सोमवारी दिल्लीतील सफदरजंग हॉस्पिटल येथे नीट-पीजी काउंसलिंगची प्रक्रिया सुरु करण्याच्या मागणीसाठी पायी मोर्चा काढणाऱ्या निवासी डॉक्टरांवर दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. याचा निषेध म्हणून दिल्लीतील अनेक हॉस्पिटलमधील निवासी डॉक्टर आणि इंटर्न्स संपावर गेले आहेत.
सिद्धांत:
२९ डिसेंबर २०२१: विलंबित नीट-पीजी काउंसलिंगची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करावी आणि मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेश प्रक्रिया चालू करावी या मागणीसाठी देशभरातील निवासी डॉक्टरांचे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून आंदोलन सुरु होते. परंतु या काळात प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष झाल्याने सोमवारी निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने आपले अंदोलन तीव्र केले. सोमवारी दिल्ली येथे जमलेले निवासी डॉक्टर सुप्रीम कोर्टावर पायी मोर्चा काढत असताना, त्यांच्याविरोधात दंगल भडकविणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे यांसारख्या गुन्ह्यांखाली एफआईआर दाखल करण्यात आली. त्यानंतर मोर्चातील पुरुष तसेच महिला डॉक्टर्सवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज करून जवळपास २५०० डॉक्टर्सना अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या या कृत्याचा निषेध नोंदवत निवासी डॉक्टर्स असोसिएशनने देशभरातील निवासी डॉक्टरना २९ तारखेपासून संपावर जाण्याचे आवाहन केले होते.
काय आहेत निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या?
गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेली नीट-पीजी काउंसलिंग लवकरात लवकर सुरु करावी अशी निवासी डॉक्टरांची मागणी आहे. प्रत्येक डॉक्टरला एमबीबीएसची डिग्री प्राप्त केल्यानंतर आपल्या पसंतीच्या विभागात स्पेशलायझेशन करण्यासाठी नीट-पीजी ही प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेश यांच्याद्वारे जानेवारीमध्ये ही परीक्षा घेतली जाते. परतून ह्यावर्षी आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. पुढे सप्टेंबर महिन्यात ही परीक्षा घेण्यात आली परंतु त्यानंतरची प्रवेश प्रक्रिया मात्र अजूनही रखडली आहे. प्रशासनाने या बाबतीत सतत खोटी आश्वासने दिली आहेत, असा आरोप आंदोलन कर्त्या डॉक्टर्सनी केला आहे. तसेच जितका प्रवेश प्रक्रियेला उशीर होत जाईल, तितकाच देशभरातील हॉस्पिटलांमध्ये निवासी डॉक्टरांचा तुटवडा निर्माण होईल. त्यामुळे गेली दोन वर्षे कोरोना काळात प्रचंड ताणतणावात काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर अधिक ताण येण्याची शक्यता आहे. ओमिक्रोन देशभरात पसरत असताना अशी परिस्तिथी उद्भवणे फार धोकादायक आहे निवासी डॉक्टरांचे म्हणणे होते.
दरम्यान केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया आणि निवासी डॉक्टरांच्या दिल्लीमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये डॉक्टरांच्या या समस्यांवर तोडगा निघाला नसल्याने निवासी डॉक्टर आपला संप चालूच ठेवतील असे संघटनेने जाहीर केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नीट-पीजी काउंसलिंगचा मुद्धा सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रलंबित असून, त्यावर ६ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. याआधी मेडिकल शिक्षणामध्ये सरकारने लागू केलेल्या ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाच्या वैधतेबाबत निर्णय झाल्याशिवाय नीट-पीजी काउंसलिंग प्रक्रियेला सुरुवात होणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले होते.
निवासी डॉक्टर्स आणि प्रशासनातील हा वाद अजून वाढल्यास ओमिक्रोनच्या ऐन संकटामध्ये देशभरातील हॉस्पिटलांमधील रुग्णांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे का होते नेहमी दुर्लक्ष?
गेल्या ५-६ वर्षांमध्ये डॉक्टरांनी आपल्या मागण्यांसाठी जवळपास बारा वेळा मोठे संप घडवून आणले होते. सेंटर फॉर डिसझ डायनॅमिकस अँड इकॉनॉमिक्स पॉलिसी अमेरिका यांच्या अहवालानुसार भारतात तब्बल ६ लाख डॉक्टर्स आणि २० लाख नर्सेसचा तुटवडा आहे. अपुऱ्या सोयीसुविधा आणि मनुष्यबळ यांसारख्या अडचणींचा सामना करत भारतातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळातील दोन वर्षात प्रसंगी आपला जीव
धोक्यात घालून रुग्णांना अहोरात्र सेवा पुरवली आहे. जवळपास १३०० हुन जास्त डॉक्टर्सनी कोविडमुळे आपले प्राण गमावले आहेत.अश्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आपल्या गरजांसाठी प्रत्येक वेळी आंदोलन करून झगडावे लागणे हे फारच दुर्दैवी म्हणावे लागेल. त्यातच अजून खेदजनक बाब म्हणजे जवळपास ७५% आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवा देत असताना मारहाण, शिवीगाळ यांसारख्या घटनांचा सामना करावा लागतो. इंडियन जर्नल ऑफ मिडिकल रिसर्च या संस्थेने आपल्या अहवालाद्वारे ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती. सामान्य जनतेने आणि प्रशासनाने ह्या गोष्टींचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.
