मोहता मिल यांना मिल टाळेबंदी करण्याची परवानगी देऊ नये – माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे
माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांची मुंबई येथे भेट घेउन सादर केले निवेदन.
✒प्रा. अक्षय पेटकर, वर्धा जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी✒
मुंबई/हिंगणघाट:- हिंगणघाट येथील जवळपास 125 वर्षांची परंपरा असलेल्या मोहता इंडस्ट्रीने २२ मे ला टाळेबंदीची नोटीस लावून कामगार व कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण केले आहे. त्यासंबंधी दि 27 मे रोजी मुंबई येथे कामगार मंत्री ना. हसन मुश्रीफ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी भेट घेतली व निवेदन सादर करून संपूर्ण माहिती दिली व कामगारांना न्याय देण्याबाबत सांगितले. मोहता इंडस्ट्रीने लावलेल्या टाळेबंदीच्या नोटीसची प्रत त्यांना देण्यात आली.दि 06 जुन 21 पासून मोहता मिल बंद करण्यात येईल असे सुचविले आहे.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ हिंगणघाट यांच्या वतीने याचिका न्यायालयात दाखल केली असून 01 जूनला याबाबत सुनावणी होणार आहे.
हिंगणघाट ही शेतकरी, शेतमजूर, श्रमजीवी कामगारांची नगरी असून तीन पिढ्या पासूनचे कुशल कामगार आहे. गिरणी व्यवस्थापनाच्या मनमर्जी कारभाराने कामगार, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, शासकीय यंत्रणा या सर्वांची दिशाभूल करून टाळेबंदीचा घेतलेला निर्णय येणाऱ्या संकटाची नांदी आहे. मोहता इंडस्ट्रीच्या टाळेबंदीमुळे 570 कामगारांचे जन जीवन चक्रवहूयात सापडले असून कामगार अंधकारमय चाकोरीतून वाटचाल करीत आहे.
जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्या आदेशानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन टप्प्यात लॉकडाऊन असल्यामुळे 1 जुन 2021 पर्यंत मोहता मिल इंडस्ट्रीने कंपनी बंद ठेवली होती. या कालावधीत जिल्ह्यातील कार्यरत उद्योगाला या आदेशानुसार सूट देण्यात आली होती. परंतु या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून मोहता इंडस्ट्रीने जाणून- बुजून लॉकडाउनच्या कालखंडात उद्योग बंद ठेवुन 650 कामगारांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. आणि आता दिनांक 06 जुन 2021 पासून टाळेबंदीचा नोटीस लावून कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे.
मोहता इंडस्ट्री हिंगणघाटला 125 वर्षाची जुनी परंपरा असून या ग्रुपने गिमा-टेक्स हिंगणघाट व वणी, पि.व्ही टेक्स्टाईल जाम, आर.एस.आर स्पिनिंग अँड विव्हिंग मिल्स बुरकोणी इत्यादी एक्सपोर्ट कॉलिटीच्या इंडस्ट्रीज परिसरात उभ्या केल्या आहे. मोहता इंडस्ट्रीने 2017 मध्ये कपडा खाता बंद करून कामगारांना व्ही.आर.एस दिला नाही. त्यासंबंधाने नागपूर हायकोर्ट केस चालू आहे तसेच या कामगारांना न्याय देण्यासंबंधी दोन मीटिंग कामगार मंत्रालयात पार पडल्या असुन त्यावर निर्णय झाला नाही.
मागील दोन वर्षापासून प्रोसेसिंग आणि फोल्डिंग खात्यात बेकायदेशीर लेआॅफ सुरू असून कामगारांना अर्धा पगार सुरू आहे कंपनीच्या अडेलतट्टू धोरणानुसार कामगारांच्या लेआॅफची केस कोर्टात सुरू आहे. मागील 02 वर्षापासून कामगारांना अर्धा पगार सुद्धा वेळेवर मिळत नाही. अशी गंभीर परिस्थिती कामगारांवर आली असून उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे कामगारांच्या परिवाराचे भविष्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून अंधकारमय चाकोरीतून वाटचाल करीत आहे. तरी हिंगणघाट येथील कामगार नगरीचे हीच लक्षात घेता मोहता इंडस्ट्रीला सरकारने’ मिल लॉकडाउन’ करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच कामगार न्याय देऊन मोहता इंडस्ट्री पूर्ववत सुरू करण्यात यावी याबाबतचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांची मुंबई येथे भेट घेऊन सादर केली आहे.
