स्त्री हक्क आणि छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या कल्याणाकरिता निर्माण केलेल्या स्वराज्याचे वैचारिक – कर्तृत्ववान शेवटचे वारसदार. शिवाजी महाराजांनी स्त्रीची बेअब्रू करणाऱ्या रांझाच्या पाटलाचे हात -डोळे कलम केलेत. कल्याणच्या मुस्लिम सरदाराच्या सुनेचा आई समजून आदरतिथ्य करून सन्मानाने पाठवणी केली. सावित्रीबाई गायकवाडाचे जिंकलेले राज्य परत केले आणि सावित्रीबाईला बहिणीचा दर्जा दिला. स्वराज्याचे युवराज आणि दुसरे छत्रपती संभाजी महाराजांनी सुद्धा शिवाजी महाराजांच्याच आदर्शचा अवलंब स्त्रियां बाबतीत केला. स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या स्वराज्याच्या गादीचे छत्रपती होताना शाहू महाराजां समोर असा नैतिक वारसा होता. तो वारसा यथार्थपणे पार पाडण्याचे काम शाहू महाराजांनी केले.
हजारो वर्षापासून भारताची संस्कृती पुरुषप्रधान. स्त्रीला कायम दुय्यम दर्जाची वागणूक. वर्णश्रमानुसार स्त्री ही कोणत्याही वर्णतिल (ब्राम्हण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) असो तिला शूद्रच मानल्या गेले होते. अनेक जाचक नियम, रूढी तिच्यावर लादण्यात आले होते. जसे – सती, केशवपण, विधवा, पुनर्वविवाह प्रतिबंध, शिक्षण बंदी असे अनेक. स्त्रीचा जणू जगण्याचा हक्कच इथल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने हिसकावून घेतला होता. महाराजांच्या आधी स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय – अत्याचाराला वाचा फोडण्याचे काम अनेक सुधारकांनी केलेत. त्यात अग्रक्रमाने महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीमाई फुले यांचे नाव घ्यावे लागेल. शाहू महाराजांना जसा स्वराज्याचा वारसा लाभला तसाच परिवर्तनवादी विचारांचा वारसा महात्मा फुलेंकडून मिळाला. स्वराज्य आणि सत्यशोधक विचारांची सांगड घालून महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात स्त्री शिक्षणा बरोबरच तिच्या नैसर्गिक हक्काचे संरक्षण करणारे कायदे बनवून ते अमलात आणून स्त्रियांवरील होणारे अन्याय थांबवीण्याचे काम भारताच्या या आधुनिक ऋषीने केले आहे.
स्त्री शिक्षण :- महाराजांनी स्त्री शिक्षणाची सुरुवातच घरातून केलेली आहे. त्यांनी स्वतःच्या सुनेला उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन दिले. मुलींच्या शिक्षणाची फी माफ करण्याचे धोरण अवलंबले. संस्थांनातिल मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था पाहण्यासाठी रखमाबाई केळवकर यांची स्त्री शिक्षणाधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. मुलींच्या शिक्षणाकरिता भुदरगड व इतर भागात स्वतंत्र शाळा स्थापन केल्या होत्या. मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने रु. 40 च्या अशा पाच शिष्यवृत्तया चौथ्या वर्गात सर्वाधिक गुण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीना देण्यात येत होत्या. मुलींनी उच्च शिक्षण घ्यावे म्हणून राजाराम कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना उच्च शिक्षण मोफत केले. खऱ्या अर्थाने शिक्षणाच्या बाबतीत महात्मा फुले आणि सावित्रीमाई फुलेंचा वारसा चालवणारा व्यक्ती म्हणजे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज. अनेक वर्षापासून मराठा सेवा संघाद्वारे उच्च शिक्षण माफ करावे अशी मागणी केल्या जात आहे, परंतु उद्योगपत्यांचे हजारो करोडोचे कर्ज माफ करणाऱ्या सरकारला ही मागणी दिसत नाही.
आंतरजातीय विवाह कायदा :- 1917 ला सरदार वल्लभभाई पटेलांचे बंधू विठ्ठलभाई पटेल यांनी मंत्रीमंडळात आंतरजातीय विवाहास मान्यता देणारा कायदा मांडला. या कायद्याला पुरीच्या शंकराचार्यासह अनेक धार्मिक नेत्यांबरोबरच राष्ट्रीय पातळीवरि मोठे नाव असलेले बाळ गंगाधर टिळक यांनी ही पटेलांच्या कायद्याला विरोध केला होता. शाहू महाराजांनी पटेलांची पाठराखण करत जाहीर पाठिंबा तर दिलाच परंतु कोल्हापूर संस्थानात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा जुलै 1919 मध्ये तयार केला. हा कायदा महाराजांनी दोन भागात केला.
1) या कायद्याअंतर्गत पुरुषांच्या लग्नाची वय 18 वर्षे तर स्त्रीचे वय 14 वर्षे असा नियम घातला. इंग्रजांनी ‘संमती वयाचा’ जो कायदा बनविला होता त्यात मुलीची संतती (शारीरिक संबंध) वय 10 वर्षे ऐवजी 12 वर्षे करण्यात आली होती. या कायदाला सुद्धा बाळ गंगाधर टिळक यांनी विरोध केला होता. इंग्रजांच्या कायदाचा विचार करता शाहू महाराजांचा कायदा किती पुरोगामी होता. स्त्रियांनो तुमचे विरोधक आणि समर्थक जाणून घ्या.
2) दुसऱ्या भागात कोणत्याही जाती – धार्मिय मनुष्याशी स्त्रीला विवाह करण्याचा मुभा देणारा कायदा, यात वारसा हक्काचा सुद्धा अधिकार देण्यात आला आहे.
घटस्फोटासंबंधी कायदा :- त्या काळात घटस्फोटासंबंधीचे जात पंचायतीचे कायदे होते, परंतु ते पुरुषांना अनुकूल होते. घटस्फोटासंबंधी निर्णय देतांना स्त्रीवर अन्याय होत असे. घटस्फोटा संदर्भात स्त्रियांना न्याय मिळावा म्हणून 2 ऑगस्ट 1019 रोजी ‘कोल्हापूरचे काडी मोडण्याचे नियम ‘असा कायदा केला. या कायद्यात स्त्री हक्काचे संरक्षण आणि स्त्रीला पोटगी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
जानेवारी 1920 मध्ये वारसा हक्काच्या कायद्यात दुरुस्ती करत घटस्फोटानंतर मुलांना मात्र जन्म दिलेल्या बापाच्या संपत्तीत वारसा हक्क देण्याचा नियम केला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून जे हक्क दिलेत त्याची पायाभरणी शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानात केली होती.
विधवा पुनर्वविवाह कायदा :- बालविवाहाची प्रथा असताना मुलीच्या तुलनेत पुरुष वयाने अधिक मोठा असायचा, त्यामुळे बरयाचदा कमी वयातच विधवेचे जीवन जगावे लागत असे. धर्माने पुरुषांला कितीही लग्न करता येत असे परंतु स्त्रीला मात्र पुनर्वविवाह नाकारण्यात आला होता. शाहू महाराजांनी या सर्व धार्मिक रूढी, परंपरा नाकारत स्त्रीला सन्मानाने जगता यावे, तिच्याही भाव भावनांचा सन्मान व्हावा म्हणून 1917 साली विधवा पुनर्वविवाहचा कायदा केला.
स्त्रियांना क्रूरपणे वागवीण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा :- सर्वच धर्मीयांच्या कुटुंबात स्त्रीचा वेगवेगळ्या प्रकारे छळ केल्या जायचा, आजही काही प्रमाणात सुरूच आहे. या छळाला प्रतिबंध घालण्याकरिता जुलै 1919 मध्ये ‘स्त्रियांना क्रूरपणेवागवीण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा’ केला. या कायदात इतर तरतूदीप्रमाणे 1) गुन्हेगाराला सहा महिन्या पर्यंत कैद व 200/- रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद होती.
देवदासी (जोगत्या – मुरळ्या) प्रतिबंध कायदा :- हिंदू धर्मातील देवांना मुली वाहण्याची वाईट प्रथा म्हणजे देवदासी प्रथा. धर्माचा हा अत्यंत वाईट स्वरूप होता. म्हणून संस्थानातिल देवदासी प्रथा बंद करण्याकरिता 17 जानेवारी 1920 ला ‘देवदासी ‘प्रतिबंध कायदा’ केला.
छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात केलेले कायदे म्हणजे स्त्रियांच्या सामाजिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचे कायदे होत. 100 वर्षांपूर्वी शाहू महाराज स्त्रियांच्या उद्धाराचा विचार करूनच थांबले नाही तर कायदे करून ते अमलात आणले होते. आम्ही निवडून दिलेले सरकार सुद्धा स्त्रियांच्या संरक्षणा बाबतीत जेवढी दक्ष दिसत नाही, तेवढे दक्ष शाहू महाराज होते. आजच्या सुशिक्षित स्त्रिया वैभव लक्ष्मीच्या पारायणात आणि कर्मकांडात गुंतल्या आहेत, परंतु महाराजांच्या विचारांचा स्वीकार करतांना दिसत नाही. त्यांच्या चरित्राचे वाचन करतांना दिसत नाही. हेच आमच्या शिक्षणाचे फलित का..?
