चंद्रपूर, यवतमाळसह गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रदूषणात लक्षणीय वाढ : राजेश बेले • राजेश बेले यांनी मांडली व्यथा • संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना निवेद

63

चंद्रपूर, यवतमाळसह गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रदूषणात लक्षणीय वाढ : राजेश बेले

• राजेश बेले यांनी मांडली व्यथा
• संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना निवेद

चंद्रपूर, यवतमाळसह गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रदूषणात लक्षणीय वाढ : राजेश बेले • राजेश बेले यांनी मांडली व्यथा • संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना निवेद

🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
📱 8830857351

चंद्रपूर : 31 जानेवारी
चंद्रपूर, यवतमाळ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप करत संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष राजेश बेले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्यपाल रमेश बैस यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.

चंद्रपूर, यवतमाळसह गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रदूषणात लक्षणीय वाढ : राजेश बेले • राजेश बेले यांनी मांडली व्यथा • संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना निवेद

निवेदनात बेले यांनी म्हटले आहे की, या तीन जिल्ह्यांतील औद्योगिक कंपन्यांकडून होणारे वायू आणि जल प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या प्रदूषणामुळे दमा, हृदयविकार, डोळे, त्वचा, कर्करोग, नवजात शिशु मृत्यू, टीबी आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे.

बेले यांनी आरोप केला आहे की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव अश्विन धकणे, हवा प्रदूषण नियंत्रण प्रधान दिग्दर्शक वि. एम. मोटघरे, प्रधान वैद्यकीय वैज्ञानिक अधिकारी विश्वजीत ठाकूर आणि प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव यांनी जिल्ह्यांतील प्रदूषण रोखण्यासाठी कुठलीही निर्णायक कारवाई केली नाही. उलट, या अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांसोबत साठगाठ करून प्रदूषण रोखण्यास टाळाटाळ केली आहे.

चंद्रपूर, यवतमाळसह गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रदूषणात लक्षणीय वाढ : राजेश बेले • राजेश बेले यांनी मांडली व्यथा • संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना निवेद

बेले यांनी या अधिकाऱ्यांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या तीन जिल्ह्यांतील वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारने या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.