सावधान…पेगासस तुमच्या मोबाईलवर पाळत ठेवून आहे

भारतातील जवळपास ३०० व्यक्तींच्या मोबाईलवर पेगासस स्पायवेअरच्या द्वारे पाळत ठेवली गेली असल्याच फॉरेन्सिक तपासातून सिद्ध, जगभरातील १५ मिडिया संस्थांनी केला दावा

मनोज कांबळे: पेगासस हे एक ईस्रायलच्या येनएसओ ग्रुप या सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने बनवलेले एक स्पायवेअर आहे. या स्पायवेअरच्या माध्यमातून व्हाट्सअँप, अनोळखी लिंक्स आणि मेसेजच्याद्वारे व्हायरस व्यक्तीच्या मोबाईल मध्ये पाठवला जातो. त्यानंतर तो मोबाईल वापरणारी व्यक्ती कुठे जाते? कुणाशी बोलते? इंटरनेटवर कोणत्या गोष्टीची माहिती घेते? त्याचे वैयक्तित फोटो आणि विडिओ मोबाईल वापरण्याच्या नकळत गोळा केली जाते आणि त्याच्यावर प्रत्येक क्षणी पाळत ठेवली जाते. याद्वारे फोन ऐकले जाऊ शकतात, फोनचा कॅमेरा आणि मायक्रोफोनचाही वापर केला जाऊ शकतो. या स्पायवेअरचे निर्माते NSO ग्रुपने हि यंत्रणा सरकारी गुप्तचर संस्था आणि लष्करी संस्था यांना दहशतवादी संघटना आणि गंभीर अपराध्यांवर पाळत ठेवत ठेवण्यासाठी मदत व्हावी या उद्दिष्टाने केली होती. तसेच हे स्पायवेअर NSO ग्रुप फक्त जगभरातील सरकारी संस्थानाच विकते. मात्र भारतामध्ये भाजपशासित केंद्र सरकारने या स्पायवेअर चा वापर करून भारतातील पत्रकार, राजकारणी, उद्योजक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवली असल्याचा धक्कादायक खुलासा जगभरातल्या पंधराहून जास्त वृत्त माध्यमांनी केला आहे.

फ्रान्सच्या फॉरबिडन स्टोरीज या मीडिया नॉन प्रॉफिट संस्था आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेला स्पायवेअर द्वारे पाळत ठेवल्या गेलेल्या नंबरचा डेटा मिळाला होता. तपासणीनंतर १० देशांतील १५७१ पेक्षा जास्त नंबरच्या मालकांची ओळख पटवली गेली होती. यामध्ये भारतातील प्राध्यापक आणि लेखक आनंद तेलतुंबडे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, निवडणूक सल्लागार प्रशांत किशोर, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि ४० हुन जास्त पत्रकार यांचा समावेश आहे.

माध्यमांच्या बातम्यांनुसार एअरटेल, व्होडाफोन आणि एमटीएनल सारख्या आठ मोबाईल नेटवर्कचा वापर हेरगिरीसाठी करण्यात आला होता. NSO ग्रुपच्या म्हणण्यानुसार ते आपल्या पेगासस स्पायवेअरची विक्री फक्त सरकारी यंत्रणांना केली जाते. भारतामध्ये २०१७ पासून आजवर जवळपास ३०० व्यक्तींवर पाळत ठेवली असल्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज खरा ठरल्यास या लोकांवर पाळत ठेवण्याचा आदेश कोणत्या सरकारी संस्थेकडून दिला गेला? त्यासाठी त्यांना कुणी परवानगी दिली? जर याला भाजपाशासित केंद्र सरकारकडून परवानगी दिली असेल तर मोदी सरकारने भारतीय संविधानाचा आणि आणि संविधानाने भारतीय नागरिकांना बहाल केलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचं घोर उल्लंघन केलं आहे.

विशेष बाब म्हणजे पेगाससद्वारे १० व्यक्तीवर पाळत ठेवण्याचा खर्च आठ कोटी इतका येतो. ३०० भारतीय व्यक्तींवर हेरगिरी करण्याचा खर्च हा २०० कोटींच्या पलीकडे जातो. इतका अमाप खर्च करून भारतीय नागरिकांवर हेरगिरी करण्यास केंद्र सरकारची परवानगी होती का? सध्या प्रत्येक सुजाण नागरिकाला हा प्रश्न भेडसावत आहे.

पेगाससद्वारे पाळत ठेवल्या गेलेल्या भारतीय व्यक्ती –

पत्रकार रोहिणी सिंग: अमित शहांचा मुलगा जय शाह आणि पंतप्रधान मोदींचे निकटवर्तिय निखिल मर्चन्ट यामधील बिझनेस डील्स. माजी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि उद्योगपती अजय पिरामल यांमधील बिझनेस डील्सच्या बातम्या कव्हर करत असताना पाळत ठेवली गेली.

पत्रकार सुशांत सिंग: यांच्यावर २०१८ मध्ये राफेल विमान खरेदी घोटाळ्या संदर्भात बातम्यांचा तपास करत असताना पेगासस द्वारे पाळत ठेवली गेली होती.

पत्रकार मुझामिल जलील: काश्मीर प्रश्नाविषयी लिखाण.

पत्रकार रुपेश कुमार सिंग: झारखंडमध्ये पोलिसांकडून आदिवासींच्या हत्या झाल्याच्या बातम्या कव्हर करत असताना त्याच्यावर पाळत ठेवली गेली होती.

प्रशांत किशोर: बंगाल निवडणुकीच्या वेळी ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय सल्लागार म्हणून काम करत असताना प्रशांत किशोर यांच्यावर पेगासस द्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती.

भारतीय वैज्ञानिक गगनदीप कांग: रोटाव्हायरस लसीचा शोध लावणाऱ्या डॉक्टर गगनदीप कांग यांच्यावर देखील पेगासस द्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्ट मधील एक महिला अधिकारी: या महिला कर्मचारीने माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर या महिलेच्या कार्यालयातील तीन स्टाफ, महिलेचा पती आणि तिच्या जवळच्या इतर सात नातेवाईकांवर या स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली होती. या दरम्यान तिला कामावर काढून टाकण्यात आले होते.पुढे गोगोईंना या आरोपातून निर्दोष घोषित करण्यात आले होते.

माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा: निवडणूक आयोगाचे कायदे मोडण्याबाबतच्या आरोपातून पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना निर्दोष घोषित करण्याच्या निवडणूक आयोगाचं निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता.

पेगाससचा वापर भीमा कोरेगाव प्रकरणात झाला होता ?

पेगासस स्पायवेअरद्वारे भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेतील व्यक्तींवर पाळत ठेवून त्याच्या लॅपटॉपमध्ये खोटा पुरावा निर्माण करण्यात आला असल्याचा धक्कादायक खुलासा द वायर या वृत्तसंस्थेने केला होता. अमेरिकेतील बोस्टन डिजिटल फर्मने केलेल्या तपासणीत ह्या खोट्या पुराव्याबद्दल माहिती समोर आली होती. याच संभाव्य खोट्या पुराव्याच्या आधारावर पुणे पोलीस आणि NIA ने आनंद तेलतुंबडे, जेनी रोवेना, व्हर्नोन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वकील गडलिंग यासरख्या अनेक सामाजिक काम करणाऱ्या व्यक्तींना अटक केली होती. तसेच या साऱ्यांच्या अटकेपूर्वी तसेच अटकेनंतर त्यांच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर पेगासस द्वारे पाळत ठेवली गेली असल्याचा माहिती पेगासस प्रोजेक्टच्या माध्यमातून समोर आली आहे.

भारत सरकारने पेगासस स्पायवेअरची खरेदी केली होती?

भारत सरकारने पेगासस स्पायवेअर खरेदी केली केलं होता कि नाही याबाबतची अधिकृत माहिती NSO ने अजूनही प्रसारित केली नाही आहे. या प्रकरणावर भारत सरकारने निवेदन जाहीर करून सांगितले आहे कि आम्ही कोणत्याही प्रकारची फोन हॅकिंगची परवानगी सरकारी यंत्रणांना दिलेली नाही. आंम्ही भारतीय नागरिकांच्या खासगीपणाचा आदर करतो. जगभरातील पाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, फ्रान्स, हंगेरी, रवांडा, बहारीन, सौदी अरेबिया, इजिप्त सारख्या देशांमध्ये पेगासस स्पायवेअर वापर करण्यात आलेला आहे. फ्रान्सचे माजी पंतप्रधान इमॅन्युएल मॅक्राँ, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान, सौदी अरेबियातील राजघराणे यांच्यावर पेगासस स्पायवेअर द्वारे हेरगिरी करण्यात आली होती. भारतप्रमानेच वरील बहुतेक देशांनी पेगासस स्पायवेअर द्वारे आपापल्या नागरिकांवर हेरगिरी झाल्याच्या वृत्तास फेटाळून लावलं आहे. फ्रान्स देशाने मात्र या गोष्टीची गंभीर दखल घेत पेगासस स्पायवेअर विरोधात चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

जागतिक स्तरावर पेगासस स्पायवेअर बाबत विरोध व्यक्त केला जात आहे. पेगासस द्वारे केली गेलेली हेरगिरी हि कायदा मोडून लोकांच्या खासीपणावर घाला घालणारी भयानक हॅकिंग आहे, असे जवळपास साऱ्या सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांचं मत आहे. मोदी सरकारच या प्रकरणाबाबतच उत्तर संशयास्पद आहे. एका बाजूला रविशंकर प्रसाद म्हणतात कि आम्ही भारतीयांच्या खासगी आयुष्याचा आदर करतो. आम्ही कोणत्याही “अनधिकृत सायबर ऍक्टिव्हिटीला” परवानगी दिलेली नाही. याचा अर्थ अधिकृतरित्या सायबर ऍक्टिव्हिटीस ना परवानगी दिलेली आहे असाही होऊ शकतो. दुसरीकडे या प्रकारांवर मोदी प्रशासनावर टीका करणाऱ्यांना ते म्हणतात कि “जगभरातले ४५ हुन जास्त देश पेगासस स्पायवेअर चा वापर हेरगिरीसाठी करतात. मग फक्त भारतावरच का टीका केली जाते?”. याचा अर्थ जनतेने काय घ्यावा? भाजपशासित केंद्र सरकारने पेगाससचा वापर आपल्या विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केल्याची हि अप्रत्यक्ष कबुली आहे का?

पेगासस स्पायवेअर संदर्भात गौप्यस्फोट करणाऱ्या फॉरबिडन स्टोरीजचे संस्थापक लॉरें रिचर्ड यांच्या मते पेगाससचा उपयोग एखाद्या शस्त्रासारखा करण्यात आला असून हा जगभरातल्या लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. येणाऱ्या काही दिवसात यावर अनेक लेख आणि बातम्या प्रकाशित होतील. त्यामध्ये नवी माहिती उघड होईल असे ते म्हणाले.

पेगासस स्पायवेअरची कार्यप्रणाली, त्याचा बेकायदेशीर कामांसाठी होऊ शकणार वापर, त्याचे दुष्परिणाम याबाबत सामान्य जनता कदाचित अजूनही अनभिज्ञ असेल. परंतु सौदी अरेबियातील पत्रकार जमाल ख़ाशग़्जी आणि मेक्सिकन पत्रकार सेसीलो बिर्तो यांचं उदाहरण समोर घेतल्यास त्याची गंभीरता कदाचित कळू शकते. जमाल ख़ाशग़्जी यांची २०१८ मध्ये हत्या करण्यात आली होती तर मेक्सिकन पत्रकार सेसीलो बिर्तो यांची २०१७ मध्ये हत्या करण्यात आली होती. दोघांचीही हत्या होण्यापूर्वी ह्या दोघांवर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर पेगासस स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती. हे निव्वळ योगायोग असावे का?

ही पाळत कुणी ठेवली होती? कुणाच्या आदेशावर ठेवण्यात आली होती? दहशतवादी संघटनावर पाळत ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या सर्व्हेलन्स सॉफ्टवेअरचा वापर भारतासहित जगभरातील देशातील पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी का केला जात आहे? याची उत्तर संबंधित सरकारी यंत्रणांकडून मिळवण्यासाठी सामान्य जनतेने आवाज उठवणं अत्यंत गरजेचं बनलं आहे.