२५ डिसेंबरला केंद्र सरकारने मिशनरीज ऑफ चॅरिटी यांना परदेशातून देणगी स्वीकारण्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास दिला नकार.
सिद्धांत
२५ डिसेंबर २०२१: बीजेपीशासित केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार मदर तेरेसा यांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी समाजसेवी संस्थेला परदेशी योगदान नियमन कायद्यांतर्गत परदेशी देणगी मिळवणे सुरू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांचे नूतनीकरण ” नियम आणि अटींची पूर्तता” न केल्याने नाकारत असल्याचे जाहीर केले. तसेच ह्या संस्थेशी संबंधित बँक अकाउंट्स सील करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हजारो समाजसेविकांच्या माध्यमातून देशातील गरीब, उपेक्षित लोकांसाठी, लहान मुलांसाठीचे शिक्षण,आरोग्य क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या कार्यामध्ये अडथळा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच एक हिंदुत्त्ववादी गटामार्फत या संस्थेविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यात आली होती. समाजकार्याच्या आड भारतीय जनतेला ख्रिश्चन धर्मामध्ये धर्मांतरित करण्याचे काम या संस्थेतर्फे केले जाते, असे आरोप या संस्थेवर केले गेले होते. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी संस्थेने निवेदन जाहीर करून हे आरोप फेटाळले होते.
मिशनरीज ऑफ चॅरिटी या संस्थेची स्थापना.
मिशनरीज ऑफ चॅरिटी या संस्थेची स्थापना १९५० मध्ये मदर तेरेसा यांनी केली होती. मूळच्या मॅसेडोनियाच्या असलेल्या मदर तेरेसा यांनी भारतात आल्यानंतर या संस्थेमार्फत समाजसेवेला सुरुवात केली होती. त्याच्या समाजसेवी कार्याच्या गौरव म्हणून १९७९ साली त्यांना नोबेल पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले होते. कोलकत्यामध्ये मिशनरीज ऑफ चॅरिटी या संस्थेचे मुख्यालय असून आज जवळपास ५००० हजार सदस्यांमार्फत जगभरातील १३९ देशांमधील ७६० ब्रांचमध्ये समाजसेवी उपक्रम राबवले जातात. त्यापैकी २४४ ब्रांच भारत देशात असून, याठिकाणी अनाथाश्रम, एड्सग्रस्त लोकांसाठी उपचार आणि निवाऱ्याची सोय, गरीब, बेघर, अपंग मुलांसाठी शिक्षण तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा यासारख्या सुविधा पुरवल्या जातात. २०२०-२०२१ च्या कोरोना पँडेमिक काळात संस्थेमार्फत जनतेसाठी मोफत अन्न पुरवठ्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात आले होते.
मिशनरीज ऑफ चॅरिटी संस्थेचे कार्य भारतातून तसेच जगभरातल्या देशातील लोकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांच्या साहाय्याने चालवले जाते. २०२०-२१ या वर्षत जवळपास ३५० परदेशी नागरिकांनी आणि ५९ परदेशी संस्थांनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटी या संस्थेला देणगी स्वरूपात मदत केली होती. परंतु आता केंद्र सरकारने यावर बंदी घातली असल्याने संस्थेला मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये खंड पडला आहे. परवानगी नाकारली असल्याचे जाहीर करत असताना नेमक्या कोणत्या अटी आणि नियमांची संस्थेमार्फत पूर्तता करण्यात आली नाही, याबाबतचे स्पष्टीकरण मात्र केंद्र सरकारने दिलेले नाही.
केंद्र सरकारकडून बंदी घातल्या गेलेल्या समाजसेवी संस्था.
राज्यसभेमध्ये सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार बीजेपी शासित केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षात जवळपास १४,५०० समाजसेवी संस्थांवर बंदी घातली आहे. यामध्ये ग्रीनपीस, अम्नेस्टी इंटरनॅशनल, द रुस फाऊंडेशन, कॉमन वेल्थ मानवी हक्क संघटना तसेच सेन्टर फॉर वाइल्डलाईफ स्टडीस यासारख्या प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय संथांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणावर जगभरातून टीका करण्यात आलेली आहे.
ममता बॅनर्जी यांची प्रतिक्रिया.
कोलकत्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारचा विरोध करत संतप्त प्रतिक्रिया सोहळा मीडियावर मांडली आहे. त्या म्हणाल्या की, ख्रिसमसच्या दिवशीच केंद्र सरकारने मदर तेरेसा मिशनरीज ऑफ चॅरिटी यांची सारी बँक खाती गोठवली हे ऐकून धक्का बसला. यामुळे या संस्थेची मदत घेणाऱ्या २२,००० भारतीयांना अन्न आणि औषधाविना राहावे लागणार आहे. कायद्याचे पालन गरजेचे आहे, परंतु त्यामुळे समाजपयोगी कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणे चुकीचे आहे.
