आर्थिक दुर्बल घटकांना संचारबंदीच्या काळात शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत तात्काळ त्यांना देण्यात यावे: आमदार किशोर जोरगेवार
किशोर भाऊ जोरगेवार यांची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना मागणी.
✒मनोज खोब्रागडे✒
पूर्व विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतिनिधी
चंद्रपूर :- सविस्तर वृत्त याप्रमाणे आहे की, कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावाने सर्व समान्य कुटुंबीयांचे आर्थिक नियोजन डगमगले आहे. विषेशतः मजूर वर्ग व आर्थिक दुर्बल घटकांवर याचा अधिक परिणाम जाणवत आहे. त्यामूळे राज्य शासनाने संचारबंदीच्या काळात जाहिर केलेली 1500 रुपयांची आर्थिक मदत तात्काळ पात्र लाभार्थ्यांना अदा करावी अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पत्राच्या माध्यमातून राज्याचे मूख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना केली आहे.
शासनाने राज्यात १४ एप्रिल २०२१ पासून लागू केलेल्या संचारबंदीच्या प्राश्वभूमिवर राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांच्यासह कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगारांना कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून प्रत्येकी १५०० रुपये अनुदान, घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य, नोंदणीकृत रिक्षा चालक व फेरीवाले यांना १५०० रु. आर्थिक सहाय्य करण्याचे शासणाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, या पाच योजनेतील लाभार्थ्यांना 2 महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने केला आहे. परंतु अद्यापही बहुतांश दुर्बल घटकांच्या बँक खात्यात जाहीर आर्थिक सहाय्यता निधी जमा झालेली नाही, त्यातच शासनाने १५ मे २०२१ पर्यंत संचारबंदी वाढवलेली असल्यामुळे आता ते आर्थिक विवंचनेत सापडले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ही बाब लक्षात घेता आर्थिक दुर्बल घटकांना शासनातर्फे जाहीर आर्थिक सहाय्य निधी त्यांच्या बँक खात्यात अविलंब जमा करण्यात यावी अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मूख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.
