पदोन्नतीतील आरक्षण विरोधी शासन निर्णय रद्द करा आदिवासी समाजाची मागणी.

13

पदोन्नतीतील आरक्षण विरोधी शासन निर्णय रद्द करा आदिवासी समाजाची मागणी.

पदोन्नतीतील आरक्षण विरोधी शासन निर्णय रद्द करा आदिवासी समाजाची मागणी.
पदोन्नतीतील आरक्षण विरोधी शासन निर्णय रद्द करा आदिवासी समाजाची मागणी.

युवराज मेश्राम नागपुर जिल्हा प्रतिनिधी✒
कळमेश्वर:- पदोन्नती कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबतचा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यावर अन्याय करणारा जाचक शासन निर्णय रद्द करून सरकारचे डी व्ही पी टी मेमोरेंडम 2018 नुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याकरिता सुधारीत शासन निर्णय करण्यात यावा याकरिता आदिवासी समाजाने व कर्मचारी संघटनाने कळमेश्वर तालुका कार्यकारणी द्वारे आदिवासी संघटना जिल्हा सचिव प्रशांत मडावी यांनी कळमेश्वर तालुका नायब तहसीलदार गावंडे मॅडम यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे. शासनाने 2100 शासन निर्णय द्वारे 100 पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता 2004 रोजी च्या सेवा जेष्ठ ते स्थितीनुसार भरण्याचा निर्णय घेतल्याने आदिवासी समाजावर व संघटनाच मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे सुधारणा करून अनुसूचित जाती-जमातीतील पदोन्नतीतील 31 टक्के पदे न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून भरण्याची मागणी शासनाकडे केली केली होती. त्यानुसार शासनाने 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे मागासवर्गीयांची पदोन्नतीतील ते 30 टक्के पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला मे 2021 च्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नती कुठे तील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा जाचक निर्णय घेऊन शासनाने मागासवर्गीय कर्मचारी मोठ्या अन्याय केला आहे आहे हा निर्णय अन्याय दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिका क्रमांक याचिका क्रमांक 27 97 पब्लिक 20 15 व चारा ग 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय व भारत सरकारची डी पी टी ऑफिस मेमोरेंडम 15 जून 2018 विचारात न घेता साथ मे 2021 चा जो शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला तो शासनाचं शासन निर्णय मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा असून या शासनामुळे संपूर्ण मागासवर्गीय अनुसूचित जाती जमाती व व कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा ही मागासवर्गीय अनुसूचित जाती जमाती कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देण्यात यावा असे मत नागपूर जिल्हा सचिव प्रशांत मडावी यांनी केले याकरिता अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिल्हा परिषद च्या वतीने निवेदन देण्यात आले या प्रसंगी गोविंद्रावजी मसराम खुशाल वरखेडे अविनाश गेडाम व तालुक्यातील आदिवासी बांधव उपस्थित होते.