आदिवासी हलबा समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ
• आदिवासी हलबा जमात संघर्ष समितीचा निवडणुकीसह जातीय जनगनणेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा
🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
📱 8830857351
चंद्रपूर : 31 जानेवारी
आदिवासी हलबा जमातीचा केंद्रसरकारच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये समावेश असतानाही राज्यसरकारकडून खरे आदिवासी आणि खोटे आदिवासी वाद निर्माण केला जातोय. आदिवासी हलबा समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्रापासून व अन्य सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करीत आदिवासी हलबा समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यास आगामी सर्वच निवडणुकांसह जातीय सामाजिक, आर्थिक जनगणनेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा आदिवासी हलबा जमात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विलास निखारे, सचिव भावना नंदूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
राज्यात अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये ४५ जमातींचा समावेश आहे. त्या सूचीमध्ये १९ व्या क्रमांकावर हलबा, हलबी जमातीचा समावेश आहे. या सूचीला केंद्रसरकार व राष्ट्रपतींची मान्यता आहे. परंतु, १९८० पासून आदिवासीत खरे आणि खोटे असा वाद निर्माण करून जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे हलबा जमातीचे नागरिकांना शासनाच्या विविध योजना आणि सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप विलास निखारे यांनी केला आहे. हलबा जमातीला प्रमाणपत्र देण्यात यावे, हलबी भाषेला राज्यभाषेचचा दर्जा देण्यात यावा, हलबांचा इतिहास शालेय शिक्षणात समावेश करण्यात यावा, वीर बिरसामुंडाचा इतिहास शालेय शिक्षणात समावेश करण्यात यावा, वीर बिरसा मुंडाला भारतरत्न देण्यात यावा, आदिवासींची स्वतंत्र आदिवासी धर्मामध्ये नोंद करण्यात यावी, हिंदू धर्मामध्ये आदिवासींची नोंद करण्यात येऊ नये, इव्हीएमवर बंदी घालण्यात यावी आदी मागण्यांकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी दिलीप वैरागडे, दीपक बोकडे उपस्थित होते.
