सरकारी शाळा बंद: राज्यघटनेतील कलम २१(अ) ची क्रूर हत्याच…!
मग शासनातर्फे पाच हजार शाळा बंद करण्यात येवून बहूजन समाजाला शिक्षणापासून दूर सारून मुलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे; तरी असेकसे कोणालाही काहीच का वाटू नये? नवलच म्हणावे, नाही का? कलम क्रमांक २१ (अ) नुसार मुलाच्या शिक्षणाला एकही रुपया खर्च लागत नाही, चौदा वर्षापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार असला तरी शासकीय शाळा बंद करून खाजगी शाळेला तो नियम लागु नाही. खाजगी शाळा चौदा वर्षे वय होईपर्यंत त्याच्या आईवडीलांची, आजीआजोबांची असलेली सर्व कमाई शिक्षणाच्या नावाखाली लुटून घेतात की जे शिक्षण मोफत असते. ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांचे काय? आणि शिक्षण मुलभूत अधिकार असताना विकत का घ्यावे? हजारो वर्षापासून शिक्षणापासून दूर ठेवले होते. शिक्षणाने प्रगती होते, हे बघून पुन्हा शिक्षणापासून दूर नेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
सरकारी आकडेवारी नुसार ८० टक्केपेक्षा जास्त लोकांचा महिन्याचा पगार दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. ज्याचा पगार हजारात आहे, तो लाखोची फी कशी काय भरणार? लॉकडाऊनमुळे देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली की हजारो किलोमीटर पायी चालणाऱ्या लहान मुलाच्या पायात चप्पल नाही, घरात खायला अन्न नाही अशी परिस्थिती असलेल्या लोकांचीही संख्या कमी नाही. सरकारी शाळा बंद केल्यानंतर पायात चप्पल नसलेल्या, अंगात कपडे नसलेल्या आणि पोटात अन्न नसलेल्या मुलांना खाजगी शाळेत प्रवेश कसे मिळणार? निर्दयी सरकार संविधानाने दिलेले सर्व हक्क अधिकार, ही व्यवस्था काढून घेत आहे आणि आपण आहे तेवढ्यातच सुख मानून जीवन जगत आहोत. शाळा बंद करून शिक्षण, नोकरी बंद करून आरक्षण आणि बेरोजगार करून आर्थिक कमाई बंद केली आहे. वरिल सर्व संविधानाने दिलेले असताना सर्व हिरावून घेतले जात आहे आणि आम्ही मात्र गप्प बसलो आहोत. कारण मानसिक गुलामीच्या बेडीतून बाहेर येऊन संविधान वाचलेच नाही. बहुजन लोकांनी संविधान वाचले नाही म्हणून म्हणावेसे वाटते, “बहूजनाच्या मुला रे, शाळा शिकतो कशाला रे?”
राज्यसरकारने जवळ जवळ पाच हजार सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा अचानक घेतला गेला नाही हेही तेवढेच खरे आहे. बहुजन समाजातील लोक शिकले, शिकल्यामुळे वाचणे शक्य झाले, परंतु मेंदुचा योग्य वापर आणि स्वतः तर्क करत नसल्याने देश मातीत चालला, तरी शिकलेल्या वर्गाला जाणीव राहली नाही. ज्यांना जाणीव आहे त्यांना प्रसिद्धी दिली जात नाही, म्हणून सत्य समाजापर्यंत पोहचत नाही. आज अनेक निर्णय घेऊन सरकार लोकहिताच्या विरोधात काम करताना दिसत आहे. ज्यांना विध्वंसक सवर्ण व्यवस्थेचा अभ्यास आहे, त्यांना ह्या गोष्टीत नवल असे काही नाही. परंतु निर्णय मात्र घातकच आहेत. याची जाणीव लोकांना होत नाही, ही जिवंत माणसाची लक्षणे नाहीत. जिवंत माणसाला भावना, संवेदना असतात. सरकारच्या आडमुठ्या चुकिच्या ध्येय धोरणांविरोधात जर माणूस संवेदनशील होत नसेल, भावनिक होत नसेल तर तो माणूस संपलेला आहे! असे गृहीत धरून जागृत लोकांनी एकतेने लढा देणे आवश्यक आहे. जवळजवळ पाच हजार सरकारी शाळा बंद करण्याची वेळ का आली? हे सगळे एकाच दिवशी का घडले? शाळेवर शिकवणाऱ्या शिक्षकाला खरच याची जाणीव व गांभीर्य आहे का? असे अनेक प्रश्न डोक्यात येतात.
शाळा बंद करण्यामागे सुद्धा तीच व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था जोपर्यंत लक्षात येणार नाही, तोपर्यंत आपण आपल्या येणाऱ्या पिढीला आदर्श जीवन जगू देऊच शकणार नाही. शाळा बंद करण्यामागे व्यवस्था आहे हे वाचून अनेकांना नवल वाटेल, पण शिक्षण अर्थात शाळा बंद करण्यामागे ही भूताटकी व्यवस्था कारणीभूत कशी? हे आपण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. संविधानाच्या अगोदर बहुजन समाजाला शिक्षण, संपत्ती, स्वातंत्र्य, नोकरी, न्याय, समानता, सत्ता, या गोष्टी मिळवण्याचा अधिकार नव्हता. माणूस म्हणून जन्माला यायचे व पशू बनून जगायचे आणि लाचार होऊन मरायचे. हीच ती विघ्नसंतोषी व्यवस्था होती. अशी मानवी जीवनाला कलंक लालणारी माणसाला माणसाचा दर्जा न देणारी घाण समाजामध्ये याच गलिच्छ व्यवस्थेने केली होती. ही व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी बुद्धांपासून तर अलिकडे संतशिरोमणी गाडगेबाबा, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पर्यंतच्या थोर विभूतिंनी या मुर्दाळ व्यवस्थेवर वार करण्याचे काम केले. परंतु त्या व्यवस्थेने हजारो वर्षापासून माणसाला मानसिक गुलाम बनवले आहे, म्हणून माणसामध्ये परिवर्तन ही आव्हानात्मक बाब आहे.
आधुनिक भारतामध्ये सुद्धा बहुजनांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता तो अधिकार महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले आणि फातिमाई शेख यांनी अंगावर दगडमाती घेऊन आम्हाला मिळवून दिला, छत्रपती शाहू महाराज यांनी शिक्षण, आरक्षण आणि संरक्षण बहुजन समाजाला मोफत दिले. संविधानामुळे आम्ही शिकलो. मोठमोठ्या नोकरीवर लागलो, हिच बाब व्यवस्थेच्या पचनी पडणारी नाही. शिक्षणामुळे सर्वांगीण विकास व्हायला सुरवात झाली, दरी डोंगरावर राहणारा आदिवासी शाळेत गेला, गाईगुरे चारत जंगलाची बळकट वाट तुडविणारा शहरात गेला. कालपर्यंत आपली गुलामी करणारा सलामी घेणारा बनला. याला जबाबदार कोण? तर शिक्षण. कारण शिक्षणामुळे हे परिवर्तन झाले. ही बाब व्यवस्थेला पचणारी नसल्याने शिक्षण बंद व्हावे म्हणून या व्यवस्थेने खुप दिवसापासून प्रयत्न केले, बहुजन समाज स्वतःचे डोके चालवत नाही म्हणून कायम मानसिक गुलामगिरीमध्ये खितपत पडलेला आहे. या व्यवस्थेने भारतात खाऊजा धोरण आणले, खाऊजा म्हणजे खाजगीकरण, ऊदारीकरण, जागतिकीकरण होय. खाजगीकरणामध्ये पहिले कशाचे खाजगी करण केले असेल तर ते शाळेचे. खाजगी शाळा सुरु करून शिक्षणाचा काळा बाजार देशात मांडला, स्वतःला विद्वान समजणाऱ्या स्वयंघोषित विद्वानांनी खाऊजाचे फायदे आणि तोटे यावर कधीच चर्चा केली नाही. पहिली पायरी शिक्षणाचे खाजगीकरण करून शिक्षणाचा बाजार शासकीय पैशाने मांडला व सरकारी पैशाने खाजगी शाळांना जगवण्याचे काम सरकारणे स्वतः केले व सरकारी शाळेकडे दुर्लक्ष केले. सरकरी नोकरी बंद करून शिक्षणाचे महत्त्व लोकांच्या मनातून कमी केले. शिकलेला तरुण बेरोजगार फिरताना बघून लोकांनी शिक्षणाला दोष द्यायला सुरवात केली. शिकला पण नोकरी नाही, तर शिक्षण काय कामाचे अशी अवस्था या व्यवस्थेने करून ठेवली. परिक्षा न घेता सरसकट पास करण्याच्या निर्णय घेऊन मुलांना अभ्यास करणाचा ताण सरकारने कमी केला, अभ्यास नाही म्हणजे ज्ञान नाही, तर्क नाही, लिखाण वाचन नाही, परिक्षाच नाही म्हणजे शाळेत गेले नाही तरी चालते अशी मानसिकता लोकांची बनवली, हळु हळू शाळेतील सरकारी शाळेत परिक्षा नाही म्हणून थोडेफार पैसे असणाऱ्या लोकांचा कल खाजगी शाळेकडे वळाला, परिक्षा नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचे उपस्थिती प्रमाण घटले आणि हेच सरकारला अपेक्षित होते. सरकारी शाळेत विद्यार्थी येत नाही हे कारण सांगुन शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु सरकारी शाळेत विद्यार्थी का येत नाही याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले नाही. खाजगी शाळेचे गोंडस स्वप्न दाखवून शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या देशात सरकारी शिक्षकांना पगार जास्त पण सरकारी शाळेची उपस्थिती व गुणवत्ता कमी, या उलट खाजगी शाळेत शिक्षकांना नाममात्र पगार तेथे गुणवत्ता व उपस्थिती जास्त असते.
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. कृषीचे उदाहरण देऊन शिक्षणप्रणाली बघुया. शाळा म्हणजे बौद्धिक विकासाची शेती आहे. या शेतामध्ये विद्यार्थी हे पिक आहे. पिकांपासून उत्पादन घेण्यासाठी पिकाची काळजी घ्यावी लागते. फवारणी करून पिकावर पडलेले जंतु मारावे लागतात. खुरपणी करून पिकासोबत वाढणारे तण बाजूला काढावे लागते. पिक विशिष्ट वयात आले कि विशिष्ट काळजी घेतली तरच उत्पन्न होते. फक्त पेरणी करून आपण लगेच उत्पन्न घेत नाही किंवा तशी अपेक्षा सुद्धा करत नाही. मग विद्यार्थ्यांना शाळेत टाकल्यावर अभ्यास नाही, चाचणी नाही, परिक्षा नाही, तर विद्यार्थांचा बौद्धिक विकास कसा होणार? उलटपक्षी खाजगी शाळेत साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, सहा माही व वार्षिक परिक्षा होतात; म्हणून तेथे आज थोडीफार पुस्तकी गुणवत्ता दिसते. परिक्षा न घेण्याचे कारण सरकारने सांगितले होते, की अभ्यासाच्या ताणामुळे विद्यार्थी आत्महत्या वाढल्या आहेत. म्हणून परिक्षा बंद केल्या. परंतु माझ्यासह सर्वांच्या परिसरामध्ये सरकारी शाळेतील एकाही विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाच्या ताणामुळे आत्महत्या केली. असे उदाहरण दिसत नाही, पण सरकारने तसे वातावरण निर्माण केले आणि परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला. परिक्षाच नाही म्हणून शाळेकडील ओढा हळूहळू कमी झाला आणि आज सरकारने तब्बल पाच हजार सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन गोरगरीब बहुजन समाजाला शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र रचले आहे. सरकारी शाळा बंद झाल्या. आता जर मुलांना शिकवायचे असेल तर हजारो, लाखो रुपये भरून खाजगी शाळेत शिकवावे लागणार, कारण खाजगीशाळा सुरू राहणार आहेत.
संविधानाला डोक्यावर घेऊन नाचणाऱ्या व संविधानाने आम्हाला काय दिले? असे म्हणणाऱ्या या दोन्ही वर्गासाठी कलम क्रमांक २१ (अ) नुसार शिक्षणाचा अधिकार आहे, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आणि हा मुलभूत अधिकार आहे. तो अधिकार कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. माझ्यासारखे थोडेबहुत शिकले ते सरकारी नोकरीत छोट्यामोठ्या हुद्द्यावर आहेत. कोणी राजकीय क्षेत्रात महत्वाच्या पदांवर आहेत, मंत्रीपदावर खुश आहेत. ते कशाला शासननिर्णयाविरूद्ध ब्र शब्द काढतील? तसे केल्यास शासन पदच्युत करील, या भितीने ते शासनाच्या पदराखाली मुंडकी घालून चूप आहेत, बिच्चारे!
मग शासनातर्फे पाच हजार शाळा बंद करण्यात येवून बहूजन समाजाला शिक्षणापासून दूर सारून मुलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे; तरी असेकसे कोणालाही काहीच का वाटू नये? नवलच म्हणावे, नाही का? कलम क्रमांक २१ (अ) नुसार मुलाच्या शिक्षणाला एकही रुपया खर्च लागत नाही, चौदा वर्षापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार असला तरी शासकीय शाळा बंद करून खाजगी शाळेला तो नियम लागु नाही. खाजगी शाळा चौदा वर्षे वय होईपर्यंत त्याच्या आईवडीलांची, आजीआजोबांची असलेली सर्व कमाई शिक्षणाच्या नावाखाली लुटून घेतात की जे शिक्षण मोफत असते. ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांचे काय? आणि शिक्षण मुलभूत अधिकार असताना विकत का घ्यावे? हजारो वर्षापासून शिक्षणापासून दूर ठेवले होते. शिक्षणाने प्रगती होते, हे बघून पुन्हा शिक्षणापासून दूर नेण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारी आकडेवारी नुसार ८० टक्केपेक्षा जास्त लोकांचा महिन्याचा पगार दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. ज्याचा पगार हजारात आहे, तो लाखोची फी कशी काय भरणार? लॉकडाऊनमुळे देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली की हजारो किलोमीटर पायी चालणाऱ्या लहान मुलाच्या पायात चप्पल नाही, घरात खायला अन्न नाही अशी परिस्थिती असलेल्या लोकांचीही संख्या कमी नाही. सरकारी शाळा बंद केल्यानंतर पायात चप्पल नसलेल्या, अंगात कपडे नसलेल्या आणि पोटात अन्न नसलेल्या मुलांना खाजगी शाळेत प्रवेश कसे मिळणार? निर्दयी सरकार संविधानाने दिलेले सर्व हक्क अधिकार, ही व्यवस्था काढून घेत आहे आणि आपण आहे तेवढ्यातच सुख मानून जीवन जगत आहोत. शाळा बंद करून शिक्षण, नोकरी बंद करून आरक्षण आणि बेरोजगार करून आर्थिक कमाई बंद केली आहे. वरिल सर्व संविधानाने दिलेले असताना सर्व हिरावून घेतले जात आहे आणि आम्ही मात्र गप्प बसलो आहोत. कारण मानसिक गुलामीच्या बेडीतून बाहेर येऊन संविधान वाचलेच नाही. बहुजन लोकांनी संविधान वाचले नाही म्हणून म्हणावेसे वाटते, “बहुजनाच्या मुला रे, शाळा शिकतो कशाला रे?” शाळा बंद म्हणजे कलम क्रमांक २१ (अ)ची हत्या होय. म्हणून व्यवस्था समजून घेऊन वैचारिक लढा लढणे आज आवश्यक आहे! हे विसरता कामा नये, बरं का?
– सत्यशोधक: श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी.
गडचिरोली, मो – 9423714883
