अलिबाग मधील ३९इमारती धोकादायक;१४शासकीय इमारती चा समावेश
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- शहरातील ३९ इमारती धोकादायक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये चार शासकीय इमारत व कर्मचारी वसाहतींचा समावेश आहे. अलिबाग नगरपरिषदेकडून नोटीस देण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. तसेच इमारत धोकादायक असल्याची नोटीस ही भिंतीवर चिकटविण्यात आली आहे.
अलिबाग हे पर्यटनाबरोबर ऐतिहासिक शहर म्हणून ओळखले जाते. या शहरामध्ये काही खासगी व शासकीय इमारती खूपच जून्या आहेत. पावसाळा सुरु झाला आहे. अतिवृष्टीमध्ये जून्या इमारतींची पडझड होण्याची भिती कायमच असते. अतिवृष्टीमध्ये झालेल्या पडझडीमध्ये जीवीत व वित्तहानी होऊ नये, म्हणून अलिबाग नगरपरिषदेने शहरातील इमारतींची माहिती घेण्यात आली. त्यामध्ये १४ इमारती धोकादायक आणि २५ इमारती अतिधोकादायक असल्याची माहिती समोर आली. धोकादायक इमारतीमध्ये १३ खासगी व एक शासकीय इमारतीचा समावेश आहे. अलिबागमधील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची इमारत धोकादायक आहे. या इमारतीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार चालत होता. या ठिकाणी नवीन इमारत उभारण्याच्या हालचाली झाल्या होत्या. परंतु, शासकीय अडथळ्यामुळे इमारत बांधिणीचे काम लांबणीवर गेले आहे. त्यामुळे सध्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग गोंधळपाडा येथील एका जागेत कार्यरत आहे.
अतिधोकादायक इमारतीमध्ये २२ खासगी व तीन शासकीय इमारतींचा समावेश आहे. अलिबागमधील जिल्हा पोस्ट कार्यालयाच्या मागील जागेत जागेत कर्मचारी वसाहतीची इमारत ४० वर्षाहून अधिक जूनी आहे. ती इमारत जीर्ण झाली आहे. पुर्णतः मोडकळीस आली आहे. परंतु, शासनाकडून ही इमारत बांधण्यासाठी कोणतीही हालचाल नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. अलिबागमधील तलाठी कार्यालायच्या मागील बाजूला कर्मचारी वसाहत आहे. ही इमारतदेखील जीर्ण झाली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारतदेखील जीर्ण झाली आहे या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधण्याची हालचाल सुरु आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार कुंटेबाग येथून चालत आहे. जीर्ण झालेल्या इमारतीच्या जागी नवीन सात मजली इमारत बांधली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु, त्याला कधी मुहूर्त कधी लागणार असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
…
शहरातील ३९ धोकादायक इमारती व घर मालकांना १० दिवसांपुर्वी नगरपालिकेच्या वतीने नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा इमारत धारकांना समज देण्यात येणार आहे. तरी सुद्धा इमारतींचे काम न केल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
– सचिन बच्चाव, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी अलिबाग नपा.
–
