मिळकतखार अनधिकृत भराव प्रकरणात प्रांत अधिका-यांचे स्थळ पहाणीचे आदेश.

मिळकतखार अनधिकृत भराव प्रकरणात प्रांत अधिका-यांचे स्थळ पहाणीचे आदेश.

सन २००५ पासून गुगल ई-मेज, एमआरसॅक कडील नकाशाचे अवलोकन करुन होणार कारवाई.
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग: अलिबाग तालुक्यातील मिळकतखार अनधिकृत भराव प्रकरणी प्रशासनाने आता ठोस कारवाई करण्याची भूमिका घेतली असून अलिबागचे प्रभारी प्रांत अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांनी या प्रकरणात कांदळवनाची प्रभावीपणे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.८७/२००६ मध्ये दि.१७/०९/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या जागेची स्थळ पहाणी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश वन विभागाला दिले आहेत.
तक्रारदार जगदीश नाना म्हात्रे, रा. आवळीपाडा. सारळ, ता. अलिबाग, जि. रायगड यांनी अर्जात नमूद केलेल्या जागेबाबत प्राप्त तक्रारी नुसार प्रश्नाधिन मिळकतींची दिनांक २६/12/२०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता संयुक्त स्थळपहाणी करून व मोजमापे घेवून प्रस्तुत ठिकाणी कांदळवन तोड झाली आहे अगर कसे ? याबाबत पडताळणी करुन व सन २००५ पासून गुगल ई-मेज, एमआरसॅक कडील नकाशाचे अवलोकन करुन तसेच वस्तुस्थितीबाबतचे फोटोग्राफ (अक्षांश व रेखांश सह) सर्व संबंधीत यंत्रणांनी एकत्रीत स्वाक्षरीचा अहवाल (अलिबाग व मुरुड तालुका स्तरावर गठीत केलेली समिती) चे सचिव तथा परिक्षेत्र वन अधिकारी अलिबाग यांचे कार्यालयास तात्काळ सादर करावा. तसेच सचिव तथा परिक्षेत्र वन अधिकारी अलिबाग यांनी परिपूर्ण अहवाल आपल्या स्वयंस्पष्ट कारणमीमांसेसह कांदळवनाची तोड झाली अथवा नाही याबाबत सुस्पष्ट अहवालात नमूद करणेत यावे. तसेच आपले अहवालात (संदीग्धता) राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. असे आदेश प्रभारी वन जमाबंदी अधिकारी तथा प्रभारी उप विभागीय अधिकारी अलिबाग श्रीकांत गायकवाड यांनी पारित केले आहेत.
तक्रारदार जगदीश नाना म्हात्रे, रा. आवळीपाडा. सारळ, ता. अलिबाग, जि. रायगड यांनी मौजे मिळकतखार गट नं. ३९/१, ३९/२, ६९/१. ३४/१, ३४/३, ३७, ८०, ७८, ७४/२, ७०, ७७, ७१, ७२, ६३. ६९/२. ४८. ४९, ३९/४, ४७/२. ५०, ५१,५३, ६०, ५६, ४४, ४५, ४७/१,६८, ३९/३ या मिळकतींमध्ये कांदळवन युक्त सी. आर.झेड च्या तरतुदी लागू असलेल्या जमिन मिळकतीवर झालेल्या अनधिकृत भरावाबाबत वन विभागाकडे तक्रार केली होती. प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर ४८ तासांच्या आत स्थळ पहाणी करुन कांदळवन तोड झाल्याचे निदर्शनास आल्यास उपविभागीय अधिकारी यांनी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ मधील १५ (१) नुसार १ महिन्याच्या आत कोर्टात तक्रार दाखल करण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे प्रांतांच्या आदेशात नमूद केले आहे.
रायगड जिल्हयात सागरी किनाऱ्यावरील क्षेत्रावर कांदळवनाची प्रभावीपणे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.८७/२००६ मध्ये दि.१७/०९/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मा. जिल्हाधिकारी रायगड-अलिबाग यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच सागरी किनारपट्टीवर असलेल्या तालुक्यासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरीय समिती स्थापन करणेबाबत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी निर्देश दिलेले आहेत. सदर अनुषंगाने रायगड जिल्हयातील कांदळवनाचे प्रभावीपणे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर व कांदळवन क्षेत्र असलेल्या (अलिबाग व मुरुड) तालुक्यामध्ये तालुका स्तरावर सदस्यांची समिती गठीत केलेली असून सदर आदेशामध्ये समितीची कार्य विषद केलेली आहेत.
या आदेशान्वये तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी अलिबाग हे अध्यक्ष, परिक्षेत्र वन अधिकारी हे सदस्य सचिव व तहसिलदार, उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पोलीस निरीक्षक/ सहा. पोलीस निरीक्षक, पो. ठाणे व मंडळ अधिकारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.