राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 5616 प्रकरणे निकाली
पक्षकारांनी व्यक्त केले समाधान
पक्षकारांनी व्यक्त केले समाधान
✍मनोज खोब्रागडे✍
मध्य महाराष्ट्र ब्युरो चीफ
8208166961
गोंदिया : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबीत असलेले खटले समोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली निघावी यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.ए.ए.आर.औटी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एम.बी.दुधे यांचे मार्गदर्शनाखाली 25 सप्टेंबरला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये सर्वच प्रकारच्या तडजोडपात्र न्यायप्रविष्ठ व पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाकरीता तसेच विद्युत व बँक लोकोपयोगी पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांकरीता राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
जिल्ह्यातील न्यायालयात एकूण प्रलंबीत दिवाणी 766 प्रकरणांपैकी 74 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व 2 कोटी 30 लाख 99 हजार 297 रुपयांची वसुली करण्यात आली. न्यायालयात प्रलंबीत 1433 फौजदारी प्रकरणांपैकी 168 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व 1 कोटी 23 लाख 95 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली. तसेच पुर्वन्यायप्रविष्ठ 17934 प्रकरणांपैकी 5374 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व 58 लाख 99 हजार 737 रुपयांची वसुली करण्यात आली. असे एकूण 20133 ठेवलेल्या प्रकरणांपैकी 5616 प्रकरणांचा यशस्वीपणे निपटारा करण्यात आला व 4 कोटी 13 लाख 94 हजार 34 रुपयांची वसुली करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे स्पेशल ड्राईव अंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये एकूण 1174 फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती व संपूर्ण 1174 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे पक्षकार व इतरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास यामधून सुटका मिळाली. त्यामुळे बऱ्याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले. या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे सदर लोकअदालतीच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षीत घटकांकरीता सामाजिक कार्य करणारे मांग, गारुडी समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते यांना लोक अदालतीच्या पॅनलवर पॅनल सदस्य म्हणून घेण्यात आले होते. विद्युत, पाणी, टेलिफोन यांचे पुर्वन्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबंधित विभागाला जमा केली त्यांची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबंधित विभाग व थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला.
न्यायालयात प्रलंबीत असलेली प्रकरणे तसेच पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरीता गोंदिया येथे न्यायाधीश सर्वश्री एस.बी.पराते, ए.एम.खान, एन.बी.लवटे, एस.जे.भट्टाचार्य, एन.आर.वानखडे, एस.व्ही.पिंपळे, जे.एम.चौहाण, श्रीमती आर.डी.पुनसे, व्ही.आर.आसुदानी, एस.डी.वाघमारे, व्ही.के.पुरी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष टी.बी.कटरे व इतर पदाधिकारी तसेच पॅनलवरील वकील प्रज्ञा डोंगरे, मंजुलता चतुर्वेदी, ज्योती भरणे, सुजाता तिवारी, अर्चना नंदघळे, रंजिता शुक्ला, वैशाली उके, रमाशंकर रॉय, नीना दुबे, सुनिता चौधरी, मंगला बन्सोड तर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.अजय सुरवडे, सविता बेदरकर, सविता तुरकर, निशा किन्नर, लक्ष्युराम नेताम, निरंजन हटकैया, रितुबाई तुरकर, रविंद्र बडगे, पुजा तिवारी, वंदना पातरे, मधुकर नखाते यांनी सहकार्य केले. लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजनाकरीता आर.जी.बोरीकर, एन.एल.रंगारी, एम.पी.पटले, ए.एम.गजापुरे, सचिन कठाणे, पी.एन.गजभिये, एल.पी.पारधी व बी.डब्ल्यू.पारधी तसेच इतर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
निशा किन्नर यांचे मनोगत…
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.ए.ए.आर.औटी यांनी समाजापासून दूर ठेवलेल्या आमच्यासारख्या व्यक्तींना राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये पॅनलवर सदस्य म्हणून स्थान देवून तसेच पुष्पगुच्छ देवून माझे स्वागत करुन माझ्या हाताने लोकअदालतच्या कार्यक्रमाचे फीत कापून उद्घाटन करण्याचा मला मान दिला त्याबद्दल मी स्वत: व माझे समाज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री औटी यांचे ऋणी आहोत.
– सामाजिक कार्यकर्त्या निशा किन्नर
