जिल्ह्यात सर्व व्यवहार नियमितपणे सुरू करण्यास दिली जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी.

57

जिल्ह्यात सर्व व्यवहार नियमितपणे सुरू करण्यास दिली जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी.

परिवहन विभागाच्या ऑनलाईन सुविधेचा गैरवापर करणाऱ्यावर होणार कारवाई
परिवहन विभागाच्या ऑनलाईन सुविधेचा गैरवापर करणाऱ्यावर होणार कारवाई

✒आशीष अंबादे ✒
वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी
मिडीया वार्ता न्यूज वर्धा

वर्धा:-जिल्हयाचा समावेश श्रेणी एकमध्ये.
20/06/2021जमावबंदी / संचारबंदी नाही.
शासकीय कार्यलये 100 टक्के क्षमतेने सुरू.
कोविड नियमांचे पालन आणि दुकाने व आस्थापना चालकास व कर्मचाऱ्यांना कोविड चाचणी बंधनकारक
शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे वर्धा जिल्ह्याचा समावेश श्रेणी -1 मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी वर्धा जिल्ह्याकरीता 21 जून 2021 पासून ब्रेक दि चेन अंतर्गत घालून देण्यात आलेले निर्बंध शिथिल केले असून सर्वच बाबी नियमितपणे सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
अत्यावश्यक सेवेंची दुकाने व अत्यावश्यक सेवा तसेच इतर सर्व दुकाने व सेवा नियमितपणे सुरु राहतील. अत्यावश्यक वस्तू / सेवा व इतर वस्तू पुरविण्याऱ्या आस्थापना चालक व त्यामधील सर्व कर्मचारी तसेच होम डिलेव्हरीद्वारे वस्तू / सेवा देणारे कर्मचारी यांनी त्यांच्याकडे कोविड चाचणी निगेटिव्ह असल्याबाबतचा अहवाल सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. कोविड चाचणी अहवाल हा अहवालाच्या दिनांकापासून 15 दिवसांसाठी वैध राहील.
सर्व दुकाने , सेवा आणि उद्योग यांनी कोविड नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. दुकानासमोर ग्राहकांना योग्य सामाजिक अंतर राखून उभे राहण्याकरीता स्पष्ट दिसेल असे वर्तूळ करण्यात यावे. मास्क लावणे, सामाजिक अंतर, सॅनिटायझर किंवा हॅन्डवॉशने ची व्यवस्था या कोविड त्रिसूत्रिचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील.
*मॉल,‍ थिएटर्स, नाट्यगृहे :*
कोविड त्रिसूत्रिचे पालन करून, दोन व्यक्तीमध्ये योग्य सामाजिक अंतर राखून मॉल, थिएटर्स, नाट्यगृहे सुरु राहतील. सदर ठिकाणी गर्दी होणार नाही ह्याची दक्षता व्यवस्थापकांनी घ्यावी. तसेच सदर ठिकाणाचे नियमित सॅनिटाईज करणे बंधनकारक राहील.
*रेस्टारंट :*
रेस्टॉरंट समोर गर्दी होणार नाही ह्याची दक्षता रेस्टारंट मालकानी / चालकांनी घ्यावी. तसेच सदर ठिकाणाचे नियमित निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक राहील. रेस्टारंट मधील आसनांची रचना ही दोन ग्राहकांमध्ये सुरक्षित सामाजिक अंतर राखण्याच्या अनुषंगाने करण्यात यावी.
*सार्वजनिक जागा, खुली मैदाने, वॉकिंग, सायकलींग :*
सार्वजनिक जागा, खुली मैदाने, वॉकिंग, सायकलींग करतांना सामाजिक अंतराचे पालन करणे तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक वर्तणूक व कोविड त्रिसूत्रिचे पालन करणे बंधनकारक राहील. एकाच ठिकाणी जास्त गर्दी होणार नाही याची दक्षता नागरिकांनी घ्यावी.
सांस्कृतीक कार्यक्रम व समारंभ : सामाजिक अंतर राखण्याच्या अनुषंगाने हॉलमध्ये एकूण आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने सांस्कृतीक कार्यक्रम, समारंभ घेता येइल.
लग्न समारंभ : सभागृह क्षमतेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 100 व्यक्ती यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत लग्न समारंभास करण्यास परवानगी राहील.
अंत्ययात्रा : एकूण 50 व्यक्तींना परवानगी राहील.
सभा, निवडणुका,आमसभा : कोविड त्रिसूत्रिचे पालन करून नियमितपणे सुरू करता येतील.
बांधकाम, कृषी , ई – कॉमर्स व्यवहार कोविड त्रिसूत्रीचे पालन करून नियमितपणे सुरू राहतील.
जीम, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पॉ : जीम, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पॉच्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
सार्वजनिक वाहतूक, कार्गो वाहतूक : कोविड त्रिसुत्रिचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
उत्पादन निर्यातक्षम क्षेत्र : 1. अत्यावश्यक वस्तू – उत्पादन क्षेत्र (अत्यावश्यक वस्तू म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेल्या वस्तू आणि त्याकरीता आवश्यक असलेल्या कच्चा माल, वेष्टन आणि संपूर्ण पुरवठा साखळी करीता लागणाऱ्या वस्तू तयार करणारी क्षेत्रे), 2. सर्व निरंतर प्रक्रिया उद्योग, 3.राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणा संदर्भात आवश्यक असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन, 4. डाटा सेंटर्स /क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स / आय.टी. सर्व्हिसेस : नियमितपणे कोविड त्रिसुत्रिचे पालन करून सुरू राहतील.
उत्पादन – अत्यावश्यक नसलेले, निरंतर प्रक्रिया उद्योग किंवा निर्यातक्षम उत्पादक क्षेत्रामध्ये अंतर्भुत नसलेले इतर उत्पादक क्षेत्र : नियमितपणे सुरू राहतील.
शासकीय व सर्व प्रकारची खाजगी कार्यालये 100 टक्के क्षमतेने सुरु राहतील.
जिल्ह्यात जमावबंदी / संचारबंदी लागू राहणार नाही, परंतु लोकांनी सर्व ठिकाणी आवश्यक सामाजिक अंतर पाळण्यासोबतच कोविड प्रतिबंधात्मक वर्तणूक व कोविड त्रिसूत्रिचा काटेकोरपणे अवलंब प्रत्येक नागरिकास बंधनकारक राहील.
आदेशांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 व इतर संबंधीत कायदे व नियम यांचे अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात नमूद आहे.