलं जात नव्हतं. अनेक मुलं पैदा होत होती. शिकवायला पैसा राहात नव्हता. तरीही शिक्षण शिकवायला हवं म्हणून शिकवलं जात असल्यानं शाळेत पटसंख्या पुष्कळ होती.
दुसरं कारण पैसा. अलिकडे पैसा वाढला. पुर्वी चूल आणि मूल एवढंच स्रियांचं विश्व होतं. अलिकडे त्याही कमवू लागल्या. त्यामुळंच पैसा वाढला. शिवाय कुटुंबनियोजनातून एक वा दोनच जन्मास येत असल्यानं त्या मुलांवर होणारा खर्च कमी झाला व पैसा वाढला.
तिसरं कारण म्हणजे साक्षरता. साक्षरतेनं लोकं सुशिक्षीत झाले. त्यांना आता घाणेरडेपणा आवडत नाही. त्यांना दर्जा हवा. जि. प. शाळेत गरीबांची मुलं येत होती. त्याला पुर्वी झोलबा पाटलाचा वाडा म्हणत. कारण तसा दर्जा राहात नव्हता शाळेचा. ना स्वच्छतेच्या सोयी राहायच्या. ना शाळाही व्यवस्थीत स्वच्छ राहायची. शेंबडी मुलं येत शाळेत. कारण मायबापं शेतीवर जायचे. त्यांना पुरेसा वेळ मिळायचा नाही मुलांची शाळेची तयारी करुन द्यायला. मग ती शेंबडी मुलं कशीबशी शाळेत यायची.
चवथं कारण म्हणजे सुशिक्षीतपणा. लोकं सुशिक्षीत झाले व त्या सुशिक्षीत पाहुणे त्यांना शाळेचा दर्जा आवडायला लागला. हा शाळेचा दर्जा म्हणजे चांगलं शिकवणं नव्हे. ती शाळा किती सुंदर आहे. किती सजावटीची आहे. तेच आवडायला लागलं त्यांना.
पाचवं आणि महत्वाचं कारण होतं अनुकरण. सर्व लोकं अशा सुशिक्षीत लोकांचं अनुकरण करायला लागले. त्यात शिक्षकही आले. पुर्वी जसे शिक्षक आपली मुलं आपल्याच शाळेत शिकायला टाकायचे. आज ते आपल्या शाळेत शिकायला टाकत नव्हते. ते कॉन्व्हेंटला पाठवीत होते. तेच पाहून इतरही लोकांनी आपली मुलं कॉन्व्हेंट पाठवणं सुरु केली. हे मुळात पटसंख्या कमी होण्याचं महत्वाचं कारण आहे.
सहावं कारण होतं शिक्षकांच्या भरत्या. शिक्षकांच्याही भरत्या होत राहिल्या आणि त्यांचं निवृत्तीवय हे अठ्ठावन असल्यानं त्यांना वेळीच निवृत्त करणं अशक्य असल्यानं त्यांची संख्या तेवढीच राहिली. त्यात घट झाली नाही. मात्र विद्यार्थी घटत राहिले.
वरील सहा कारणाव्यतिरीक्त आणखी काही कारणं आहेत. ती कारणं म्हणजे सरकारनं केलेलं खाजगीकरण. १९८५ च्या काळात सरकारनं खाजगी व्यक्तींना अशा शाळेच्या खैराती वाटल्या की ज्यांनी त्यांनी शाळा घेतल्या व त्या शाळांना सरकारनंच अनुदान दिलं. जे अनुदान म्हणजे सरकार जि. परीषद शाळेला देत होतं. परंतु ही जि. प. चीन कटकट असते म्हणून त्यांनी आपल्या डोक्यामागील कटकट दूर करावी. म्हणूनच वाटून दिल्या शाळा खाजगी लोकांना. त्यातच या खाजगी लोकांनी पालक वर्गाला असे प्रलोभन दिले की जि. प. शाळेत पटसंख्या आपोआपच कमी व्हायला लागल्या. त्यातच सरकारनं पुढं जावून कॉन्व्हेंटच्या शाळा आणल्या व जे अनुदान त्यांनी आधी शाळेला देवू केलं होतं, तेही बंद केलं आणि खाजगी शाळेला सांगीतलं की तुम्ही जेवढे शुल्क शाळेचे ठरवता येईल. तेवढे ठरवा व दर्जाच्या नावावर लोकांना लुटत जा. त्यानंतर कॉन्व्हेंट शाळेनं तेच केलं व जेवढे लुटता येईल तेवढं पालकांना दर्जाच्या नावावर लुटणं सुरु केलं. मग तो विद्यार्थी शिको अगर न शिको.
विद्यार्थी शिकत होता. जि. प मध्येही आणि विद्यार्थी शिकतो या कॉन्व्हेंटमध्येही. फरक एवढाच आहे की कॉन्व्हेंटच्या मुलाला शिकवणी वर्ग वेगळा असतो. तसाच त्या मुलाचा पालक सुशिक्षीत असतो व तो घरीही शिकतो. म्हणूनच तो पुढे असतो व जि. प शाळेत पालकही अशिक्षीत असतो व पैशाअभावी ते शिकवणी वर्ग लावून देवू शकत नाही. म्हणूनच तो मागं असतो. परंतु यात पालकांचा संभ्रम असा आहे की कॉन्व्हेंट शाळेत चांगले शिकवले जाते व जि. प. शाळेत नाही आणि म्हणूनच जि. प. शाळेत पटसंख्याच नाही व आता त्या शाळा पटसंख्येअभावी बंद होत आहे.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की या शाळा बंद होण्याला जबाबदार कोण? असा जर प्रश्न केल्या गेला तर त्याचं उत्तर सरकार आणि आपणही तेवढेच जबाबदार आहोत. सरकारचं एकप्रकारे बरोबरही मानता येईल. कारण त्यांना गरीबांना शिक्षणच मिळू द्यायचं नाही. ती सुरुवात त्यांनी १९८५ पासूनच केली होती. जेव्हा खाजगी शाळेच्या खैराती वाटल्या गेल्या. त्यांना माहीत आहे की अशा शाळेवर सरकारच्या तिजोरीतील भरपूर पैसा खर्च होतो. शाळा चालविण्यासाठी अनुदान व शिक्षक कर्मचारी वर्गाचे वेतन देत असतांना अतिरीक्त भुर्दंड सरकारवर पडतो. जो भुर्दंड कॉन्व्हेंट शाळांना प्राधान्य दिल्यास बंद होईल व सरकारचा पैसाही वाचेल. मग गरीबांची मुलं शिको अगर न शिको. त्यांचं सरकारला काहीही घेणंदेणं नाही. मरेल तर शिक्षक आणि मरेल तर गरीब. शिक्षण मरणार नाही. असा त्यांचा हेतू. शिक्षण मरणार नाही याचा अर्थ असा की ते शिक्षण धनिकांच्या मुलांना सुरुच असेल ना. धनिक शिकले म्हणजे झालं. बाकीची नाही शिकली तरी चालेल. तसं पाहता आज उच्च शिक्षण जर घ्यायचं झाल्यास ते गरीबांना घेता येत नाही. काही लोकांना शिष्यवृत्ती आहे. तेच घेवू शकतात. ती शिष्यवृत्तीही सरकार संपविण्याच्या मार्गावर आहेत.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे सरकारनं शाळा बंदचा फतवा आणला व विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला व आंदोलनं सुरु आहे. हा केवळ दिखावा वाटतो. कारण या शाळा बंदची खरी सुरुवात त्यांनीच केली. त्यांनीच १९८५ मध्ये आपल्याच पक्षाच्या लोकांना शाळा वाटल्या. त्यानंतर सरकारनं हळूहळूच कॉन्व्हेंट शाळेला आणलं. यात सरकारनं आपला उद्देश अर्थात उल्लू साध्य केला. सरकारनं आपला डाव साधला व शिक्षणाची हत्या केली असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. नियुक्तीमध्ये खाजगीकरण तर आलंच आहे. सरकारी नोकऱ्या आता मिळणे नाहीच आहे. तसेच आता कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. त्यातच तो दिवस काही दूर नाही की काही दिवसानं सरकारी अनुदानाच्या शाळाही बंद होतील. शिक्षकांची दुर्दशा सुरु होईल. शिक्षकातही ठेकेदारी पद्धत येईल. शिकवायचं आहे का. मग अमूक अमूक एवढी एवढी रोजी देवू. पटत असेल तर ये कामाला. नाही तर घरी बस. यालाच शिक्षकांचा सन्मान म्हटला जाईल.
हे सगळंच घडणार. घडत आहे. परंतु खरा विचार केल्यास याला जबाबदार कोण? येला जबाबदार दोन घटक. सरकार व शिक्षक. सरकार जबाबदारी घेत नाही. कारण सरकारला पुर्ण शाळाच कॉन्व्हेंट बनवायच्या आहेत. गरीबांचं शिक्षण संपवायचं आहे. मग दुसरा घटक शिक्षक आहे. कारण त्यानंच आपली मुलं कॉन्व्हेंटला पाठवली. मग लोकांनी विचार केला की त्या शिक्षकांचीच मुलं कॉन्व्हेंटला जातात. मग आमची का शिकवू नये त्या शाळेत. येथूनच क्रांती झाली व गावागावातील लोकं वाहनानं कॉन्व्हेंटला पाठवू लागली. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत. तसा पैसा भरपूर लोकांकडेच आहे. खाणारी तोंड कमी व कमविणारी हातं जास्त. म्हातारी माणसं घरात चालतच नाही. मग मायबाप वा सासूसासरे का असेना. ते जर कमाई करीत असतील तर चालतात. नाही तर नाही. जिथं ही मंडळी आपल्याला जन्म देणाऱ्या मायबापाचे होत नाहीत. ते काय सरकारी शाळेतील शिक्षकांचे होणार. त्यांनीही शिक्षकापाठोपाठ आपली मुलंही कॉन्व्हेंटला टाकली व शिक्षक बोलका झाल्यावर त्यांचीही बोलती त्यांनी बंद केली. आता शिक्षक लोकांना हक्कानं म्हणू शकत नाही की बाबा रे, तुम्ही आमच्या जि. प शाळेत टाका. जर त्या शिक्षकानं तसं म्हटल्यास तोच पालक विचारतो, ‘सर तुमची मुलं कुठं शिकतात? जि. प की कॉन्व्हेंट?’ मग बोलतीच बंद होते. काय उत्तर देणार? आता अशा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होत असतांना निव्वळ ओरडणं आहे. मागं जुन्या पेन्शनसाठी ओरडले. पेन्शन जाहीर झाली नाही. उलट खाजगीकरण आलं. आता शाळा बंदसाठी ओरडणं. परंतु काहीच निष्पन्न होणार नाही. हे तेवढंच खरं आहे. जनता जर जास्त भडकली तर सरकार तात्पुरतं थांबेलही थोडंसं. परंतु ओरडणार तरी कोण आहेत? कारण बहुतेक सर्वांचीच मुलं अलिकडील काळात कॉन्व्हेंटला जात आहेत व तो दिवस दूर नाही की ज्या कॉन्व्हेंटला आपण आपली मुलं पाठवतो ना स्वखुशीनं. त्या कॉन्व्हेंटला जाण्यातून त्याचे दूरगामी व तेवढेच गंभीर परिणाम पुढे दिसणार आहेत. शिक्षण राहिल. परंतु ते गरिबांना नाही. कारण कॉन्व्हेंट शाळा ह्या पुर्णतः खाजगी असल्यानं त्या मन मानेल तेवढे शुल्क घेतील. जे गोरगरीबांना परवडणार नाही व गोरगरीबांची मुलं त्यातही मुली शिक्षणापासून वंचित राहतील हे तेवढंच खरं आहे यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे, नागपूर
मो: ९३७३३५९४५०
