केंद्र व राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून ओबीसी समाजाची जनगणना करून आरक्षण द्यावे- माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे
०२ ऑगस्ट २०१९ ला महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण कपातीचा अध्यादेश काढला तो रद्द करण्यात यावा
माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदनाद्वारे केली मागणी.
०२ ऑगस्ट २०१९ ला महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण कपातीचा अध्यादेश काढला तो रद्द करण्यात यावा
माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदनाद्वारे केली मागणी.
हिंगणघाट:- २८ जुन २०२१
केंद्र व राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून ओबीसी समाजाची जनगणना करून आरक्षण द्यावे अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत निवेदनाद्वारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी यांनी दाखल केलेली पूनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असा आदेश काढला आहे. ०४ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपूर येथील १९ जिल्हा परिषद सदस्यांना एकूण आरक्षणाच्या ५०% टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण मिळणार नाही या आदेशावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधीच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने वारंवार सांगून केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठाकडे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाने प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती? असे विचारले होते. कोर्टाने सांगूनही भाजप सरकारने दुर्लक्ष करून आकडेवारी दिली नाही .त्यामुळे कोर्टाने १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेता हा निकाल दिला. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा हा डाव आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे.
तरी केंद्र व राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून ओबीसी समाजाची जनगणना करून आरक्षण द्यावे तसेच ०२ ऑगस्ट २०१९ ला महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण कपातीचा अध्यादेश काढला तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली आहे.
