अलिबाग शहराजवळील सरकारी कॉलनीमध्ये उगवले जंगल. पडक्या इमारतींमध्ये अवैध धंदे वाढले.

अलिबाग शहराजवळील सरकारी कॉलनीमध्ये उगवले जंगल. पडक्या इमारतींमध्ये अवैध धंदे वाढले.

अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३

अलिबाग:- अलिबाग शहराजवळील कधी काळी सरकारी कर्मचारी अधिकारी यांच्या कुटूंबांच्या वास्तव्याने प्रफुल्लीत असलेली सरकारी वसाहत आज बकाल झाली आहे. चार एकर क्षेत्रफळ असणा-या या वसाहतीचे आज जंगल झाले असून पडक्या इमारतींमध्ये दारू, जुगार, अश्लील उदयोग असे नको ते प्रकार सुरू असून ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस प्रशासन, ते जिल्हा प्रशासन यापैकी कोणाचेच लक्ष या सराकारी वसाहतीच्या दयनीय परिस्थीतीकडे नसल्याचाआरोप संजय सावंत यांनी केला आहे.
सार्वजनिक विभागाच्या कार्यकारी अभियंता धायतडक व उप अभियंता विनायक तेलंगे यांच्याशी चर्चा करून या वसाहतीचा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला. सार्वजनिक विभागाच्या अधिका-यांनी या वसाहतीच्या बाबत पूर्वीच प्रस्ताव शासनाकडे गेला असल्याचे तसेच या वसाहतीला कुंपण घालून या जागेचे रक्षण करण्याच्याय दृष्टीने निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सावंत यांना सांगितले. अलिबाग शहराजवळ सरकारी 4 एकर जागा अशी पडून राहण्यापेक्षा जर त्यावर नवीन नियमाप्रमाणे 6 ते 7 माळयाच्या इमारती झाल्या तर जिल्हा मुख्यालयातील जवळ जवळ सर्वच अधिकारी व कर्मचारी यांच्या रहाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल असे मत मांडले. त्यास सार्वजनीक विभागाच्या अधिका-यांनी दुजोरा दिला.
आज मितीस या सरकारी वसाहतीची दुरावस्था झाली असून प्रवेशव्दारावरच प्रचंड प्रमाणात कचरा टाकला जातो. गुरे ढोरे, मोकाट कुत्रे या ठिकाणी फिरत असतात. जेष्ठ विधीज्ञ अँड.जे.टी.पाटील, डॉ.पाटणकर व अमित नारे यांच्या घरासमोरच हा कच-याचा ढिग साचत असल्याने त्यांनी चेंढरे ग्रामपंचायतीकडे हा कचरा उचलण्याची लेखी मागणी केली आहे. याबाबत चेंढरे ग्रामपंचायतीचे प्रशासक साळावकर यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्वरीत कचरा उचलण्याबाबत सूचना देत असल्याचे सांगितले.
स्थानिक नागरिकांनी सरकारकडे आणि प्रशासनाकडे अनेकदा याबाबत तक्रार केली, पण अद्याप या गंभीर घडामोडींवर कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही. सर्वसामान्य लोकांचा सवाल आहे की, “सरकारचे लक्ष कोठे आहे?“ कारण सरकारी जमीन आणि कॉलनीतील जागा इतकी खराब अवस्थेत असताना ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काय प्रयत्न होत आहेत? स्थानिकांनी यासाठी प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. पर्यावरण आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी असा विनाश धोकादायक मानला जात असून, यामुळे परिसरातील रहिवाशांना आणि समाजाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने हे मुद्दे गांभीर्याने घेवून या चार एकर जागेवर प्रशस्त असा एखादा लोकोपयोगी प्रकल्प किंवा सरकारी कर्मचा-यांसाठी पुन्हा प्रशस्त कॉलनी उभी करावी अशी मागणी स्थानिक नागरिक यांनी केली आहे.