राज्यकर्त्यांनो आता तरी जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी राजाची दखल घ्या!
जितेंद्र कोळी
पारोळा प्रतिनिधी
मो: 9284342632
महाराष्ट्र – एप्रिल महिना सुरू झाल्यापासून राज्यात सतत पाऊस आणि गारपीट होत आहे…अगदीच कहर झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे केवळ पिकांचे नाही तर घरे, जनावरे, चारा, धान्य अशा विविध घटकांचे खूपच नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे स्वरूप अगणित असल्याने कोणत्याही प्रकारे मूल्यमापन करता येणार नाही. त्यामुळे नुकसानी संदर्भातील शासकीय पातळीवरून जे मूल्यमापनाचे आकडे पुढे येतील ते वास्तवाशी धरून असतील असे नाही… कारण अपवाद एखादं-दुसरा वगळता प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पंचनामे होत नाहीत. बहुतांश तालुक्याच्या ठिकाणाहूनच विचारपूस करून पंचनामे होतात असा सततचा अनुभव आहे. (बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांना फील्डवर जाण्याची सवय राहिली नाही किंवा फील्डवर जाणे कमी प्रतिष्ठा असणारे वाटते.
एक महिन्यापासून सतत पाऊस चालू आहे, त्या नुकसानीचे पंचनामे केले की नाही अजूनही जाहीर केले नाही. शासन अतिशय संथपणे या नैसर्गिक आपत्तीला प्रतिसाद देत आहे. उदा. वीज पडून जनावरे आणि माणसे दगवलेली उदाहरणे आहेत, त्याचे पंचनामे वेळेवर झालेले नाहीत. मदत मिळणे तर खूपच दूरचे.
कधीकधी केवळ चारभिंतीच्या आत बसून केवळ कागदांवर आकडेमोड करणारे किंवा कारकूनी कामकाज पाहणारे प्रशासन झाले आहे, असे वाटत राहते. कारण नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाले आणि तत्काळ त्या ठिकाणी जाऊन पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत मिळाली असे चुकूनही उदाहरणे सापडत नाहीत.
सततच्या पाऊसामुळे रब्बी हंगामातील भाजीपाला, ज्वारी, मका, फळपिके, गहू याचे तर अमाप असे नुकसान झाले आहे. दुसरीकडे, वादळामुळे घरे पडणे, घरावरील पत्रे उडून जाणे, झोपड्या उखळून पडणे, जनावरे मरणे, अपंग होणे, शेतनट नुकसान होणे, वीज पडून मजूर-शेतकरी दगावणे इत्यादीं अनेक घटना घडत आहेत.
अशी नैसर्गिक आपत्ती येते, त्यावेळी शासनाची नेमकी काय भूमिका असायला हवी?*शासनाची काय जबाबदारी असावी?*
ती जबाबदारी शासन सर्व शक्तीनिशी पार पाडत आहे का?
उत्तरदायित्व म्हणून शासनाने काय करायला हवे?*
असे अनेक प्रश्न आहेत, या वर शासनाकडून स्पष्टता नाही की ठोस अशी कृतीशील कार्यक्रम आखण्यात येत नाही. नैसर्गिक आपत्तीचा तळागाळातील वर्गावर भयंकर असा परिणाम होत आहे. अनेकदा अशा आपत्तीमध्ये अनेक कुटुंबे कायमस्वरूपी उध्वस्त होत आहेत. मात्र याची जाणीव शासनातील लोकांना किती असते याविषयी मनात प्रश्नचिन्ह आहे. तरी शासन आणि प्रशासन व संबंधित अधिकारी यांना एकच सांगु इच्छितो कि आता तरी जगाचा पोशिंदा माझा शेतकरी राजासाठी धावा…!!
