पटसंख्येवरून शाळा बंदच्या निर्णयाविरोधात शिक्षकांचे काळ्या फिती लावून कामकाज

पटसंख्येवरून शाळा बंदच्या निर्णयाविरोधात शिक्षकांचे काळ्या फिती लावून कामकाज

अजय उत्तम पडघान

वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी 

मो:8554920002

वाशिम : ( दि. 30 सप्टेंबर ) राज्य शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाने नुकतेच एक पत्र काढून ० ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. यामुळे राज्यभरातील हजारो शाळा कायमच्या बंद होणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये पटसंख्येवरून शाळा बंद करण्याचा कुठलाही नियम नाही. असे असतांना शाळांवर शिक्षक भर्ती करण्याऐवजी अश्याप्रकारे शाळा बंद करणे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा होय. शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयाचा आज दि.30 सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांनी काळ्या फिती बांधून निषेध केला. 

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी एक पत्र काढून या माध्यमातून राज्यभरातून शाळांबद्दलची माहिती मागविली आहे. यामध्ये मुद्दा क्रमांक चार , पाच आणि सहा मधील उल्लेख किंवा शासनाने केलेला विचार हा पुरोगामी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत घातकी आहे. यामध्ये ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत तसेच सदर शाळा बंद करण्याबाबत त्या विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे. याची माहिती मागविली आहे. म्हणजेच शासनाला हि माहीती मागवुन शून्य ते वीस विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करायच्या आहेत हे स्पष्ट होते.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थी पटसंख्येवरून कुठलीही शाळा बंद करता येत नाही. कारण, शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे असावे असा नियम आहे. तसेच ० ते १४ वयोगटातील कुठलेही मूल शाळाबाह्य राहू नये याची विशेष काळजी शासनाला घ्यावी लागते. म्हणूनच राज्यभरात वाड्या वस्त्यांवर जिल्हा परिषदेच्या शाळा कार्यरत आहेत. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ह्या आदिवासी पाडे दुर्गम भागातील मुला – मुलींच्या शिक्षणासाठी सुरू आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्या शाळा बंद होतील आणि तेथील मुले शाळाबाह्य होतील तसेच मुद्दा क्रमांक पाच नुसार शिक्षण विभागाने रिक्त पदे भरण्याची विनंती केली आहे. आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरली गेल्यास खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार येईल असा जावई शोध शासनाने लावला आहे.

शिक्षण हे मूलभूत गरजांमध्ये येत असल्यामुळे शासन याबाबतीत असा निकष कसा काय लावू शकते ? शासन पटसंख्येवरून शाळा बंद करून त्या शिक्षकांचे समायोजन इतर शाळांवर करेल आणि शिक्षक भरती केली जाणार नाही. असा शासनाचा प्रयत्न आहे. मुळात शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा विकासावर होणारा खर्च आहे. तो खर्च प्रशासकीय खर्च म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. असे असतांनाही शासन चुकीचा निष्कर्ष येथे लावत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ज्या शाळा वाड्या – वस्त्यांवर सुरू आहेत. त्या शाळा बंद करून शासनाला गोरगरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचे आहे. आणि हे संपूर्ण घटना विरोधी आहे . म्हणून पटसंख्या वरून शाळा बंद करण्याचा असवैधानिक निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

आणि याकडे शासनाचे लक्ष वेधन्यासाठी शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात आज काळ्या फिती लावून विद्यार्थ्याना ज्ञानदान केले. शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर यापुढे आंदोलन तीव्र स्वरुपात केले जाईल असे शिक्षकांच्या वतीने सांगण्यात आले.