*मृत कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी म्हणुन ट्विटर व ईमेल आंदोलन संपन्न*
मिडिया वार्ता न्यूज,
भडगांव तालुका प्रतिनिधी,
✍🏿मंगेश पाटील✍🏿
कजगाव-सन 2005 नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन नाकारुन नवीन पारिभाषिक अंशदायी पेन्शन योजना सुरु केलेली आहे.सदर योजना ही अन्यायकारक असुन ती योजना बेभरवसा असलेल्या शेअर बाजारावर अवलंबुन असुन ह्या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचा वृध्दपकाळ अंधारमय असल्यामुळे ह्या नवीन योजनेस सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा प्रखर विरोध असुन गेल्या पाच वर्षापासुन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातुन अनेक भव्य-दिव्य आंदोलने केलेली आहेत.त्यांत आक्रोश मोर्चा,महाआक्रोश मुंडनमोर्चा,अर्धनग्न आंदोलन,जलसमर्पण आंदोलन,पेन्शनदिंडी,जवाब दो आंदोलन,घंटानाद आंदोलन,स्कँन्डल मार्च,साखळी उपोषण,तीन दिवशीय संप आदी आंदोलने करुनही शासनाने आम्हांला समान काम,समान पेन्शन ह्या आधारावर आमच्या हक्काची जुनी पेन्शन लागु केलेली नाही.अशी माहीती संघटनेचे राज्यसंघटक संजय सोनार कळवाडीकर यांनी दिली आहे.याबाबतीत अधिक माहीती देतांना सोनार यांनी सांगितले की आजवर महाराष्ट्रात अंदाजे तीन हजाराच्या आसपास कर्मचारी मृत पावले आहे.जे कर्मचारी मृत झालेले आहे.त्यांना जुनी पेन्शन नसल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय अक्षरशः रस्त्यावर आलेले असुन त्यांच्या कुटुंबियांना भीक मागण्याची वेळ आलेली आहे.निदान मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला तरी शासनाने जुनी पेन्शन लागु करावी.गेल्या दीड वर्षापासुन कोरोनाविरोधात फ्रंट लाईन वर्कर म्हणुन लढतांना अनेक कर्मचारी कोरोना होऊन शहीद झालेले आहे.शहीद हा शब्द कर्मचाऱ्यांना तंतोतंत लागु होतो.कारण कोरोना हे आपल्या देशावरील राष्ट्रीय संकट असुन देश संकटात असतांना हे कर्मचारी देशाची व देशवासियांच्या प्राणाचे रक्षण करण्यासाठी आपले कर्तव्य बजावतांना शहीद झालेले आहे.कोरोनाच्या काळात संघटनेला रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करता येत नाही म्हणुन 5 व 6 जुलै रोजी संघटनच्या मार्फत ट्विटर व ईमेल आंदोलन पार पडले.सदर आंदोलनास 2005 नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला.निदान मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला जुनी पेन्शन लागु करावी.अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातुन केली.ईमेल आंदोलनाच्या वेळी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सह उप-मुख्यमंत्री व अनेक मंत्र्यांना ईमेल पाठवुन जुनी पेन्शन लागु करावी.अशी मागणी केली आहे.
