पॅलेस्टाईनच्या ऐतिहासिक प्रदेशाला जाळणारे पॅलेस्टाईन आणि इस्राईलमधील युद्ध…

पॅलेस्टाईन आणि इस्राईलमधील युद्ध का होत आहे? काय आहे पॅलेस्टाईन आणि इस्राईलमधील प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या संघर्षाचा इतिहास?

मनोज कांबळे: ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गाझामधील पॅलेस्टिनी गट हमासने गाझा सीमेजवळ इस्रायली समुदायांवर अचानक हल्ला केला. यामध्ये अनेक इस्राईल नागरिक आणि सैनिक मारले गेले आणि 240 हून अधिक इस्राईल नागरिक ओलिस घेतल्यानंतर इस्राईल या हल्ल्याला प्रतित्युर म्हणून हमासवर हल्ला चढवला. इस्रायलने आपल्याकडील आधुनिक आणि विध्वंसक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने गाझा पट्टीवर आक्रमण केले. पण  हे करताना हमास गटातील व्यक्तींना मारण्यासाठी इस्राईलने गाझामधील महत्त्वाची नागरी ठिकाणे, पायाभूत सुविधा, रहिवासी ठिकाणे इतकेच काय हॉस्पिटल, चर्च, मस्जिद, शाळा सारख्या ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात हवाई आणि जमिनीवर रॉकेट्स, बॉम्ब्सचा मारा केला. इस्रायलने संपूर्ण गाझाला वेढा घातला. गाझातील लोक आणि जीवनाश्यक वस्तू यांची वाहतूक रोखली, वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित केला. यांमुळे हमास गटाच्या अनेक जहालवादींच्या कारवायांवर रोख बसला, अनेक जणांचा या हल्ल्यात ठार झाले. परंतु या हल्ल्यात सर्वात भयंकर नुकसान झाले ते गाझामधील सर्वसामान्य निष्पाप नागरिकांचे.        

युद्धामुळे गाझामध्ये मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे, जेथे ८,५००  हून अधिक पॅलेस्टिनी, ज्यातील जवळपास अर्धीनिम्मी निरागस लहान मुले मारली गेली आहेत. हजारो सर्वसामान्य नागरिक जखमी, विस्थापित झाले आहेत. घरे, शाळा, रुग्णालये आणि मशिदींसह अनेक इमारती उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत. इस्राईल अजूनही मागे हटण्याची चिन्हे दिसत नाही आहेत. गाझामधील शहरच्या शहर हल्ल्यामध्ये बेचिराख करून टाकण्यात आलेली आहेत. गाझामधील दवाखान्यामध्ये मृतदेहांच्या रांगा लागल्या आहेत. अन्नपाणी, औषधें यांची प्रचंड कमतरता भासत आहे. युद्धांच्या दरम्यान हॉस्पिटल, शाळा यांसारख्या ठिकाणी किंवा लहान मुलांवर जाणून बुजून हल्ला करणे गुन्हा समजले जाते. इस्राईल स्वसंरक्षणाच्या नावावर गाझा आणि पॅलेस्टीयन नागरिकांचा समूळ नाश करण्याचा उद्देशाने हिंसक हल्ले करत असल्याचा आरोप जगभरातून केला जात आहे.गाझामधील सध्याची परिस्थिती मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. इजिप्त, कतार आणि तुर्कीसारखे काही देश इस्रायल आणि हमास यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा आणि गाझाला मानवतावादी मदत देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इजिप्तने काही जखमी पॅलेस्टिनींना उपचार मिळावेत आणि  नागरिकांनी युद्ध क्षेत्र सोडावे यासाठी गाझाबरोबरची सीमा उघडली आहे. तर दुसरीकडे अमेरिका, ब्रिटन  यांनी इस्राईलने केलेल्या युद्धाचे समर्थन केले आहे. युनाइटेड नेशनमध्ये जगभरातील देशांनी मांडलेल्या  युद्धबंदीच्या मागणीला अमेरिकेने विरोध केला आहे. इतकेच काय तर गाझावर घातक हल्ले घडवून आणण्यासाठी अमेरिका इस्राईलला आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवीत आहे. युद्धामुळे जगभरातील नागरिकांनी  निषेध आणि एकता चळवळींना देखील सुरुवात झाली आहे. याद्वारे लोकांनी इस्रायलच्या आक्रमकतेबद्दल आणि पॅलेस्टिनींच्या दुर्दशेबद्दल त्यांचा राग आणि निराशा व्यक्त केली आहे.

https://mediavartanews.com/2023/11/29/gun-violence-problems-in-usa-and-its-solution/

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष हा आधुनिक इतिहासातील एक सर्वात प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचा वाद आहे. या संघर्षामुळे इस्त्रायली आणि पॅलेस्टिनी दोघांनाही प्रचंड त्रास आणि जीवितहानी झाली आहे, या  प्रदेशात अस्थिरता आणि हिंसाचार झाला आहे. वाटाघाटी आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे संघर्ष सोडवण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही शांतता प्रस्थापित करण्यात आजवर अपयशच आले आहे .इस्राईल पॅलेस्टाईन संघर्षाची मुळे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात शोधली जाऊ शकतात, जेव्हा झिओनिझम, पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू मातृभूमीच्या स्थापनेची चळवळ, युरोप आणि इतरत्र ज्यूंच्या होणाऱ्या छळाला प्रतिसाद म्हणून उदयास आली. त्याच वेळी अरब राष्ट्रवाद, अरब लोकांच्या स्वातंत्र्याची आणि एकतेची आकांक्षा, मध्य पूर्वेमध्ये विकसित झाली, पहिल्या महायुद्धादरम्यान ब्रिटीश सरकारने बाल्फोर जाहीरनामा जारी केला, ज्यामध्ये विद्यमान गैर-ज्यू समुदायांच्या हक्कांचा पूर्वग्रह न ठेवता पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राष्ट्रीय घराच्या निर्मितीसाठी परवानगी देण्यात आली. या घोषणेने पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू धर्मीय लोकांची वस्त्या वसवण्यात आल्या. पण त्यावेळी विश्वासात न घेतल्याने स्थानिक अरब लोकसंख्येने या निर्णयाला प्रतिकार केला. स्थानिक अरब आणि मुस्लिम धर्मियांना त्यांची जमीन आणि ओळख बाहेरून आलेल्या ज्यू  लोकांमुळे गमावण्याची भीती होती. दुदैवाने त्यांची हि भीती भविष्यात खरी ठरली. 

पहिल्या महायुद्धानंतर, लीग ऑफ नेशन्सने ब्रिटनला पॅलेस्टाईनचे प्रशासन करण्याचा आदेश दिला, ज्यामध्ये बाल्फोर घोषणेची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी आणि देशाला स्वराज्यासाठी तयार करण्याची जबाबदारी दिली गेली. तथापि, ब्रिटनला ज्यू आणि अरबांच्या परस्परविरोधी मागण्या आणि हितसंबंध संतुलित करण्यात वाढत्या अडचणींचा सामना करावा लागला, ज्यांनी या भूमीशी ऐतिहासिक आणि धार्मिक संबंध असल्याचा दावा केला. ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी ज्यू लोकांचे स्थलांतर आणि जमीन खरेदी मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे झिओनिस्ट संतप्त झाले, ज्यांनी ब्रिटिश आणि अरबांविरुद्ध सशस्त्र प्रतिकार आणि दहशतवादाचा अवलंब केला. दुसरीकडे स्वतंत्र अरब राज्याची स्थापना करण्याच्या मागणीसाठी अरबांनी ब्रिटिश आणि ज्यूंविरुद्ध हिंसक उठाव आणि बहिष्कारही केला. 1930 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि 1940 च्या सुरुवातीस हा हिंसाचार प्रचंड वाढला.दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) पॅलेस्टाईन प्रश्नावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी स्वीकारली. १९४७ मध्ये, संयुक्त राष्ट्र महासभेने पॅलेस्टाईनचे दोन राज्यांमध्ये विभाजन करण्याची शिफारस करणारा ठराव स्वीकारला: एक ज्यू आणि एक अरब तर जेरुसलेम आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाखाली. ज्यूंनी ही योजना स्वीकारली, परंतु अरबांनी ती नाकारली. हा ठराव फसल्यानंतर ब्रिटिशांनी मे १९४८  पर्यंत पॅलेस्टाईनमधून माघार घेण्याची घोषणा केली आणि देशाचे भवितव्य यूएन आणि स्थानिक पक्षांवर सोडले. १४  मे १९४८  रोजी, ज्यू नेतृत्वाने इस्रायल राज्याची स्थापना घोषित केली, ज्याला युनायटेड स्टेट्स, सोव्हिएत युनियन आणि इतर देशांनी मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी, शेजारच्या अरब राष्ट्रांनी इस्रायलवर आक्रमण करून पहिले अरब-इस्रायल युद्ध सुरू केले. १९४९  मध्ये युद्धविराम कराराने युद्ध संपले ज्यामुळे संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजनेद्वारे वाटप केलेल्या बहुतेक भूभागावर इस्त्रायलचे नियंत्रण राहिले, तसेच काही अतिरिक्त क्षेत्रे, तर वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी अनुक्रमे जॉर्डन आणि इजिप्तने ताब्यात घेतली. युद्धादरम्यान सुमारे मूळचे स्थानिक असलेल्या ७००,०००  पॅलेस्टिनींनी नागरिकांना पलायन करावे लागले. इस्राईल त्यांना त्यांच्या घरातून निष्कासित केले. हे पॅलेस्टिनी लोक शेजारच्या देशांमध्ये किंवा उर्वरित पॅलेस्टिनी प्रदेशांमध्ये निर्वासित झाले. पॅलेस्टिनी लोक या घटनेला नकबा किंवा आपत्ती म्हणतात, जी त्यांच्या शोकांतिकेची, संघर्षाची सुरुवात दर्शवते.

१९५६ मध्ये सुएझ संकट, १९६७ मध्ये सहा-दिवसीय युद्ध, १९७३ मध्ये योम किप्पूर युद्ध आणि १९८२ मध्ये लेबनॉन युद्ध यासारख्या अनेक युद्धे आणि संघर्षांसह अरब-इस्त्रायली संघर्ष पुढील दशकांमध्ये चालू राहिला. या युद्धांचा सर्वात लक्षणीय परिणाम म्हणजे वेस्ट बँक, गाझा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप आणि गोलान हाइट्सवर इस्रायलने ताबा  मिळवला. ज्यामुळे इस्रायली नियंत्रणाखाली पॅलेस्टिनींची संख्या वाढली आणि व्याप्त प्रदेशात इस्रायलने जबरदस्तीने अंमल करण्यास सुरुवात केली. स्थानिक पॅलेस्टिनी नागरिकांना इस्रायलने नागरिकत्व आणि मूलभूत हक्क नाकारले.इस्राईल करत असलेल्या या अन्यायामुळे पॅलेस्टिनींनी त्यांची स्वतःची राष्ट्रीय चळवळ, पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) स्थापन केली, ज्याने सशस्त्र संघर्ष आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीद्वारे पॅलेस्टाईनला इस्रायलपासून मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला अरब लीग आणि UN ने पॅलेस्टिनी लोकांचे एकमेव कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली होती, परंतु १९८० च्या दशकात  इस्रायल आणि युनायटेड स्टेट्सने ती दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केली.

इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील शांतता प्रक्रियेतील पहिली मोठी प्रगती 1993 मध्ये झाली, जेव्हा इस्रायलचे पंतप्रधान यितझाक राबिन आणि पीएलओचे अध्यक्ष यासर अराफात यांनी ओस्लो करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यात युनायटेड स्टेट्स आणि नॉर्वे यांनी मध्यस्थी केली होती. ओस्लो कराराने वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीमधील पॅलेस्टिनींना इस्रायलकडून हळूहळू अधिकार हस्तांतरित करण्यासाठी आणि सीमा, सुरक्षा, सेटलमेंट यासारख्या संघर्षाच्या मुख्य मुद्द्यांवर अंतिम स्थिती कराराच्या वाटाघाटीसाठी एक फ्रेमवर्क स्थापित केले. , निर्वासित आणि जेरुसलेम. ओस्लो करारामुळे पॅलेस्टिनी प्राधिकरण (PA) ची निर्मिती झाली, ज्याला पॅलेस्टिनी प्रदेशांच्या काही भागांवर मर्यादित स्व-शासन देण्यात आले आणि इस्रायल आणि PLO यांच्यात परस्पर मान्यता मिळाली. तथापि, ओस्लो कराराला अनेक आव्हाने आणि अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. दोन्ही बाजूंचा अविश्वासाचा अभाव, अतिरेकी आणि शांतता बिघडवणार्‍यांनी केलेला हिंसाचार, इस्रायली वसाहतींचा विस्तार, इस्रायली लष्करी उपस्थिती त्यांनी पॅलेस्टिनी लोकांवर घातलेले अन्यायकारी निर्बंध, पॅलेस्टिनी नेतृत्व आणि संस्थांचा कमकुवतपणा या शांतता कराराचे पालन करण्यात दोन्ही देशांना अपयश आले.

त्यानंतर इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यामधील अनेक शांतता प्रस्थपित करण्यासाठी चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या, पण सगळ्या फोल ठरल्या. याउलट या प्रदेशात संघर्ष मात्र अधिकाधिक वाढतच राहिला. जगातील अमेरिका, ब्रिटन यूरोपमधील काही विकसित देशांनी या संघर्षात नेहमीच इस्रायलची साथ दिली. या देशातील मीडिया नेहमीच इस्राइलच्या बाजूने उभा राहिला. तर दुसरीकडे गाझा आणि वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी नागरिक मात्र एकटेच पडले. इस्राइलने अमेरिका, ब्रिटनच्या साथीने जगातील ताकदवान सैन्य विकसित केले. आपल्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीवर त्यांनी  पॅलेस्टिनी नागरिकांवर अधिकाधिक निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली.   वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवर प्रशाकीय कब्जा केला आणि पॅलेस्टिनी लोकांच्या चळवळी, अभिव्यक्ती, संमेलन, शिक्षण, आरोग्य आणि मालमत्ता यांसारख्या अधिकारांवर आणि स्वातंत्र्यांवर कठोर आणि भेदभावपूर्ण निर्बंध लादले. इस्रायलने व्यापलेल्या प्रदेशात बेकायदेशीर वसाहती बांधल्या आणि वाढवल्या आहेत, जिथे ६००,०००  हून अधिक इस्रायली स्थायिक झाले. या विभागातील जमीन, घरे आणि संसाधने जप्त करून नष्ट केली किंवा जबरदस्तीने बळकावून पॅलेस्टिनी लोकांना तिथून हुसकावून लावले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या वसाहती हा युद्ध गुन्हा आहे.

इस्रायलने व्यापलेल्या प्रदेशात बेकायदेशीर वसाहती बांधल्या आणि वाढवल्या आहेत, जिथे ६००,०००  हून अधिक इस्रायली स्थायिक झाले. या विभागातील जमीन, घरे आणि संसाधने जप्त करून नष्ट केली किंवा जबरदस्तीने बळकावून पॅलेस्टिनी लोकांना तिथून हुसकावून लावले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या वसाहती हा युद्ध गुन्हा आहे. इस्रायलने लहान मुलांसह हजारो पॅलेस्टिनींना कोणत्याही आरोपाशिवाय किंवा चाचणीशिवाय ताब्यात घेतले आणि तुरुंगात डांबले. त्यांची विविध खोट्या गुन्ह्यांविरोधी चौकशी करताना  त्यांच्यावर अत्याचार, गैरवर्तन केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. इस्रायलने पॅलेस्टिनींना न्याय मिळवून देण्यास आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या उल्लंघनांसाठी जबाबदारी वेळोवेळी नाकारली आहे.इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात १९८७ आजवर १४,०००  लोक मारले गेले आहेत, महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यापैकी ८७% पॅलेस्टिनी नागरिक होते. दुर्दैव म्हणजे मारले जाणाऱ्या निष्पाप नागरिकांची संख्या मात्र दिवेसंदिवस वाढतच जात आहे.

पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्ष हा एक जटिल आणि दीर्घकाळ चाललेला प्रश्न आहे ज्याचा कोणताही सोपा किंवा सरळ सोपा  उपाय नाही. सर्वमान्य असलेल्या प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे द्वि-राष्ट्र ठराव. याद्वारे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन     हि दोन राष्ट्रे जेरुसलेममध्ये सामायिक राजधानीसह निर्माण करण्याची कल्पना करते. या उपायाला संयुक्त राष्ट्रे, अरब लीग, युरोपियन युनियन आणि इतर अनेक देश आणि गटांचा पाठिंबा आहे. पण व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात इस्रायली वसाहतींचा विस्तार, पॅलेस्टिनी निर्वासितांची स्थिती, दोन्ही राज्यांची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व आणि पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली यांच्यातील राजकीय विभागणी यासारखी अनेक आव्हाने, अडथळे समोर आहेत.दुसरा मांडलेला एक प्रस्ताव म्हणजे एक-राष्ट्र उपाय आहे. जो लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या स्थापनेचे समर्थन करतो ज्यात संपूर्ण ऐतिहासिक पॅलेस्टाईन समाविष्ट आहे, जिथे सर्व नागरिकांना, त्यांची वंश किंवा धर्म पर्वा न करता, समान अधिकार आणि प्रतिनिधित्व आहे. या तोडग्याला काही सुधारणावादी पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांनी पसंती दिली आहे परंतु  सध्याच्या धोकादायक आणि हिंसेच्या परिस्थिती हा उपाय स्वप्नवत वाटतो. पॅलेस्टाईन-इस्त्रायल संघर्षाचे निराकरण शेवटी परस्पर आदर आणि मान्यता यावर वाटाघाटी करून  करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या लोकांच्या आणि नेत्यांच्या इच्छेवर आणि क्षमतेवर अवलंबून आहे. कोणतीही संस्था आणि बाहेरील देश उपाय लादू शकत नाही किंवा स्थानिक पक्षांना ते स्वीकारण्यास भाग पाडू शकत नाही. हा संघर्ष केवळ या हिंसक व्यवस्थेत राहणारे आणि प्रभावित होणारे लोकच सोडवू शकतात.

https://mediavartanews.com/2023/11/29/ten-best-ancient-temples-in-india/