बेळगाव सीमाप्रश्न काय आहे ? बेळगाव महाराष्ट्राचे कि कर्नाटकाचे ?
गेल्या पन्नास वर्षापासून प्रलंबित असलेला मेघालय आणि आसाम या दोन राज्यातील सीमावाद मिटला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उभय राज्यातील या वादात यशस्वी मध्यस्थी केली असून आसाम आणि मेघालय दोन राज्यात ऐतिहासिक करार झाला आहे. दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शहा आणि दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली आणि त्या बैठकीत हा सीमा प्रश्न सोडविण्यात आला. आणि मेघालयाचा वाद ऐतिहासिक करार करून मिटवला त्याच पद्धतीने गेल्या 67 वर्षापासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रलंबित असलेला बेळगावचा सीमा प्रश्न का सोडू नये असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बेळगाव वादाकडेही लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी आता वाढू लागलेली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हा वाद सुप्रीम कोर्टातही पोहोचला. बेळगाव कारवार , निपाणी हा भाग महाराष्ट्रात यावा अशी मराठी बांधवांची मागणी आहे. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी सातत्याने लढा देत आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आणि बेळगाव प्रश्न हा विषय केवळ चर्चेचा नसून महाराष्ट्राच्या आस्मितेचा प्रश्न आहे. मात्र, कन्नडिगांकडून या भागातील मराठी बांधवांवर सातत्याने अन्याय सुरू आहे.
बेळगावातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्रात सामील होण्यापासून गेल्या 67 वर्षापासून लोकशाही मार्गातून आंदोलन करत आहेत त्या पद्धतीने कर्नाटक महाराष्ट्रातील सीमा प्रश्न शहा यांनी मध्यस्थी करून सोडवावा,अशी मागणी आता वाढू लागली आहे. बेळगाव आणि सीमाप्रश्नाची चर्चा महाराष्ट्रात सातत्यानं होत असते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे.
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. १ नोव्हेंबर १९७३ साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा १ नोव्हेंबर आहे. त्याआधी १९५६ साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.
या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह ८६५ खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.
केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवण्यात आले होते. भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.
२२मे १९६६ रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला. बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली.१९६७ साली महाजन आयोगाचा अहवाल आला. त्यानुसार प्रशासनाच्या सोयीसाठी बेळगाव कर्नाटकमध्ये ठेवणं उचित असेल असा अहवाल दिला. त्यावर सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली. ती आजवर धगघत आहे. गेली ६७ वर्षं कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस सीमाभागात काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटणार कधी…?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा तिढा गेली अनेक वर्षे कायम असून सर्वोच्च न्यायालयात गेली १७ वर्षे महाराष्ट्राची याचिका प्रलंबित आहे.मुळात हा प्रश्न न्यायव्यवस्थेकडे जाऊन दाद मागण्याचा असू शकत नाही. लोकशाहीत लोकभावना सर्वश्रेष्ठ असायला हवी. लोकभावनेचा आदर लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे करणार नाहीत तर मग कोण करेल? पण येथे राजकारण प्रभावी ठरलेले दिसते. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी गेल्या ६४ वर्षांत झालेल्या सभा, धरणे, मोर्चे, उपोषण यासारख्या मार्गांबरोबरच विधिमंडळात झालेले ठऱाव, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, विशेष चर्चा, प्रश्नोत्तरे यासारखी वैधानिक आयुधेही निष्प्रभ ठरलेली आहेत. केंद्राला तातडीने कार्यवाही करण्यास भाग पाडण्यात राज्य सरकार आणि राजकीय पक्ष कमी पडले असेच दिसते.
भाषावार प्रांतरचनेनुसार १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी जुन्या त्रिभाषिक मुंबई राज्याचे विशाल द्विभाषिक राज्यात रूपांतर झाले. त्यावेळी जुन्या मुंबई राज्यातील बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि कारवार हे चार कन्नडभाषिक जिल्हे तेव्हाच्या म्हैसूर (१९७१ पासून कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट झाले. या चार जिल्ह्यांतील मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेली सीमेवरील गावे पुन्हा मुंबई राज्यातील मराठीभाषिक मुलुखाशी जोडावीत. यासाठी तेव्हाच्या मुंबई राज्य सरकारने जून १९५७ मध्ये केंद्र सरकारला निवेदन दिले.
तेव्हापासून आजवर विषय मार्गी लागलेला नाही. दरम्यान राज्यातील यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, शिवराज पाटील, सुशीलकुमार शिंदे असे बडे नेते केंद्रात गृहमंत्री पदावर येऊन गेले. राज्यांच्या सीमा निश्चित करणे हा विषय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत सीमा प्रश्नाला गती मिळाली असती तर महाराष्ट्रासाठी त्यापेक्षा मोठे काम झाले नसते. पण राज्याची सहिष्णू वृत्ती, सुसंस्कृतता सतत आडवी आलेली दिसते. २०१४ पूर्वी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी अनेक वेळा पंतप्रधानांची भेट घेऊन या सीमा प्रश्न चर्चा केली होती मात्र २०१४ नंतर एकदाही पंतप्रधानाची भेट झालेली नाही. सीमावादाचा प्रश्न मराठी एकीकरण समिती व मराठी भाषिकांनी आपल्या ताकदीवर हा प्रश्न जिवंत ठेवला आहे.लढा आता अर्थात न्यायालयात आहे. पण न्यायालयातले निवाडे भावनेनं होत नाहीत. पूर्वी कायम सर्वपक्षीय शिष्टमंडळं पंतप्रधानांना भेटायला जायची, सभागृहांमध्ये ठराव व्हायचे, पण त्याचं पुढे काही झालं नाही. अगोदरच्या पंतप्रधानांनी काही केलं नाही.आता पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उभय राज्यातील सीमा प्रश्न सोडवतील काय.? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल, वर्धा
९५६१५९४३०६
