आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुलासाठी सरसावले पालकमंत्री मुनगंटीवार • मुख्यमंत्री शिंदे यांना अडथळा दूर करण्याची पत्राद्वारे मागणी • घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्या

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुलासाठी सरसावले पालकमंत्री मुनगंटीवार • मुख्यमंत्री शिंदे यांना अडथळा दूर करण्याची पत्राद्वारे मागणी • घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्या

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुलासाठी सरसावले पालकमंत्री मुनगंटीवार

• मुख्यमंत्री शिंदे यांना अडथळा दूर करण्याची पत्राद्वारे मागणी
• घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्या

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुलासाठी सरसावले पालकमंत्री मुनगंटीवार • मुख्यमंत्री शिंदे यांना अडथळा दूर करण्याची पत्राद्वारे मागणी • घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्या

🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
📱 8830857351

चंंद्रपूर : 30 मे
राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या घरकुलाचे बांधकाम रखडल्याची व्यथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना तातडीने रेती उपलब्ध करून देण्याकरिता केंद्रीय पर्यावरण समितीची मान्यता घेण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याची मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
मुनगंटीवार यांनी आवास योजनेंतर्गत घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना घराच्या बांधकामासाठी रेती उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा पत्रात मांडला आहे. या लाभार्थ्यांना तातडीने रेती उपलब्ध करून देणे, ही अत्यावश्यक बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महसूल व वन विभागाने रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण 16 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयात निश्चित केले आहेत. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हाधिकारी खाणकाम आराखडा तयार करून पर्यावरणीय अनुमतीसाठी पर्यावरण समितीकडे आराखडा सादर करण्यात येतो. शासन निर्णयानुसार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुलांसाठी जास्तीत जास्त 5 ब्रासपर्यंत विनामूल्य रेती उपलब्ध करून देता येते. तसेच जिल्ह्यातील केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पाकरिता स्वामीत्वधन व जिल्हा खनिज निधी रक्कम भरून वाळू घाट राखीव ठेवता येतो. या सर्व बाबींच्या अधीन राहून जिल्ह्यातील 65 रेतीघाटांचा खाणकाम आराखडा तयार करून पर्यावरण मंजुरीकरिता भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडे 20 जानेवारी 2024 ला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सध्या काही कारणांमुळे या घरकुलांच्या बांधकामाला रेती उपलब्ध करून देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे, असे मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

• त्यांना नवीन घराची प्रतीक्षा
घरकुलाच्या लाभार्थ्यांनी नवीन घर बांधायचे असल्याने आपले जुने घर पाडले आहे. अशा परिस्थितीत आता त्यांचे जुने घरही राहिले नाही आणि नवीन घरही रेतीच्या अभावामुळे पूर्ण होऊ शकलेले नाही. हे लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून, त्यांना नवीन घराची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी त्यांना रेतीची अत्यंत आवश्यकता आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.