महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रूपान्तरण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यांची Obviously
✍🏻 *जितेंद्र कोळी*✍🏻
*पारोळा तालुका प्रतिनिधी*
*संपर्क न.-9284342632*
*नवी दिल्ली*- महिला आरक्षण विधेयकाला (नारी शक्ती वंदन) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली असून त्याचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. केंद्र सरकारने त्याविषयीची राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे.
नारीशक्ती वंदन विधेयक २० सप्टेंबर रोजी लोकसभेत आणि २१ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. कोणतेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर.
केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाते आणि त्यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. हा कायदा लागू झाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. जेव्हा हे विधेयक संसदेने मंजूर केले तेव्हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले होते की लैंगिक न्यायासाठी ही आमच्या काळातील सर्वात परिवर्तनकारी क्रांती असेल.
सरकारने महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयक नावाने १९ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत मांडले होते. सभागृहात दोन दिवस चर्चा सुरू होती. बहुतांश पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. २० सप्टेंबर रोजी लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली आणि विरोधात आणखी दोन मते पडली. एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी निषेधार्थ मतदान केले, तर त्यांच्या पक्षाच्या अन्य एका खासदाराने विरोधात मतदान केले. अखेर हे विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २१ सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले, जिथे त्याच्या बाजूने २१४ मते पडली आणि विरोधात एकही मत पडले नाही.
