*प्रशासनाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अनुसूचित जाती प्रवर्गांच्या समस्याचे प्राधान्याने निराकरण करावे :राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी*
*महाआवास अभियानाच्या अंमलबजावणीतील यशाबद्दल जिल्हा परिषदेच्या कार्याचे कौतुक*
*महाआवास अभियानाच्या अंमलबजावणीतील यशाबद्दल जिल्हा परिषदेच्या कार्याचे कौतुक*
✍मनोज खोब्रागडे✍
विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतिनिधी
मिडीया वार्ता न्यु-8208166961
औरंगाबाद, दिनांक 19 (जिमाका): केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनातील प्रत्येक अधिकऱ्यांने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या विविध प्रश्न व समस्याचे प्राध्यान्याने निराकरण करावे. अशा सूचना आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजीत आढावा बैठकीत सर्व विभाग प्रमूखांना दिल्या.
यावेळी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, मागसवर्गीय आयोगाच्या उपसंचालक अनुराधा दुसाने, विशेष पोलीस महानिरीक्षक एम.के. प्रसन्ना, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महानगरपालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय, पोलीस आयुक्त डॉ.निखील गुप्ता, पोलीस अधिक्षक मोक्षदा पाटील, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले, याबरोबरच सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
औरंगाबाद जिल्हयात महाआवास अभियाना अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन देण्यात औरंगाबाद विभाग व जिल्ह्याच्या उद्देष्टपूर्ती बद्दल आयोगाचे सदस्य पारधी यांनी जिल्हा परिषदच्या कार्याचे अभिनंदन केले.
सुभाष पारधी बैठकीत म्हणाले की, केंद्र शासन व राज्य शासन समन्वयाने अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करित असून समाजात अन्यायकारी घटना घडून नयेत यासाठी कायदा व सुव्यवस्था तसेच प्रशासनाने तक्रारदारांचे म्हणणे माणुसकीच्या नात्याने ऐकून घेऊन न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यावेळी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यासांठी असणाऱ्या शिष्यवृत्तया, वस्तीगृह योजना, मुद्रा योजना, नरेगा, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनधन योजना याबरोबरच महानगरपालिका अंतर्गत राबवित असलेल्या उपक्रमाचा आढावा घेऊन दर्जात्मक सुधारणासाठी संबंधित विभाग प्रमूखांना सुचना दिल्या.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले यांनी माहिती सादर केली.या बरोबरच समाज कल्याण विभाग, पोलीस विभाग, शिक्षण, महिला बाल व कल्याण , महानगरपालिका यांच्या अंतर्गत लाभ् देणाऱ्या योजंनाचे प्रमाण लाभार्थीची संख्या, एकूण अर्जदार ,अंमलबजावणीची वर्षे निहाय तसेच महिला आणि पुरुष यांचे प्रमाणानुसार लार्भथ्यांच्या संख्येनुसार आढावा घेऊन अंमलबजवणीतील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करावा.असे निर्देश देवून तसेच आज सादर केलेल्या विविध विभागाच्या माहितीवर पारधी यांनी समाधान व्यक्त केले.
या बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी विविध योजनाची अंमलबजावणीची माहिती प्रास्ताविकात सादर केली.
