राजुरा वनपरिक्षेत्रात आर टि-1 वाघाच्या दहशतीच्या धाकाने जोगापुर देवस्थान बंद.
स्थानिक रहवाशी ऊपाशी वन विभाग आणि तेंदुपत्ता कंत्राटदार तुपाशी.
आर टि-1 च्या दहशतीच्या नावावर वन कर्मचारी भरत आहे चिजोरी.
तेंदुपत्ता तोडणीला मंजुरी, मात्र हजारो लोकांचे श्रद्धास्थान बंद.
तिरूपति नल्लाला
राजुरा, विरूर ग्रामीण प्रतिनिधि
राजुरा:- वनपरिक्षेत्रामध्ये वर्ष 2019-20 या वर्षी 10 च्या वर लोकांना वाघाने ठार केले, त्याच बरोबर कित्येक जनावरांना सुधा वाघाने ठार केले, म्हणून वनविभागाने राजुरा वनपरिक्षेत्रात सर्व सामान्य जनतेला जंगलात फिरण्यासाठी बंदी करण्यात आली आहे.
राजुरा वनपरिक्षेत्रात जोगापुर हे देवस्थान आहे त्या देवस्थानचे विश्वस्त श्रद्धाळू अनेक वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात दर्शनाकरीता लोक येतात. जोगापुर येथे वर्षातून एकदा मोठी जत्रा भरते व त्या जत्रेत अनेक श्रद्धाळू दर्शन घेतात. कितेक लोकांना या जत्रेतुन रोजगार मिळत होता पन आर टि-1 वाघाच्या दहशतीच्या नावाखाली वनविभागाने जत्रेवर बंदी घातली, परंतु स्वता वनविभाग या ,संधीचा फायदा घेऊन, जगंल सफारी सुरु केली व फिरणार्‍या लोकांकडूनच 800 -1000 रुपये वसुली करतात.
राजुरा वनपरिक्षेत्रात आर टि-1 वाघाची दहशत व वनविभागाचि जंगलात प्रवेश बंदी बघता तेदुंपत्याला सुधा परवांनगी नको हवी होती, परंतु खाजगी कंत्राटदाराला फायदा पोहचवण्यासाठी अश्या सवेंदनशील क्षेत्रात तेदुंपत्याला परवांनगी कशी काय देऊ शकते असा प्रश्न अखिल भारतीय आदिवासी विकास परीषद राजुराचे तालुका सचिव, तथा सामाजिक कार्यकर्ते, व न्याय हक्क समितीचे उपाध्यक्ष दिपक मडावी यानी केला.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता भारत सरकारने प्रतेक कर्मचा-यांचा कमीत कमी पन्नास लाखांचा विमा अनिवार्य केला आहे, आणि दुसरीकडे मजुरांचा वाघाच्या हल्ल्यात जिव गेल्यास मात्र 15 लाख रु देऊन गरीबाची भारत सरकार थट्टा करीत आहेत. राजुरा वनपरिक्षेत्रात तेंदुपत्ता थांबवण्यात यावा अन्यथा एकाद्या मजुरांचा जिव गेल्यास त्या कत्रांट दारकडुन किंवा वनविभागा कडुन मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयाना प्रतेकी 25 लाख रुपयाची आर्थिक मदत द्यावी, अन्यथा वनविभागाचे अधिकारी याला जबाबदार असतील असे समजून भविष्यात होणार्या तीव्र आंदोलनाला आळा बसवावा म्हणून तेदुंपत्ता कत्रांट राजुरा वनपरिक्षेत्रात रद्द करण्यात यावा अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परीषद राजुरा चे तालुका सचिव, व सामाजिक कार्यकर्ते, न्याय हक्क समिती चे उपाध्यक्ष दिपक मडावी यांनी वनविभागाला केले आहे.
