सागरी महामार्गातील आणखीन एका महत्वाच्या पुलाच्या कामाला गती, रेवस रेड्डी सागरी महामार्गाच्या कामाला वेग

सागरी महामार्गातील आणखीन एका महत्वाच्या पुलाच्या कामाला गती, रेवस रेड्डी सागरी महामार्गाच्या कामाला वेग

अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३

अलिबाग:- अलिबाग- रेवस रेड्डी सागरी मार्गावरील आणखिन एका पुलाच्या कामाला गती मिळणार आहे. रेवदंडा साळाव दरम्यानच्या नवीन पूलाचे काम गुरुवार पासून सुरू झाले आहे. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत या पूलाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. त्यामुळे रेवस करंजा पाठोपाठ आता रेवदंडा साळाव पुलाच्या कामालाही सुरुवात होणार आहे.

विधानसभा निवडणूकीपूर्वी कोकणातील सागरी मार्गावरील सात पूलांच्या राज्यसरकारने मंजूरी दिली होती. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून या पूलांचे काम केले जाणार होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत या पूलांच्या कामांचा भूमीपूजन सोहळा पार पडला होता. मात्र रेवस करंजा पूलाचा अपवाद सोडला तर इतर पुलांच्या कामाला सुरवात होऊ शकली नव्हती आता मात्र मात्र रेवदंडा ते साळाव दरम्यानच्या पूलाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरूवात झाली आहे. अशोका बिल्डकॉन कन्स्ट्रक्शन लि. कंपनीला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग निर्मितीत नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या कुंडलिका खाडीतील, रेवदंडा-साळाव पुलासाठी १ हजार २५० कोटी कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. बॅरीस्टर ए आर अंतुलेंनी यांनी १९८० काळात सागरी महामार्गाची संकल्पना मांडली होती. मात्र पूलांची कामं रखडल्याने हा सागरी महामार्ग अस्तित्वात येऊ शकला नव्हता. आता चार दशकांच्या प्रतिक्षेनंतर या कामाला गती मिळणार आहे. राज्यसरकारने रेवस रेड्डी मार्गाच्या सुधारीत आराखड्याला मंजूरी असून यासाठी साडे नऊ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पाच टप्प्यात रस्त्याचे काम होणार आहे.

या सागरी मार्गामुळे किनाऱ्यालगतची शहरे मुख्य रस्त्याशी जोडली जाणार आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे यामुळे मुंबई ते गोवा हे अंतरही कमी होणार आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात १६५ किलोमीटर मार्गाचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. तर उर्वरित मार्ग हा दुपदरी असणार आहे. आधीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करून हा मार्ग तयार केला जाणार आहे. ३३ प्रमुख गावे आणि शहरांच्या ठिकाणी बाह्य वळण रस्ते तयार केले जाणार आहेत. यासाठी काही तसेच चौपदरीकरणाच्या टप्प्यासाठी भुसंपादन करावे लागणार आहे. सागरी मार्गावर खाड्यांवर अत्याधुनिक पध्दतीच्या पुलांची उभारणी केली जाणार आहे. यामुळे मुंबई ते गोवा हे अंतर कमी होईल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.