नवी दिल्ली: जगप्रसिद्ध ताजमहलवर हक्क सांगणाऱ्या उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फटकारले. ‘ताजमहल वक्फ बोर्डाची संपत्ती आहे, यावर देशात कोण विश्वास ठेवेल? अशा प्रकारची प्रकरणे न्यायालयात आणून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका,’ असं फटकारतानाच ‘ताजमहलवर हक्क हवाय तर आधी शहाजहाँची सही असलेली कागदपत्रे सादर करा,’ असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने आज वक्फ बोर्डाला दिले.
२००५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने ताजमहल वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचं घोषित केलं होतं. भारतीय पुरातत्व विभागाने वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला झापलं. मोगल साम्राज्याच्या अस्तानंतर ताजमहलसहित सर्व ऐतिहासिक वास्तूंचं इंग्रजांकडे हस्तांतर झालं होतं. स्वातंत्र्यानंतर ताजमहलसह या सर्व वास्तू भारत सरकारच्या ताब्यात आल्या असून पुरातत्त्व विभाग त्याची देखभाल करत असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं.
शहाजहाँने वक्फनामा तयार करून ताजमहलचा मालकी हक्क बोर्डाकडे सुपूर्द केला होता, असा दावा वक्फ बोर्डाने न्यायालयात केला. त्यावर तुम्ही मुघल बादशहा शहाजहाँची सही असलेले दस्तावेज आम्हाला दाखवा, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. बोर्डाच्या आग्रहावरून न्यायालयाने त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदतही दिली.
मोहम्मद इरफान बेदार यांनी अलाहाबाद न्यायालयात याचिका दाखल करून ताजमहल उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचं घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला बोर्डाकडे जाण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर बेदर यांनी १९८८ मध्ये बोर्डाकडे याचिका दाखल करून ताजमहलला बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर बोर्डाने पुरातत्त्व विभागाला नोटीस पाठवून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले असता ताजमहल पुरातत्त्व विभागाची संपत्ती असल्याचं पुरातत्त्व विभागानं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, त्याकडं दुर्लक्ष करून वक्फ बोर्डाने ताजमहल स्वत:ची संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. तसंच ताजमहलच्या मालकी हक्कासाठी नोंदणी करण्याचे आदेशही सुन्नी वक्फ बोर्डाने जारी केले होते. त्याविरोधात पुरातत्त्व विभागाने कोर्टात धाव घेतल्याने कोर्टाने बोर्डाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
