स्विस बँकेतल्या काळ्या पैशाच्या व्यवहारात वाढ झाल्याच्या शक्यतेला केंद्राचा नकार
: स्विझर्लंड सेंट्रल बँकेच्या नवीन रिपोर्ट नुसार २०२० सालामध्ये भारतीय व्यक्ती आणि संस्थांच्या स्विस बँकेतील ठेविंमध्ये विक्रमी १८३% ने वाढ झाली असून एकूण रक्कम २०,७०० करोडच्या घरात पोहचली आहे. २०१९ मधील ६६२५ करोडच्या मानाने २०२० मधील हि वाढ लक्षणीय आहे.
२०२० सालामध्ये भारतीयांनी डायरेक्ट डिपॉझिट, ट्रस्टस फंडस्, बॉण्ड्स सारख्या मार्गानी एकूण २०,७०६ करोडची गुंतवणूक स्विस बँक मध्ये केली. त्यापैकी ४००० करोड डायरेक्ट डिपॉझिट, ३१०० करोड इतर बँकांमार्फत, १६.५ करोड ट्रस्टस फंडस् द्वारे आणि सर्वात जास्त म्हणजे १३५०० करोड बॉण्ड्स, सिक्युरिटी फंडस् स्वरूपात आहेत. २०१९ च्या मानाने डायरेक्ट डिपॉझिट मध्ये घसरण झाली असली तरी बॉण्ड्स, सिक्युरिटी फंडस्च्या द्वारे होणारी गुंतवणूक हि जवळपास सहा पटीने वाढली आहे .२०१९ मध्ये भारतीयांची बॉण्ड्स, सेक्युरिटी फंडस् स्वरूपातील गुंतवणूक २५३ मिलियन (२००० करोड) इतकी होती. ती २०२० सालामध्ये वाढून १६६४.८ मिलियन (१३७०० करोड) इतकी झाली आहे. ह्या रक्कमेमध्ये भारतीय नागरिक आणि परदेशी भारतीय नागरिक यांनी थर्ड-नेशन एंटीटीमार्फत केलेल्या गुंतवणुकीचा समावेश नसल्याने एकूण रक्कम जाहीर रक्कमेपेक्षा जास्त असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
स्विस बँकेमध्ये अकाउंट्स असल्याचे काही विलक्षण फायदे आहेत. स्विस बँक कधीही आपल्या खातेदारांची नाव आणि त्यांचे आर्थिक डिटेल्स जाहीर करत नाहीत, किंबहुना तसे करणं त्यांच्या कायद्यांनुसार गुन्हा असतो. तसेच स्विस देशाची करन्सी फ्रँक हि जगातील सर्वात सुरक्षित करन्सी मानली जाते. त्यामुळे धनाढ्य व्यक्ती, राजकारणी, मोठे उद्योजक, सेलेब्रिटीस सोबतच आर्थिक घोटाळे करणारे आपल्या पैशाची गुंतवणूक स्विस बँक अकाउंट मध्ये करतात. त्यामुळे जगभरातल्या अनेक आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये स्विस बँकेचं नाव नेहमीच पुढे असते.
२०१८ पासून स्विस बँकेने आपल्या धोरणात एक मोठा बदल केला होता. आपल्या खातेदाराने आर्थिक गुन्हा केला असल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे संबंधित देशांनी पुरविल्यास अश्या स्विस बँक खातेदारांची माहिती त्या देशाला देण्यास स्विस बँकेने २०१८ पासून सुरुवात केली होती. त्या अंतर्गत आजवर आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या आणि काळा पैश्याची साठवणूक करणाऱ्या शेकडो भारतीय खातेदारांची नाव स्विस बँकेकडून भारताला पुरविण्यात आली आहेत. परंतु बीजेपी शासित केंद्र सरकारने ह्या घोटाळेबाज भारतीयांची नावं जनतेसमोर जाहीर करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. भारतातून परदेशात गेलेला काळा पैसा परत आणून प्रत्येकाला १५ लाख रुपये देउ असे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या बीजेपी सरकार काळा पैशाचे प्रकरण सोडवण्यात संपूर्ण अपयशी ठरत असल्याचं चित्र गेल्या काही वर्षातील घोटाळ्यांकडे पाहून दिसत आहे.
स्विस बँकेच्या २०२० च्या अहवालानुसार भारतीयांची स्विस बँकेतील गुंतवणूक वाढली असल्याने कदाचित काळ्या पैशाच्या व्यवहारात वाढ झाली असल्याच्या शक्यता भारताच्या फायनान्स मिनिस्ट्रीने सध्या तरी नाकारली असून स्विस बँकेशी या बाबत अधिक चौकशी चालू असल्याचं जाहीर केलं आहे.
